राज्य के नीति निदेशक तत्व

निम्न में से कौन सा/से प्रावधान भारत के संविधान से लिए गए हैं?

1. निदेशक सिद्धांत देश के शासन हेतु मूलभूत हैं तथा यह राज्य का दायित्व है कि कानूनों के निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करें।
2. राज्य द्वारा सहकारी समुदायों के स्वैच्छिक निर्माण, स्वतंत्र कार्यकरण, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा पेशेवर प्रबंधन को प्रोत्साहित करना चाहिए।

कूटः

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 राज्य के कुछ नीति निदेशक तत्व का वर्णन करता है। इसके अंतर्गत, राज्य का कर्तव्य होगा-

1. अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि।
2. राष्ट्रों के साथ उचित और आदरपूर्ण संबंध बनाए रखना।
3. अंतरराष्ट्रीय कानूनों तथा संधि बाध्यताओं का आदर करना।
4. अंतरराष्ट्रीय विवादों का मध्यस्थता के द्वारा निपटान को प्रोत्साहित करना।

कूटः

भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अंतर्गत सूचीबद्ध निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार करें:

1. भारत के नागरिकों को सुरक्षित करने के लिए एक समान नागरिक संहिता।
2. पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार तथा वनों के संरक्षण के प्रावधान।
3. काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार तथा बेरोजगारी की स्थिति में लोक सहायता सुनिश्चित करना।
4. राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक रखना।

उपर्युक्त में से कौन उदारवादी-बौद्धिक सिद्धांतों को अभिव्यक्त करते हैं?

पर्यावरण की सुरक्षा व संरक्षण और वनों व वन्य जीवों की सुरक्षा हैः

वृद्धजनों के अधिकारों के सन्दर्भ में निम्न में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?

1. संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 41 वृद्ध व्यक्तियों के संबंध में विशेष रूप से प्रासंगिक है।
2. माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के संरक्षण और कल्याण अधिनियम, 2007 के प्रावधान के तहत न्यायाधिकरण के माध्यम से बच्चों/रिश्तेदारों द्वारा माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का अनुरक्षण अनिवार्य और न्यायोचित बना दिया गया है।

कूटः