सामान्य अध्ययन MCQ प्रारंभिक परीक्षा के लिए

Explanation :

लार्ड कर्जन एक कट्टर साम्राज्यवादी व्यक्ति था। उसने 1898 में एक ऐसा एक्ट पारित किया, जिसने भारतीयों को ब्रिटिश शासकों के प्रति उद्वेलित कर दिया। उसने भारतीय विश्वविद्यालयों पर कड़ा नियंत्रण लगाने के उद्देश्य से भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया।

Explanation :

• संविधान सभा को दो अलग-अलग कार्य सौंपे गए थे -
• स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना और देश के लिए साधारण कानून अभिनीत करना।
• मुस्लिम लीग के सदस्यों ने भारत की संविधान सभा से अपना नाम वापस ले लिया था।

Explanation :

संविधान की संघीय विशेषताएं हैं:

1. संविधान एक लिखित दस्तावेज है।
2. संविधान देश का सर्वोच्च कानून है।
3. संविधान की कठोरता।
4. संविधान ऊपरी सदन और एक निचले सदन से मिलकर बने एक द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान करता है।
5. संविधान एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका स्थापित करता है।
6. संविधान सातवीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के रूप में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों को बाँटता है।

Explanation :

भारत में संसदीय सरकार की विशेषताएं हैं:

1. राष्ट्रपति राज्य का न्यायिक मुखिया होता है जबकि प्रधानमंत्री सरकार का वास्तविक मुखिया होता है।
2. बहुमत प्राप्त दल का शासन।
3. मंत्रियों का संसद के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व।
4. मंत्रिपरिषद के सदस्यों का एक ही राजनैतिक पार्टी से सम्बन्धित होना।
5. मंत्री विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं।
6. मंत्री गोपनीयता के सिद्धान्त पर कार्य करते है।
7. निचले सदन (लोकसभा या विधानसभा) का भंग (विघटित) होना।

Explanation :

मंत्री-परिषद राज्य की विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होंगे (अनुच्छेद 164)। यह प्रावधान राज्य में संसदीय प्रणाली की सरकार का मूल आधार है।

Explanation :

भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है जहां लोगों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग करते हैं।

Explanation :

भारत में जनमत-संग्रह प्रणाली नहीं अपनाई जा सकती क्योंकि-

(i)देश में व्यापक अज्ञानता तथा निरक्षरता है।

(ii) विशाल जनसंख्या के कारण वित्तीय एवं प्रशासनिक समस्याएं मौजूद हैं।

Explanation :

भारतीय संविधान के वास्तुकारों ने विधान तथा कार्यकारी के मध्य पृथक्करण के सिद्धान्त को नकार दिया। संघीय कार्यपालिका राष्ट्रपति तथा मंत्रिपरिषद् सहित संसद का हिस्सा होती है। राष्ट्रपति के चुनाव में ससंद के दोनों सदन भाग लेते हैं।

Explanation :

• संविधान का संरचनात्मक हिस्सा काफी हद तक 1935 के भारत सरकार अधिनियम से लिया गया है।
• संविधान का दार्शनिक हिस्सा (मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत) की प्रेरणा क्रमशः अमेरिकी और आयरलैंड के संविधानों से प्राप्त की गई है।
• संविधान का राजनीतिक हिस्सा (कैबिनेट सरकार और कार्यपालिका तथा विधायिका के बीच संबंधों के सिद्धांत) काफी हद तक ब्रिटिश संविधान से लिया गया है।

Explanation :

ऑस्ट्रेलियाई संविधान से समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के प्रावधान लिए गए हैं।

Explanation :

केन्द्र शासित प्रदेशों के मामले में, सम्बंधित विधायिका के विचारों का पता लगाने के लिए किसी भी संदर्भ की आवश्यकता नहीं होती है और संसद अपने विवेक से उचित समझे जाने वाले किसी भी प्रकार का कदम उठा सकती है। संबंधित राज्य विधानमंडल के विचार, राष्ट्रपति या संसद पर बाध्यकारी नहीं होते हैं। विचार समय से प्राप्त करने के बावजूद राष्ट्रपति या संसद उन्हें स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं।

Explanation :

नए राज्यों का गठन, संसद के प्रत्येक सदन में साधारण बहुमत द्वारा किया जा सकता है।

Explanation :

निम्नलिखित राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में लोकसभा के केवल एक-एक सीट है।

• मिजोरम
• नागालैंड
• सिक्किम
• अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
• चंडीगढ़
• दादरा और नगर हवेली
• दमन और दीव
• लक्षद्वीप
• पांडिचेरी

Explanation :

केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना कई कारणों से की गयी है-

1. राजनीतिक और प्रशासनिक कारणों से - दिल्ली और चंडीगढ़।
2. सांस्कृतिक विशिष्टता - पुडुचेरी, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव।
3. सामरिक महत्व - अंडमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप।
4. पिछड़े और आदिवासी लोगों की देखभाल और विशेष उपचार हेतु - मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश, जो बाद में राज्य बन गयें।

Explanation :

केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से प्रशासित किया जाता है। एक केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक राज्यपाल की तरह राज्य का प्रमुख न होकर राष्ट्रपति का केवल एक एजेंट होता है।

Explanation :

संविधान में किसी भी राज्य को विशेष राज्य (SCS) का दर्जा प्रदान करने को लेकर कोई भी प्रावधान नहीं है। पहले SCS का दर्जा पूर्व योजना आयोग की निकाय राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) द्वारा प्रदान किया गया था।

Explanation :

भारतीय नागरिकता बाध्यता से नहीं खोया जा सकता है।

• त्यागने द्वाराः एक भारतीय नागरिक जो किसी दूसरे देश का भी नागरिक हो, अपनी भारतीय नागरिकता त्याग सकता है।
• अवसान द्वाराः जब एक भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है।
• वंचन द्वाराः यह केंद्र सरकार द्वारा भारतीय नागरिकता का एक अनिवार्य समाप्ति है।

Explanation :

विधेयक केंद्रीय और राज्य सरकारी विभागों व सार्वजनिक निजी भागीदारी और सरकार द्वारा वित्तपोषित गैर-सरकारी संगठनों सहित अन्य सभी सरकारी एजेंसियों पर लागू होता है। शिकायत निवारण अधिकारी के निर्णय से व्यथित व्यक्ति दो चरणों में अपील कर सकता है। पहले चरण में नामित प्राधिकारी (डीए) के सम्मुख तथा दूसरे चरण में लोक शिकायत निवारण आयोग के समक्ष।

Explanation :

वरिष्ठ नागरिक की परिभाषा में 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के भारतीय नागरिकों व हर उम्र के सभी माता-पिता दोनों को शामिल किया गया है।

Explanation :

नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2014 के प्रावधानों को तत्काल लागू कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने नागरिकता (संशोधन) अध्यादेश को मंजूरी प्रदान की।

राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त होने के पश्चात नागरिकता (संशोधन) अध्यादेश 2015 [Citizenship (Amendment) Ordinance 2015] 6 जनवरी, 2015 से प्रभावी हो गया। उक्त अध्यादेश के माध्यम से भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955 में निम्न संशोधन किए गए हैं-

1. भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में निर्बाध प्रवास (Continuous stay) की अवधि को विशेष परिस्थितियों में एक वर्ष से कम करने का प्रावधान किया गया।

उल्लेखनीय है कि वर्तमान में भारतीय नागरिकता प्राप्त करने हेतु आवेदन करने के लिए भारत में लगातार एक वर्ष तक रहना अनिवार्य है।

लेकिन विशेष परिस्थितियों में उनका लिखित विवरण दर्ज करने के बाद इसमें अधिकतम 30 दिनों की छूट दी जा सकती है। यह छूट एक साथ या भिन्न-भिन्न अंतरालों में भी प्राप्त हो सकती है।

2. भारत नागरिकों के नाबालिक बच्चों के प्रवासी भारतीय नागरिक (OCI : Overseas Citizen of India) के रूप में पंजीकरण की व्यवस्था की गई।

3. भारतीय नागरिकों के नाबालिक बच्चों या पोता-पोतियों (Grand Childs) या पर पोता-पोतियों (Great Grand Childs) के ‘प्रवासी भारतीय नागरिकों (OCI) के रूप में पंजीकरण की व्यवस्था की गई।

4. कुछ शर्तों के साथ धारा 7ए (Section 7A) के तहत पंजीकृत प्रवासी भारतीय नागरिक (OCI) के पति/पत्नी या किसी भारतीय नागरिक के पति/पत्नी के प्रवासी भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकरण की व्यवस्था।

उल्लेखनीय है कि अभी तक केंद्र सरकार भारतीय मूल के व्यक्तियों एवं उनके परिवारों को दो तरह की योजनाएं उपलब्ध कराती रही है-

(i) भारतीय मूल के व्यक्तियों (PIO: Persons of Indian Origin) का कॉर्ड

(ii) प्रवासी भारतीय नागरिक (OCI) का कॉर्ड।

भारतीय मूल के ऐसे व्यक्ति जिनके पास पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन, श्रीलंका या सरकार द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य देश का पासपोर्ट हैं, उन्हें पीआईओ कॉर्ड नहीं जारी किए जाते।

इनके अतिरिक्त किसी भी देश के पासपोर्ट का धारण करने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति पीआईओ कॉर्ड प्राप्त करने के योग्य होते हैं।

(i)26-01-1950 को अर्थात् भारत के संविधान लागू होने के समय भारत का नागरिक बनने के योग्य थे, या

(ii) किसी ऐसे क्षेत्र से संबंध रखते हैं, जो 15-08-1947 के बाद भारत का अंग बना हो, या

(iii) 26-01-1950 या उसके बाद भारत के नागरिक रहे हों।

पीआईओ कॉर्ड धारकों को ओसीआई कॉर्ड धारक की तुलना में कम लाभ प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए पीआई कॉर्ड धारकों को भारत में प्रवेश हेतु 15 वर्ष का वीजा प्राप्त होता है जबकि ओसीआई कॉर्ड रखने वालों को भारत का आजीवन वीजा मिलता है।

नागरिकता संशोधन अध्यादेश, 2015 को लागू कर अब पीआईओ कॉर्ड योजना को समाप्त कर दिया गया है।

Explanation :

• अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार का उद्देश्य कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार न होने वाले व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अतिक्रमण और अवैध जीवन के हरण को रोकना है। इसका स्पष्ट रूप से मतलब है कि मौलिक अधिकार राज्य के खिलाफ ही प्रदान किए गए है। अगर किसी आम व्यक्ति का कृत्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अतिक्रमण या अन्य व्यक्ति के जीवन की हानि करता है तो इस तरह के उल्लंघन अनुच्छेद 21 के लिए स्थापित किये गए मापदंडों के तहत नहीं आएंगे।
• इस तरह के मामले में पीड़ित व्यक्ति को न्याय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत या सामान्य कानून के अंतर्गत प्राप्त हो सकता है।
• लेकिन, जहां राज्य द्वारा समर्थित किसी आम व्यक्ति का कृत्य किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता या जीवन का उल्लंघन कर रहा हो तो वह कृत्य निश्चित रूप से अनुच्छेद 21 के दायरे में आ जाएगा।
• संविधान के अनुच्छेद 21 किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अतिक्रमण और जीवन के हरण से संबंधित है।
• सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षण न केवल मनमाने कार्यकारी कार्रवाई के खिलाफ बल्कि मनमाने विधायी कार्रवाई के खिलाफ भी उपलब्ध होना चाहिए।

Explanation :

• संविधान में निवारक निरोध के संबंध में विधायी शक्ति का विभाजन संसद और राज्य विधायिका के बीच किया गया है।
• संसद के पास रक्षा, विदेश और भारत की सुरक्षा संबंधी कारणों से निवारक निरोध के लिए कानून बनाने का अनन्य अधिकार है।
• संसद के साथ-साथ राज्य विधानसभाओं, दोनों समवर्ती रूप से राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं के रखरखाव संबंधी कारणों से निवारक निरोध का कानून बना सकते हैं।

Explanation :

उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ होता है प्रमाणित होना या सूचना देना। इसमें उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को या अधिकरणों को या लम्बित मामलों के सम्बन्ध में स्थानांतरण सीधे या पत्र जारी कर किया जाता है।

Explanation :

सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद-32 के अन्तर्गत सिर्फ उन्हीं वादों की सुनवाई कर सकता है जो मूल अधिकार से सम्बन्ध रखते हैं। अनुच्छेद-32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय किसी भी विधायी या कार्यकारी आदेश में तब तक हस्तक्षेप नहीं करता जब तक कि वो किसी मूल अधिकार को क्षति ना पहुंचाएं।

Explanation :

मौलिक अधिकारों में राजनैतिक तथा नागरिक अधिकारों की प्रधानता है। राज्य के नीति निदेशक तत्वों में सामाजिक एवं आर्थिक कारकों का प्रभुत्व है।

Explanation :

अनुच्छेद-20 के अन्तर्गत

1. किसी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा। जब तक की उसने अपराध करते समय प्रचलित किसी विधि को भंग नहीं किया हो।
2. अपराधी को किसी एक ही अपराध के लिए दो बार दण्डित नहीं किया जा सकेगा।
3. किसी अभियुक्त को स्वयं के लिए साक्षी या गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा।

Explanation :

अनुच्छेद 358 केवल अनुच्छेद 19 के अन्तर्गत दिए गए मूल अधिकारों को निलम्बित करता है, वही दूसरी तरफ अनुच्छेद 359, अनुच्छेद-20 तथा 21 को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को निलम्बित करने से सम्बन्धित है।

Explanation :

भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में स्वयं के विचारों के साथ ही साथ दूसरों के विचारों का प्रचार करने का अधिकार, टेलीफोन पर बातचीत की टैपिंग के खिलाफ अधिकार, बंद के खिलाफ अधिकार, मौन की स्वतंत्रता आदि भी शामिल हैं।

Explanation :

अनुच्छेद 18 राज्य को किसी को भी सैनिक एवं शैक्षणिक उपाधियों के अतिरिक्त अन्य उपाधियां देने से प्रतिबंधित करता है, चाहे वो नागरिक हो या कोई विदेशी व्यक्ति हो।

Explanation :

उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए प्रादेश जारी कर सकता है जबकि उच्च न्यायालयों द्वारा न केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए बल्कि किसी अन्य उद्देश्य जैसे कि, एक साधारण कानूनी अधिकार के प्रवर्तन, के लिए भी प्रादेश जारी किया जा सकता है।

Explanation :

सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल अधिकार के मामले में रिट जारी कर सकते हैं, वहीं उच्च न्यायालय मूल अधिकार के अतिरिक्त अन्य मामलों पर भी रिट (जैसे कि सामान्य विधिक अधिकार) जारी कर सकते हैं।

Explanation :

2011 में 97वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद, सहकारी समितियां बनाने का अधिकार भारत में मौलिक अधिकारों में शामिल हो गया। हरियाणा की सहकारी चुनाव प्राधिकरण भारत में ऐसी पहली संस्था नहीं है। इसी तरह की संस्थाएं महाराष्ट्र, केरल आदि में भी मौजूद हैं।

Explanation :

अनुच्छेद 37: संविधान कहता है कि ये सिद्धांत देश के शासन के लिए बुनियादी हैं और विधान बनाते समय इन सिद्धांतों को लागू करने का दायित्व राज्य का होगा।

अनुच्छेद 43B: यह राज्य से सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने की अपेक्षा करता है।

Explanation :

संविधान के भाग-4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक में आयरलैण्ड के संविधान से लिए गए राज्य के नीति निदेशक तत्वों का वर्णन किया गया। इसमें राज्य का प्रयास होगा-

1. अंतरराष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देते हुए अंतरराष्ट्रीय कानूनों तथा सन्धियों का सम्मान करें।
2. अंतरराष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता से निपटाने का प्रयास करें।

Explanation :

उदारवादी बौद्धिक सिद्धांत निम्न हैं:

अनुच्छेद 46: नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता।

अनुच्छेद 45: राज्य स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान के साथ कमजोर वर्ग के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगी।

अनुच्छेद 50: कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण।

अनुच्छेद 51: अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना।

Explanation :

पर्यावरण के संरक्षण, सुधार और जंगलों तथा वन्य जीवों की सुरक्षा का प्रावधान राज्य के नीति निदेशक तत्व व मौलिक कर्तव्य दोनों में किया गया है। अनुच्छेद 48A और अनुच्छेद 51 A(g) पर्यावरण के संरक्षण, सुधार और जंगलों तथा वन्य जीवों की सुरक्षा का प्रावधान करते हैं।

Explanation :

संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 41 यह उद्घोषित करता है कि अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर राज्य काम करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार व बेरोजगारी के मामले में सार्वजनिक सहायता बुढ़ापे की बीमारी और विकलांगता और आवश्यकता के अन्य मामलों के सम्बन्ध में सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रभावी प्रावधान बनाये।

Explanation :

किसी राज्य की विधायिका राज्य में उपयोग किये जाने वाले किसी एक या एक से अधिक भाषाओं या हिंदी को अधिकारिक भाषा के रूप में अपना सकती है। लेकिन राज्य द्वारा भाषाओं का चुनाव, संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओँ तक सीमित नहीं है।

Explanation :

सर्वोच्च न्यायालय के हाल ही के निर्णय में कावेरी नदी जल विवाद ट्रिब्यूनल अवार्ड को संशोधित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया गया, यानी, सर्वोच्च न्यायालय में जल ट्रिब्यूनल के फैसले को चुनौती दी जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय अभी भी नदी के पानी के लिए उन विवादों का निपटारा नहीं कर सकी है जिसका ट्रिब्यूनल अवार्ड न आया हो।

Explanation :

जब राज्य सभा एक संकल्प पारित कर दे।

Explanation :

लोचशील संविधान एकाकी प्रणाली की मुख्य विशेषताएं हैं।

Explanation :

संसद के या किसी राज्य की विधानसभा के किसी भी सदन के चुनाव से संबंधित विवाद, साथ ही अंतर-राज्यीय जल विवाद सर्वोच्च न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता के अंतर्गत नहीं आते। सर्वोच्च न्यायालय की प्रारंभिक अधिकारिता में सम्मिलित हैः

• भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद।
• भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्य एक तरफ तथा एक या अधिक राज्य दूसरी तरफ।
• दो या अधिक राज्यों के बीच के मामले (अनुच्छेद-131)।

Explanation :

सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार राज्य द्वारा अकुशल प्रशासन अथवा भ्रष्टाचार के आरोप अथवा राज्य द्वारा गंभीर वित्तीय अनियमितता राष्ट्रपति शासन लगाने के कारणों में सम्मिलित नहीं है।

Explanation :

संविधान (अनुच्छेद 143) राष्ट्रपति को दो वर्गों के मामलों के लिए सुप्रीम कोर्ट की राय लेने हेतु अधिकृत करता है-

(a) विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न होने की संभावना है, जो ऐसी प्रकृति का और ऐसे व्यापक महत्व का है और उस पर उच्चतम न्यायालय अपनी राय दे सकता है या राष्ट्रपति को अपनी राय देने से मना कर सकता है।

(b) किसी भी पूर्व संविधान संधि, करार, वाचा, अनुबंध, सनद या अन्य इसी तरह के उपकरणों से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद पर उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति को अपनी राय देना अनिवार्य है।

Explanation :

राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य, राज्य विधान परिषदों (द्विसदनीय विधायिका के मामले में) के सदस्य (दोनों निर्वाचित और मनोनीत) और दिल्ली व पांडिचेरी की विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं।

Explanation :

जब एक विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए राज्यपाल द्वारा आरक्षित किया जाता है तो संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास तीन विकल्प होते हैं:

1. वह विधेयक के लिए अपनी सहमति दे सकता है, या
2. वह विधेयक के लिए अपनी सहमति को रोके रख सकता है, या
3. वह राज्यपाल को विधेयक राज्य विधायिका को पुनर्विचार के लिए लौटाने का (अगर यह धन विधेयक नहीं है) निर्देश दे सकता है। अगर राज्य विधायिका द्वारा विधेयक किसी संशोधन या बिना संशोधन के फिर से पारित कर दिया जाता है और राष्ट्रपति की अनुमति के लिए फिर से उसके सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है।

Explanation :

राष्ट्रपति के पास कोई भी संवैधानिक विवेक स्वतंत्रता नहीं है, उसके पास केवल कुछ स्थितिजन्य विशेषाधिकार हैं। राष्ट्रपति निम्न स्थितियों के अंतर्गत अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है:

(i) जब किसी भी पार्टी के पास लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं है या जब कार्यालय के दौरान प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाती है और कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी नहीं होता है तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति।

(ii) जब मंत्री-परिषद लोकसभा का विश्वास साबित करने में विफल रहें तो उसकी बर्खास्तगी।

(iii) जब मंत्री-परिषद ने अपना बहुमत खो दिया हो तो लोकसभा को भंग करना।

Explanation :

राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों व दिल्ली और पांडिचेरी केन्द्र शासित प्रदेशों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। वह लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के योग्य होना चाहिए। उसे कार्यभार की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलायी जाती है। वह उपराष्ट्रपति को संबोधित किये गए पत्र द्वारा कार्यालय से इस्तीफा दे सकता है।

Explanation :

जब संसद के दोनों सदन सत्र में न हों तो राष्ट्रपति अध्यादेश प्रख्यापित कर सकते हैं।

Explanation :

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के चुनाव से सम्बंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है. राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है.

Explanation :

महाभियोग की प्रक्रिया किसी भी सदन में आरंभ की जा सकती है तथा यह अर्द्ध-न्यायकि प्रक्रिया है।

Explanation :

धन विधेयक के अलावा अन्य विधेयकों पर राष्ट्रपति स्वीकृति प्रदान कर सकता है या रोक भी सकता है तथा राष्ट्रपति के लिए यह अनिवार्य नहीं होता कि वो सदन द्वारा दुबारा भेजे गए विधेयक पर अपनी स्वीकृति अनिवार्य रूप से प्रदान करें।

Explanation :

अनुच्छेद 77 के अनुसार भारत सरकार के कार्य का संचालनः-

1. भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएगी।
2. राष्ट्रपति के नाम से किये गए और निष्पादित आदेशों और अन्य लिखितों को ऐसी रीति से अधिप्रमाणित किया जाएगा, जो राष्ट्रपति द्वारा बनाये जाने वाले नियमों में विनिर्दिष्ट की जाएं।
3. राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधाजनक किये जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा।

Explanation :

एक मंत्री जो लोकसभा का सदस्य है वह राज्य सभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है।

इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य रहे बिना छह महीने तक मंत्री बना रह सकता है।

Explanation :

धन विधेयक -

• यह केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है।
• यह केवल एक मंत्री द्वारा पेश किया जा सकता है।
• यह केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर पेश किया जा सकता है।
• यह केवल 14 दिनों की अधिकतम अवधि के लिए राज्य सभा द्वारा अपने पास रखा जा सकता है।
• राज्यसभा को इसे प्रेषित करते वक्त लोकसभा के अध्यक्ष के प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है।
• लोकसभा द्वारा इसे अस्वीकृत करने पर सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है।
• इसे राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी दी जा सकती है अथवा अस्वीकार किया जा सकता है, लेकिन पुनर्विचार के लिए वापस नहीं किया जा सकता है।

Explanation :

सदन के सत्रवसान और नए सत्र के लिए उसके दुबारा एकत्रित होने के बीच की अवधि को मध्यावकाश कहा जाता है।

अनिश्चितकाल के लिए स्थगन का तात्पर्य संसद की बैठक को अनिश्चित अवधि के लिए स्थगित करने से है।

Explanation :

• संघीय चरित्र के कारण, राज्यसभा को दो अनन्य या विशेष अधिकार प्राप्त हैं जो लोकसभा को प्राप्त नहीं हैं-
• यह संसद को (अनुच्छेद 249) राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है।
• कानून किसी विदेशी परिसंपत्तियों से अघोषित आय और आय पर अलग कराधान का प्रावधान करता है, ऐसी आय पर आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर नहीं लगाया जाएगा।

Explanation :

संविधान संसद को पांच असाधारण परिस्थितियों में राज्य सूची में प्रगणित किसी भी मामले पर सीधा कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता हैः

1. जब राज्यसभा में इस हेतु एक संकल्प पारित हो जाता है।
2. राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद (352) के दौरान।
3. राज्यों द्वारा अनुरोध किये जाने पर।
4. अंतररार्ष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए
5. राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) के दौरान

Explanation :

राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के समक्ष भारत सरकार के उस वर्ष हेतु अनुमानित प्राप्तियों और व्ययों का विवरण रखवाएगा।

बिना राष्ट्रपति की सिफारिश के अनुदान की कोई मांग प्रस्तुत नहीं की जाएगी।

राज्यसभा के पास अनुदान की मांग पर वोट करने की कोई शक्ति नहीं है, यह लोकसभा का विशेषाधिकार है। विभागीय स्थायी समितियों की रिपोर्टों के प्रकाश में, लोकसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान करती है।

Explanation :

• ब्रिटिश प्रणाली, संसद की संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि भारत में संसद को लिखित संविधान, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और मौलिक अधिकारों के कारण सीमित और प्रतिबंधित शक्तियां प्राप्त हैं।
• भारत में, प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है।
• भारत में, किसी व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे भी मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन केवल छह महीने की अधिकतम अवधि के लिए। भारत में मंत्री की विधिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था नहीं है।

Explanation :

• यह अधिदेश दिया गया है कि संसदीय मंच सम्बंधित मंत्रालय/विभागों से सम्बंधित स्थायी समितियों के अधिकार क्षेत्र पर अतिक्रमण अथवा हस्तक्षेप नहीं करेंगे।
• लोक सभा अध्यक्ष जनसंख्या और सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी संसदीय मंच को छोड़कर सभी मंच का अध्यक्ष होता है। जनसंख्या और सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी संसदीय मंच का अध्यक्ष राज्य सभा का सभापति होता है।

Explanation :

राजस्व बजट में बजट का आकलन किसी भी वित्तीय वर्ष में उसके राजस्व और व्यय के आधार पर किया जाता है न कि उस वर्ष के वास्तविक उपार्जन और व्यय से।

Explanation :

भारतीय संविधान में भारतीय संसद को ब्रिटिश संविधान की तरह सम्प्रभु शक्तियां नहीं दी गई है। जैसे पहला भारतीय संसद केवल उन्हीं विषयों पर कानून बना सकती है जिनका उल्लेख संघ या समवर्ती सूची में किया है। दूसरा संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है।

Explanation :

• इसे केवल संसद के निम्न सदन में पेश किया जा सकता है।
• कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इस पर लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा।
• यह किसी मंत्री के द्वारा ही पेश किया जा सकता है। जैसे:- सरकारी विधेयक।

Explanation :

• अनुच्छेद 77(1) के अनुसार भारत सरकार के सभी कार्यकारी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाएंगे।
• अनुच्छेद 77 (3) के अनुसार राष्ट्रपति को भारत सरकार के व्यापारिक लेन-देन के नियम बनाने का अधिकार होगा।

Explanation :

संविधान में व्यवस्था की गई है कि भारत की संचित निधि से विधि सम्मत विनियोग के सिवाए धन की निकासी नहीं होगी, तदनुसार भारत की निधि से विनियोग के लिए एक विनियोग विधेयक पुनःस्थापित किया जाता है, ताकि धन को निम्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयुक्त किया जाएः

(अ) लोकसभा में मत द्वारा दिये गये अनुदान; तथा

(ब) भारत की संचित निधि पर भारित व्यय।

विनियोग विधेयक की रकम में परिवर्तन करने या अनुदान के लक्ष्य को बदलने अथवा भारत की संचित निधि पर भारित व्यय की रकम में परिवर्तन करने का प्रभाव रखने वाला कोई संशोधन, संसद के किसी सदन में प्रख्यापित नहीं किया जाएगा।

इस मामले में राष्ट्रपति की सहमति के उपरांत ही कोई अधिनियम बनाया जा सकता है। इसके बाद ही संचित निधि से किसी प्रकार के धन की निकासी की जा सकती है। इसका अर्थ है कि विनियोग विधेयक के लागू होने तक सरकार भारत की संचित निधि से कोई धन आहरित नहीं कर सकती है।

Explanation :

राष्ट्रपति शासन के प्रभाव की घोषणा जारी होने के दो माह के भीतर इसका संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन हो जाना चाहिए। यदि राष्ट्रपति शासन का घोषणापत्र लोकसभा के विघटित होने के समय जारी होता है या लोकसभा दो माह के भीतर बिना घोषणापत्र को स्वीकृत किए विघटित हो जाती है, तब घोषणापत्र लोकसभा की पहली बैठक के तीन दिन तक बना रहता है, बशर्ते राज्यसभा ने इसे निश्चित समय में स्वीकृत कर दिया हो। यदि दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत हो तो राष्ट्रपति शासन छह माह तक चलता है। इसे अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद की प्रत्येक छह माह की स्वीकृति से बढ़ाया जा सकता है।

44वें संविधान संशोधान अधिनियम 1978 में संसद द्वारा राष्ट्रपति शासन को एक वर्ष के बाद भी जारी रखने की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक उपबंध जोड़ा गया। अतः इसमें प्रावधान किया गया कि एक वर्ष के पश्चात् राष्ट्रपति शासन को छह माह के लिए केवल तब बढ़ाया जा सकता है जब निम्नलिखित दो परिस्थितियां पूरी हों:

1. यदि पूरे भारत में अथवा पूरे राज्य या उसके किसी भाग में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई हो, तथा
2. चुनाव आयोग यह प्रमाणित करे कि संबंधित राज्य में विधानसभा के चुनाव के लिए कठिनाइयां उपस्थित हैं।

Explanation :

राज्य सभा अनुदान की मांगों पर वोट नहीं कर सकती है।

भारत की समेकित निधि पर भारित व्यय के लिए संसद में वोट नहीं डाले जा सकते परन्तु चर्चा की जा सकती है।

Explanation :

संसद संघ क्षेत्रों हेतु तीनों सूचियों (राज्य सूची सहित) से सम्बंधित विषय पर कानून बना सकती है। संसद की इस शक्ति के अधीन पुडुचेरी और दिल्ली, जिनकी अपनी स्थानीय विधायिकाएं हैं, भी आते हैं।

इसका अर्थ यह है कि संसद की संघ क्षेत्रों के विषय में राज्य सूची के विषयों की शक्ति उस दशा में भी अप्रभावित रहती है जबकि उस संघ क्षेत्र हेतु विधायिका का निर्माण कर दिया गया हो। लेकिन, पुडुचेरी की विधान सभा किसी भी राज्य सूची तथा समवर्ती सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है।

इसी तरह, दिल्ली की विधान सभा किसी भी राज्य सूची (लोक-व्यवस्था, पुलिस और भूमि को छोड़कर) तथा समवर्ती सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है।

Explanation :

अनुच्छेद 262 (1) संसद, विधि द्वारा किसी अंतर्राज्यीय नदी या नदी-दून के या उसमें जल के प्रयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी विवाद या परिवाद के न्यायनिर्णयन के लिए उपबंध कर सकेगी। अनुच्छेद 262 (2) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी संसद, विधि द्वारा उपबंध कर सकेगी कि उच्चतम न्यायालय या कोई अन्य न्यायालय खंड (1) में निर्दिष्ट किसी विवाद या परिवाद के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग नहीं करेगा।

Explanation :

पीठासीन अधिकारी सहित, प्रत्येक सदन में सदस्यों की कुल संख्या का दसवां हिस्सा निर्दिष्ट संख्या है। भारत के एटॉर्नी जनरल दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। उन्हें बोलने और राय देने का अधिकार प्राप्त है लेकिन उन्हें मतदान करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रश्न काल के दौरान एक अतारांकित प्रश्न के लिखित जवाब की आवश्यकता होती है और इसके उपरान्त उस पर सवाल नहीं पूछे जाते हैं।

Explanation :

• साख अनुदान भारत के संसाधनों पर किसी अप्रत्याशित मांग को पूरा करने के लिए अनुदान है और वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद इसपर लोकसभा द्वारा मतदान किया जाता है।
• एक वित्तीय वर्ष के दौरान सेवा के लिए दी गई राशि से अधिक खर्च किए गए धन के लिए मंजूरी लेना अतिरिक्त अनुदान होता है।

Explanation :

निंदा का तात्पर्य घोर अस्वीकृति या कठोर आलोचना की अभिव्यक्ति है। यह सरकार (मंत्री परिषद या मंत्रियों के एक समूह या किसी एक मंत्री) की नीतियों के विरूद्ध एक विधायिका द्वारा कड़ी फटकार के तौर पर विरोध हो सकता है। अगर निंदा प्रस्ताव पारित हो जाता है तो अविश्वास प्रस्ताव के मामले के विपरीत, सरकार को त्यागपत्र देने की आवश्यकता नहीं होती है।

Explanation :

व्हीसल ब्लोअर विधेयक, भ्रष्टाचार, सत्ता के दुरुपयोग या एक लोक सेवक द्वारा अपराधी या अपराध से संबंधित सूचना प्रकटीकरण करने वाले व्यक्तियों की रक्षा करना चाहता है। एक लोक सेवक या एक गैर-सरकारी संगठन सहित कोई भी अन्य व्यक्ति, केन्द्रीय या राज्य सतर्कता आयोग के सम्मुख इस तरह का प्रकटीकरण कर सकते हैं।

Explanation :

राष्ट्रपति शांति, उन्नति तथा चार संघ-शासित क्षेत्रों अंडमान-निकोबार, लक्षदीप, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन और दीव के उत्तम शासन हेतु विनियमन बना सकता है।

Explanation :

सूर्यास्त विधायनों, अवांछित, पुराना, अनावश्यक और अप्रासंगिक कार्यक्रमों को खत्म करने के लिए नीति समीक्षा की एक औपचारिक प्रक्रिया है।

Explanation :

एक जनहित याचिका केवल एक राज्य/केंद्र सरकार और नगर निगम के अधिकारियों के खिलाफ दायर की जा सकती है। जनहित याचिका किसी भी निजी पार्टी के खिलाफ दायर नहीं की जा सकती है।

Explanation :

केंद्र और प्रत्येक राज्य के सार्वजनिक कानूनों, रिकॉर्डों और न्यायिक कार्यवाहियों को भारत के सम्पूर्ण राज्यक्षेत्र के भीतर पूर्ण विश्वास और श्रेय प्राप्त है।

भारत के किसी भी भाग के सिविल न्यायालय के निर्णय देश के किसी भी भाग में क्रियान्वित किये जा सकते हैं। नियम केवल सिविल निर्णयों पर लागू होता है ना कि आपराधिक निर्णयों पर।

Explanation :

यह सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर निर्भर करता है कि क्या अपील पर सुनवाई करना चाहता है अथवा नहीं। कोई विशिष्ट आधार नहीं हैं, जिसके अंतर्गत एसएलपी को अदालत द्वारा स्वीकार किया जा सकता है।

Explanation :

अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के पास इस प्रकार की सलाहकारी शक्ति नहीं है। इसकी शक्तियां एवं क्षेत्राधिकार संविधान द्वारा स्पष्टतः सीमांकित है, जिसे बढ़ाया नहीं जा सकता।

Explanation :

उपर्युक्त सभी परिस्थितियों जैसे- क्षेत्राधिकार का अभाव, अधिकार का दुरूपयोग, तथ्य खोजने में त्रुटी, कानून का दुरूपयोग तथा प्रक्रियागत खामी में न्यायपालिका प्रशासनिक गतिविधियों में हस्तक्षेप कर सकती है।

Explanation :

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की गयी है। उन्हें राष्ट्रपति द्वारा पद से केवल संविधान में उल्लेख किये गए प्रक्रिया के आधार पर हटाया जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि वे केवल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण नहीं करते हैं, हालांकि वे उसके द्वारा नियुक्त किये जाते हैं।

Explanation :

बजट में दो प्रकार के कार्यों का ब्यौरा होता है (1) संचित निधि पर भारित व्यय (2) संचित निधि से किए गए व्यय।

संचित निधि पर भारित व्ययों पर संसद में मतदान नहीं किया जाता यद्यपि विचार-विमर्श किया जा सकता है।

Explanation :

बजट में दो प्रकार के कार्यों का ब्यौरा होता है (1) संचित निधि पर भारित व्यय (2) संचित निधि से किए गए व्यय।

संचित निधि पर भारित व्ययों पर संसद में मतदान नहीं किया जाता यद्यपि विचार-विमर्श किया जा सकता है।

Explanation :

अनुच्छेद 21: प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण- किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं।

Explanation :

सेशन न्यायाधीश के पास आजीवन कारावास और मौत की सजा सहित किसी भी सजा को देने की शक्ति है। हालांकि, चाहे उच्च न्यायालय में अपील हो अथवा नहीं, उसके द्वारा पारित मौत की सजा की पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा की जानी आवश्यक है।

Explanation :

सरल शब्दों से जनहित याचिका से तात्पर्य है- किसी सार्वजनिक लोक हितैषी मुद्दें जैसे प्रदूषण, सड़क सुरक्षा, आतंकवाद, पर्यटन, खतरनाक निर्माण कार्य इत्यादि पर कोर्ट में दायर की जाने वाली याचिका। जनहित याचिका को किसी भी कानून या एक्ट में परिभाषित नहीं किया गया है। इस प्रकार की याचिका को कोर्ट में दायर करने के लिए स्वयं वादी होना आवश्यक नहीं है। कोई भी लोक कल्याण की मंशा रखने वाला व्यक्ति इसे कोर्ट में दायर कर सकता है।

Explanation :

अगर किसी जिलें में विभिन्न प्रकार की जनजातियां निवास करती है तो राज्यपाल उसे अनेक स्वायत्त क्षेत्रों में विभक्त कर सकता है।

Explanation :

राज्यपालों के पास कुछ विवेकाधीन शक्तियां भी होती हैं। उसके पास राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार भी होता है। हटाने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है।

Explanation :

दूसरा सदन पहले सदन की तानाशाही के विरूद्ध व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान करता है, अतः दूसरे सदन को स्वतंत्रता की गारंटी देने वाला कहा गया है।

Explanation :

• राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद तथा महाधिवक्ता शामिल होते हैं। राज्यपाल विवेकाधिकार सम्बन्धी मामलों में राष्ट्रपति से अधिक शक्तियों का उपयोग करता है।
• अनुच्छेद 163 (1) के अनुसार राज्यपाल को उसके विवेकाधीन मामलों को छोड़कर सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी।
• अनुच्छेद 163 (2) के अनुसार कोई मामला राज्यपाल के विवेकाधीन शक्तियों के अधीन आता है या नहीं इस पर राज्यपाल का निर्णय अन्तिम होगा।

Explanation :

निर्वाचन पद्धतिः विधायक के कुल सदस्यों में से-

1/3 सदस्य स्थानीय निकायों, जैसे नगरपालिका, जिला बोर्ड आदि के द्वारा चुने जाते हैं।

1/12 सदस्यों को राज्य में रह रहे 3 वर्ष से स्नातक निर्वाचित करते है।

1/12 सदस्यों का निर्वाचन 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे लोग चुनते हैं लेकिन ये अध्यापक माध्यमिक स्कूलों से कम के नहीं होने चाहिए।

1/3 सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है, और

बाकि बचे हुए सदस्यों का नामांकन राज्यपाल द्वारा उन लोगों के बीच से किया जाता है, जिन्हें साहित्य, ज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन और समाज सेवा विशेष ज्ञान व व्यावहारिक अनुभव हो।

इस तरह विधानपरिषद के कुल सदस्यों में से 5/6 सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है और 1/6 को राज्यपाल नामित करता है। सदस्य, एकल संक्रमणीय मत के द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से चुने जाते हैं।

Explanation :

पांच राज्यों (अट्ठाईस राज्यों में से) में विधान परिषद हैः आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश।

Explanation :

मैथिली, बोडो और डोगरी भाषा को 92वें संशोधन द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं की सूची में जोड़ा गया था।

मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली भाषा को 71वें संशोधन द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं की सूची में जोड़ा गया था।

Explanation :

1992 का 73वां संशोधन अधिनियम पंचायती राज संस्थाओं को एक संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। इसने उन्हें संविधान के न्यायोचित भाग के दायरे में ला दिया है। दूसरे शब्दों में, राज्य सरकारें नए पंचायती राज व्यवस्था को अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अपनाने के लिए संवैधानिक दायित्व के अधीन हैं। नतीजतन, अब न तो पंचायतों के गठन और न ही नियमित अंतराल पर चुनावों का आयोजन राज्य सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है।

Explanation :

अधिनियम देश में आधारभूत लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह प्रतिनिधि लोकतंत्र का हस्तांतरण सहभागितापूर्ण लोकतंत्र में स्थापित करता है।

Explanation :

जिला योजना कमेटी के सदस्यों के 4/5 सदस्यों का चुनाव जिला पंचायत और नगर पालिकाओं के सदस्यों द्वारा स्वयं के बीच से किया जाना चाहिए। समिति में इन सदस्यों का प्रतिनिधित्व जिले में ग्रामीण और शहरी आबादी के बीच अनुपात के अनुरूप होना चाहिए। ऐसी कमेटी के अध्यक्ष विकास योजनाओं को राज्य सरकार के पास भेजते हैं।

Explanation :

नगर पालिकाओं की स्थापना कस्बों और छोटे शहरों के प्रशासन के लिए की गयी है।

Explanation :

DRDA कार्यान्वयन एजेंसियां नहीं हैं। इनका कार्य विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की देख-रेख करना और यह सुनिश्चित करना है कि आवश्यक लिंकेज प्रदान किए जाएँ।

Explanation :

संविधान का 73वां संशोधन पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था करता है।

Explanation :

नीलामी के द्वारा गौण खनिजों के दोहन हेतु जिला अधिकारी की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी।

Explanation :

ग्राम सभा पंचायती राज की आधारभूत इकाई है। यह ग्राम सभा प्रत्येक राजस्व ग्राम या वन ग्राम में उस गांव के वयस्क मतदाताओं को मिलाकर गठित की जाती है। यानी गांव का प्रत्येक मतदाता ग्राम सभा का सदस्य होता है। ग्राम सभा किसी एक गांव या पंचायत का चुनाव करने वाले गांवों के समूह की मतदाता सूची में शामिल व्यक्तियों से मिलकर बनी संस्था है।

• ग्राम सभा, ग्राम पंचायत से भिन्न होती है और वास्तव में यही ग्राम पंचायत के सदस्यों का निर्वाचन मंडल होती है।

ग्राम सभा की संरचना

• ग्राम सभा में राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायत एवं स्थानीय निकाय) द्वारा तैयार पंचायत क्षेत्र की वोटर लिस्ट में दर्ज सभी लोग सदस्य होते हैं।
• ग्राम सभा में 200 या उससे अधिक की जनसंख्या का होना आवश्यक है।
• प्रत्येक ग्राम सभा में एक अध्यक्ष होगा, जो ग्राम प्रधान, सरपंच अथवा मुखिया कहलाता है, तथा कुछ अन्य सदस्य होंगे।
• ग्राम सभा में 1000 की आबादी तक 1 ग्राम पंचायत सदस्य (वार्ड सदस्य), 2000 की आबादी तक 11 सदस्य तथा 3000 की आबादी तक 15 सदस्य होंगे।

ग्राम सभा के कार्य

1. राज्य सरकार के बजट में प्रत्येक ग्राम, ब्लॉक जिला स्तर पंचायत को राज्य वित्त आयोग द्वारा फार्मूला के अनुसार धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी।
2. ग्राम सभा अपने गांव के लिए वार्षिक योजना बनाएगी।
3. ग्राम सभा में होने वाले किसी कार्य के लिए भुगतान ग्राम सभा को संतुष्टि किए बिना नहीं किया जाएगा। यदि ग्राम सभा असंतुष्ट है तो वह भुगतान रोक सकती है। साथ ही खराब कार्य किए जाने का कारण जानने के लिए जांच करा सकती है और जवाबदेही भी सुनिश्चित कर सकती है।

Explanation :

कानून में प्रत्येक राज्य में तीन स्तरीय पंचायती राज प्रणाली नामतः ग्राम, मध्यवर्ती तथा जिला स्तर पर तीन स्तरीय प्रणाली की स्थापना की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार यह कानून पूरे देश में पंचायती राज की संरचना में एकरूपता लाता है।

पंचायत के तीनों स्तरों के सभी सदस्य जनता द्वारा सीधे निर्वाचित होते हैं। हालांकि, मध्यवर्ती तथा जिला स्तर पर अध्यक्षों का चुनाव निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों में से अप्रत्यक्ष तरीके से किया जाता है।

Explanation :

दिल्ली, मेघालय, मिज़ोरम तथा नागालैंड में पंचायती राज संस्थाएं नहीं हैं। दमन तथा दीव तथा नगर हवेली में यह मध्यवर्ती स्तर पर उपस्थित नहीं है। पांडिचेरी में यह जिला स्तर पर उपस्थित नहीं है।

Explanation :

पेसा अधिनियम के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

1. कुछ संशोधनों के साथ पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग IX के प्रावधानों का विस्तार अनुसूचित क्षेत्रों तक करना।
2. जनजातीय समुदाय के एक बड़े भाग हेतु स्व-शासन प्रदान करना।
3. सहभागितापूर्ण लोकतंत्र वाले गांव शासन की स्थापना और ग्राम सभा को सभी गतिविधियों का केंद्र बनाना।
4. पारंपरिक प्रथाओं के साथ एक उपयुक्त प्रशासनिक ढांचे को विकसित करना।
5. आदिवासी समुदायों की परंपराओं और रिवाजों को बचाना और संरक्षित करना।
6. आदिवासी आवश्यकताओं के लिए अनुकूल विशिष्ट शक्तियों के साथ उचित स्तर पर पंचायतों को सशक्त करना।
7. उच्च स्तरीय पंचायतों को ग्राम सभा के स्तर की निम्न स्तरीय पंचायतों की शक्तियों के निचले स्तर पर शक्तियों और प्राधिकार को ग्रहण करने से रोकना।

Explanation :

जिला परिषद का अध्यक्ष जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (DRDA) के शासकीय विकास का अध्यक्ष होगा।

Explanation :

लोक लेखा समिति का गठन भारत सरकार अधिनियम-1999 के अन्तर्गत पहली बार 1921 में हुआ। वर्तमान में इसके 22 सदस्य हैं (15 लोकसभा तथा 7 राज्यसभा से)। प्रतिवर्ष संसद द्वारा इसके सदस्यों में से समानुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के अनुसार एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से लोक लेखा समिति के सदस्यों का चुनाव किया जाता है।

1950 में पहली बार प्राक्कलन समिति का गठन किया गया था। इसमें सभी 30 सदस्य लोकसभा से लिए जाते हैं।

Explanation :

अनुच्छेद 330 के अन्तर्गत लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण किया गया है।

देश के पहले पिछड़े वर्ग आयोग का गठन काका कालेलकर की अध्यक्षता में 1953 में किया गया था। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन वी.पी. मण्डल की अध्यक्षता में 1978 में किया।

Explanation :

नेशनल बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (NBCFDC) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अन्तर्गत भारत सरकार का उपक्रम हैं। इसे पिछड़े वर्गों के लिए आर्थिक एवं विकासात्मक कार्यकलापों को बढ़ावा देने तथा इन वर्गों के कौशल विकास और स्वरोजगार उद्यमों में प्रोत्साहित करने के लिए कम्पनी अधिनियम-1956 की धारा-25 के अधीन एक लाभ मुक्त कम्पनी के रूप में 13 जनवरी, 1992 को निगमित किया गया।

इसके द्वारा निम्न क्षेत्रों की आय सृजन सम्बन्धी परियोजनाओं हेतु कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

1. कृषि एवं सम्बन्ध कार्यकलाप
2. छोटे व्यवसाय
3. कारोबार एवं पारस्परिक
4. तकनीक एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम
5. परिवहन एवं सेवा क्षेत्र आदि

Explanation :

अनुसूचित जातियां तथा जनजातियां सामाजिक रूप से उच्चजातियों तथा उच्च वर्गों से दुराचार की शिकार रही है।

बड़े पैमाने पर SC तथा ST के लोग आर्थिक रूप से असमान विकास के भी शिकार है।

Explanation :

राज्य वित्त आयोगः

राज्य सरकार द्वारा लगाएं गए करों चुंगी, मार्ग कर एवं एकत्रित शुल्कों का राज्य और पंचायतों के मध्य बटवांरा करेगा। चुंगी, मार्ग कर और शुल्कों का निर्धारण करेगा जो पंचायतों को सौंपे गए हैं।

- पंचायतों की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए राज्यपाल द्वारा सौंपे गए किसी भी मामले को देखेगा।

Explanation :

वित्त आयोग की सिफारिशों की प्रकृति सलाहकारी होती है और इसको मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं होती। यह केंद्र सरकार पर निर्भर करता है कि वह राज्य सरकारों को दी जाने वाली सहायता के संबंध में आयोग की सिफारिशों को लागू करें।

Explanation :

यह विश्व बैंक से तकनीकी सहायता और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के परामर्श से विकसित किया गया है।

Explanation :

एनडीसी योजना आयोग के एक सलाहकार निकाय के रूप में सूचीबद्ध है व इसकी सिफारिशें बाध्यकारी नहीं हैं।

Explanation :

• मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ): एक राज्य क्षेत्र/संघ राज्य क्षेत्र का मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है, जो चुनाव आयोग के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के अधीन राज्य क्षेत्र/संघ राज्य क्षेत्र में चुनाव की निगरानी के कार्य के लिए अधिकृत होता है।
• रिटर्निंग अधिकारी (आरओ): एक संसदीय या विधानसभा क्षेत्र का रिटर्निंग अधिकारी सम्बंधित संसदीय या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के संचालन के लिए जिम्मेदार होता है।
• निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ): निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी संसदीय/विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियों को तैयार कराने के लिए जिम्मेदार होता है।
• पीठासीन अधिकारीः किसी मतदान केंद्र पर मतदान अधिकारियों की सहायता से पीठासीन अधिकारी मतदान का संचालन करवाता है।

Explanation :

अगर किसी उम्मीदवार को यह लगता है कि चुनाव में कदाचार का प्रयोग किया गया है तो वह चुनाव-याचिका दायर कर सकता है। इसके लिए संसदीय चुनाव तथा स्थानीय चुनावों हेतु विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है। चुनाव याचिका उसी राज्य के उच्च न्यायालय में दायर की जानी होती है जहां पर चुनाव में हुए कदाचार को लेकर विवाद है। इसके पश्चात् सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। चुनाव याचिका चुनाव के परिणाम आने के 45 दिनों के भीतर दायर की जानी चाहिए। अगर किसी उम्मीदवार का चुनाव रद्द कर दिया जाता है, तो उसके द्वारा किए गए कार्य या कार्यवाही चाहे वह संसद का सदस्य हो या किसी राज्य विधान सभा का अवैध घोषित नहीं किए जाएंगे तथा ना ही उस पर कोई जुर्माना लगाया जाएगा।

Explanation :

राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती हैं, जो भारत के केंद्रीय निर्वाचन आयोग से स्वायत्त होते है।