भारत में वाहन स्क्रैपेज
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने एक अधिसूचना के माध्यम से भारत की स्क्रैपेज नीति की घोषणा की। अधिसूचना के अनुसार, ऐसे वाहनों का निपटान वाहन के प्रारंभिक पंजीकरण की तारीख से 15 वर्ष की समाप्ति के बाद पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा के माध्यम से सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- केंद्रीय बजट 2021-22 में घोषित, यह नीति निजी वाहनों के लिए 20 साल के बाद फिटनेस परीक्षण प्रदान करती है, जबकि वाणिज्यिक वाहनों को 15 साल के बाद इसकी आवश्यकता होगी।
- राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के बाद खरीदे जाने वाले वाहनों के लिए रोड टैक्स पर ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 रिवर इंटरलिंकिंग: मुद्दे एवं लाभ
- 2 जल सुरक्षा की आवश्यकता
- 3 प्राकृतिक संसाधान प्रबंधान
- 4 जीरो बजट नेचुरल फ़ार्मिंग
- 5 भारत में कृषि विपणन प्रणाली: चुनातियाँ वं उपाय
- 6 कृषि में नवीन प्रौद्योगिकी
- 7 भारत में कृषि सब्सिडी: महत्व एवं मुद्दे
- 8 भारत में परिशुद्धता कृषि: चुनौतियां एवं उपाय
- 9 कृषि पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव एवं समाधान
- 10 क्रिप्टोकरेंसी नियामक ढांचा
मुख्य विशेष
- 1 आक्रामक प्रजातियां: संबंधित मुद्दे एवं आवश्यक प्रयास
- 2 कार्बन असमानता: प्रभाव एवं समाधान
- 3 जलवायु परिवर्तन में कृषि की भूमिका
- 4 जैव विविधता पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव
- 5 भारत में जैविक कृषिः स्थिति एवं सरकार के प्रयास
- 6 भारत में प्लास्टिक प्रदूषण
- 7 भारत में सतत रेत खनन
- 8 शहरी कृषि: आवश्यकता एवं लाभ
- 9 पर्यावरणीय रूप से धारणीय शहरों का निर्माण
- 10 संपीडित बायोगैस (CBG): ऊर्जा सुरक्षा हेतु आवश्यक
- 11 सर्कुलर इकोनॉमी एवं भारत: चुनौतियां एवं अवसर
- 12 भारत में पर्यावरणीय लेखांकन
