राष्ट्रीय डेटा शासन नीतिः मुद्दे और लाभ

राष्ट्रीय डेटा शासन नीति एक नीति दस्तावेज है, जिसे मई 2022 में भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा जारी किया गया था। राष्ट्रीय डेटा शासन नीति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी और निजी दोनों संस्थाओं के गैर-व्यक्तिगत डेटा और अनामीकृत डेटा अनुसंधान और नवाचार इको-सिस्टम द्वारा सुरक्षित रूप से पहुंच योग्य हों।

प्रमुख बिंदु

• नीति भारत डेटासेट कार्यक्रम के निर्माण का आह्वान करती है, जिसमें केंद्र सरकार की संस्थाओं के गैर-व्यक्तिगत और अनामीकृत डेटासेट शामिल होंगे, जिन्होंने भारतीय नागरिकों या भारत में रहने वाले लोगों से डेटा एकत्र किया है।
• नीति का मसौदा भारत डेटा ....