सुशासन का नया आधार बना 'प्रगति'

25 मार्च, 2015 को शुरू की गई 'प्रगति' पहल न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन के दृष्टिकोण का प्रतीक है।
यह कार्यक्रम भारत की विकास यात्रा को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए सहयोग, पारदर्शिता और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देता है।
प्रगति पहल के जरिए बुनियादी ढांचे पर खर्च किया गया प्रत्येक रुपया जीडीपी को 2.5- 3.5 रुपये का लाभ देता है।
प्रगति पहल ने अपने शुभारंभ के बाद से जून 2023 तक 17.05 लाख करोड़ रुपये की 340 रुकी हुई परियोजनाओं की समीक्षा की है।
पर्यावरण संबंधी मंजूरी में पहले 600 दिन लगते थे, परन्तु अब प्रगति पहल के माध्यम से सिर्फ 70-75 दिन ही ....

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