दिशा योजना

हाल ही में कानून और न्याय मंत्री ने लोकसभा को सूचित किया है कि ‘न्याय तक समग्र पहुंच के लिये अभिनव समाधान तैयार करना (Designing Innovative Solutions for Holistic Access to Justice- DISHA) योजना पांच वर्ष (2021-2026)’ की अवधि के लिये शुरू की गई थी।

उदेश्यः भारत के संविधान की प्रस्तावना तथा अनुच्छेद 39A, 14 और 21 के तहत भारत के लोगों के लिये ‘न्याय’ सुरक्षित करना है।

घटकः वर्तमान में दिशा के अंतर्गत तीन घटक हैं-

• टेली-लॉः वंचितों तक पहुंच (रिचिंग द अनरीच्ड); यह एक ई-इंटरफेस तंत्र है, जो मुकदमेबाजी से पहले के चरण में विधिक सलाह और परामर्श प्रदान ....