राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन

  • 26 जुलाई, 2021 को जल शक्ति मंत्रलय द्वारा राज्य सभा में दी गई जानकारी के अनुसार नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत ‘राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन’ (National Mission for Clean Ganga- NMCG) के लिए अब तक 15,074 करोड़ रुपए आवंटित किए जा चुके हैं।
  • महत्वपूर्ण तथ्यः भारत सरकार ने गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के प्रदूषण को कम करने, उनके संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए 20,000 करोड़ रुपए के कुल बजटीय परिव्यय के साथ 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरूआत की थी।
  • जल शक्ति मंत्रलय के तहत निकाय NMCG को वित्त मंत्रलय द्वारा इसमें से मात्र 10,972 करोड़ रुपए या लगभग दो-तिहाई धनराशि जारी की गई है। NMCG यह धनराशि नदी तटवर्ती राज्यों को आवंटित करती है।
  • भविष्य की लागतों को ध्यान में रखते हुए स्वच्छ गंगा मिशन के लिए नियोजित परिव्यय 20,000 करोड़ रुपए से अधिक है।
  • कुल मिलाकर, 30,235 करोड़ रुपए लागत की 346 परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया था, जिसमें से 158 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।
  • उत्तर प्रदेश को 3,535 करोड़ रुपए के साथ सबसे अधिक आवंटन हुआ है, इसके बाद बिहार (2,631 करोड़ रुपए), बंगाल (1,030 करोड़ रुपए) और उत्तराखंड (1001 करोड़ रुपए) का स्थान है।

30 जून, 2021 तक नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के लिए 1040-63 करोड़ रुपये उपलब्ध थे।

इन्हें भी जानें

भारत में कैबिनेट मंत्री को गिरफ्रतार करने की प्रक्रिया

यदि संसद का सत्र नहीं चल रहा है, तो एक कैबिनेट मंत्री को उसके िखलाफ दर्ज आपराधिक मामला होने पर कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा गिरफ्रतार किया जा सकता है। राज्य सभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों की धारा 22ए के अनुसार, पुलिस, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को, राज्य सभा के सभापति को गिरफ्रतारी के कारण, हिरासत के स्थान या उचित रूप में कारावास के बारे में सूचित करना होगा। दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 135 के अनुसार, संसद के मुख्य विशेषाधिकारों के अनुसार, दीवानी मामलों में, उन्हें सदन के जारी रहने के दौरान और इसके शुरू होने के 40 दिन पहले और इसके समापन के 40 दिन बाद गिरफ्रतारी से छूट है। गिरफ्रतारी से छूट का विशेषाधिकार आपराधिक मामलों या निवारक नजरबंदी के तहत नजरबंदी के मामलों के लिए नहीं है।

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