अनिवार्य रक्षा सेवा अधिनियम 2021

• राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 11 अगस्त, 2021 को ‘अनिवार्य रक्षा सेवा अधिनियम 2021’ को अपनी स्वीकृति दे दी है।
• महत्वपूर्ण तथ्यः अधिनियम में केंद्र सरकार को अधिकार दिया गया है कि वह अनिवार्य रक्षा सेवाओं में संलग्न इकाइयों में हड़ताल, तालाबंदी और छंटनी पर रोक लगा सकती है।
• इसके जरिए औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में संशोधन करते हुए अनिवार्य रक्षा सेवाओं को सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं में शामिल किया गया है।
• अनिवार्य रक्षा सेवाएं क्या हैं? रक्षा संबंधी उद्देश्यों के लिए आवश्यक वस्तुओं या उपकरणों के उत्पादन से संबंधित कोई भी प्रतिष्ठान या उपक्रम_
• इसके अलावा, सशस्त्र बलों या उनसे जुड़ा हुआ या रक्षा प्रतिष्ठान_ इनमें ऐसी सेवाएं भी शामिल हैं जो बंद होने पर ऐसी सेवाओं में लगे प्रतिष्ठान या उसके कर्मचारियों की सुरक्षा को प्रभावित करती हैं।
• सरकार किसी भी सेवा को एक अनिवार्य रक्षा सेवा के रूप में घोषित कर सकती है, यदि इसकी समाप्ति निम्न में से किसी को प्रभावित करती हैं-

1. रक्षा उपकरण या वस्तुओं का उत्पादन_
2. ऐसे उत्पादन में लगे औद्योगिक प्रतिष्ठानों या इकाइयों का संचालन या रखरखाव_ या
3. रक्षा से जुड़े उत्पादों की मरम्मत या रखरखाव।

• सजाः अवैध तालाबंदी या छंटनी के माध्यम से निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वाले नियोक्ताओं को तथा अवैध हड़ताल शुरू करने या इसमें भाग लेने वाले व्यत्तिफ़यों को एक साल तक की कैद या 10,000 रुपये का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा।