संशोधित समग्र शिक्षा योजना
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 अगस्त, 2021 को संशोधित समग्र शिक्षा योजना (Revised Samagra Shiksha Scheme) को 2021-22 से 2025-26 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने को अपनी मंजूरी दे दी है।
- महत्वपूर्ण तथ्यः कुल वित्तीय परिव्यय 2,94,283-04 करोड़ रूपये है, जिसमें 1,85,398-32 करोड़ रुपये का केंद्रीय हिस्सा भी शामिल है।
- संशोधित समग्र शिक्षा में शामिल नए हस्तक्षेपः सभी बाल केंद्रित हस्तक्षेप एक निश्चित समयावधि में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से सीधे छात्रें को प्रदान किए जाएंगे।
- व्यावसायिक शिक्षा का विस्तार कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रलय और कौशल के लिए वित्त पोषण प्रदान करने वाले अन्य मंत्रलयों के साथ मिलकर किया जाएगा।
- विद्यालयी शिक्षा से बाहर रह गए बच्चों के लिए भी स्कूलों और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) और पॉलिटेक्निकों के मौजूदा बुनियादी ढांचे का उपयोग करने का प्रावधान।
- आंगनबाडी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिए कुशल प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण और ‘प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा’ (ECCE) शिक्षकों के लिए सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण का प्रावधान।
- सभी बालिका छात्रवासों में सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने वाली वेंडिंग मशीन का प्रावधान।
- परिवहन सुविधा को 6000 रुपये प्रति वर्ष की दर से माध्यमिक स्तर तक बढ़ा दिया गया है। सभी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को बारहवीं कक्षा तक उन्नत करने का प्रावधान।
- ‘रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा संरक्षण’ के तहत आत्मरक्षा कौशल विकसित करने के लिए 3 महीने का प्रशिक्षण और इसके लिए राशि 3000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये प्रति माह की गई।
समग्र शिक्षा योजना विद्यालयी शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना है, जिसमें पूर्व-विद्यालय से लेकर बारहवीं कक्षा तक के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। यह शिक्षा के लिए सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी-4) के अनुसार है। |
इस माह के चर्चित संस्थान एवं संगठन यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन 26 अगस्त, 2021 को आबिदजान, आइवरी कोस्ट में 27वें यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (न्दपअमतेंस च्वेजंस न्दपवद- न्च्न्) कांग्रेस में भारत को प्रशासन परिषद (ब्वनदबपस वि ।कउपदपेजतंजपवद) के लिए चुना गया है।
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राष्ट्रीय परिदृश्य
- 1 संक्षिप्त सामयिकी
- 2 उपराष्ट्रपति को भेंट की गईं उर्दू और तेलुगु में विभिन्न पुस्तकें
- 3 जनजातीय संस्कृति को बढ़ावा
- 4 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण-2 के तहत ओडीएफ़ प्लस नियमावली
- 5 दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
- 6 वृक्ष बंधन परियोजना
- 7 भारतीय सेना की महिला अधिकारियों को टाइम स्केल कर्नल रैंक
- 8 हथकरघा डिजाइन संसाधन केंद्र
- 9 रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना
- 10 सोनचिरैया
- 11 समर्थ योजना
- 12 रक्षा निर्यात
- 13 ‘बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना’ दूसरा चरण
- 14 राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन
- 15 राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना
- 16 राज्यपाल को कैदियों को क्षमादान की शक्ति
- 17 कांग्रेस द्वारा राज्य सभा के लिए नए सचेतक नियक्त
- 18 भारत में औपचारिक शिक्षा प्रणाली
- 19 भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग संशोधन अधिनियम 2021
- 20 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021
- 21 किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) संशोधन अधिनियम 2021
- 22 अनिवार्य रक्षा सेवा अधिनियम 2021
- 23 निवारक निरोध पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
- 24 राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (संशोधन) अधिनियम 2021
- 25 भूकंप प्रतिरोधी भवनों हेतु थर्माेकोल भविष्य की सामग्री
- 26 भारत रूस से खरीदेगा 70,000 असॉल्ट राइफ़ल
- 27 डिफ़ेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 5-0
- 28 छात्र उद्यमिता कार्यक्रम 3-0
- 29 उज्ज्वला 2-0
- 30 पीएम-दक्ष
- 31 फ़ास्टट्रैक विशेष न्यायालयों के लिए केंद्र प्रायोजित योजना
- 32 जल-मौसम संबंधी आपदाएं
- 33 शिक्षा क्षेत्र के लिए नई पहल
- 34 चावल पोषण संवर्धन योजना
- 35 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के भाषण की मुख्य बातें