प्रमुख बंदरगाह न्यायिक बोर्ड का गठन

17 जनवरी, 2023 को पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम, 2021 के तहत प्रमुख बंदरगाह न्यायिक बोर्ड नियम, 2023 को राजपत्र में अधिसूचित किया गया है।

महत्वपूर्ण तथ्यः प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम, 2021 को 3 जनवरी, 2021 को लागू किया गया था। इस अधिनियम की धारा 54 में एक न्यायिक बोर्ड के गठन की परिकल्पना की गई है।

• इस न्यायिक बोर्ड के पीठासीन अधिकारी और सदस्यों की नियुक्ति एक चयन समिति की सिफारिश के आधार पर की जाएगी।
• न्यायिक बोर्ड के गठन के बाद प्रमुख बंदरगाहों के लिए प्रशुल्क प्राधिकरण का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।

हरित रेलवे स्टेशन प्रमाणपत्रः ईस्ट कोस्ट रेलवे के अंतर्गत आने वाले विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन को हरित अवधारणाएँ अपनाने के लिये इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (IGBC) द्वारा उच्चतम प्लेटिनम रेटिंग के साथ ‘हरित रेलवे स्टेशन प्रमाणपत्र’ से सम्मानित किया गया है।

• यह पहल प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव को काफी हद तक कम करने में मदद कर सकती है। 24 जनवरी, 2023 को विशाखापत्तनम में आयोजित एक समारोह में विशाखापत्तनम ने पर्यावरण संबंधी छः श्रेणियों में 100 में से 82 अंक हासिल किये हैं।
• हरित रेलवे स्टेशन रेटिंग प्रणाली को भारतीय रेलवे के पर्यावरण निदेशालय द्वारा IGBC के सहयोग से विकसित किया गया है।
• इस प्रणाली में जल संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन, ऊर्जा दक्षता, जीवाश्म ईंधन के सीमित उपयोग, प्राकृतिक सामग्री के उपयोग पर न्यूनतम निर्भरता और उपयोगकर्त्ताओं के स्वास्थ्य एवं कल्याण जैसी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का ध्यान रखा जाता है।
• विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन ने दीर्घकालिक सुविधाओं, स्वास्थ्य, स्वच्छता, ऊर्जा एवं जल दक्षता, स्मार्ट हरित पहल, नवाचार और विकास जैसी श्रेणियों में शानदार प्रदर्शन किया है।