‘जल दृष्टिकोण @ 2047’ का आयोजन

‘जल शासन प्रणाली’ पर ‘जल दृष्टिकोण @2047’ पर पहले अिखल भारतीय वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया।

उद्देश्यः केंद्र द्वारा सहायता प्राप्त विभिन्न राज्यों को एक साथ लाकर जल क्षेत्र के एकाधिकार को तोड़ना।

महत्वपूर्ण तथ्यः केंद्र सरकार ने इस अवसर पर 9 स्थानीय सतत विकास लक्ष्यों-एसडीजी के माध्यम से पंचायत योजना निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया।

• जल नियामक प्राधिकरण बनाने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य है, स्थानीय स्वशासन द्वारा 100 प्रतिशत अपशिष्ट जल का उपचार करने में भी महाराष्ट्र कार्य कर रहा है।
• जल संसाधन की योजना, वित्त पोषण, निष्पादन और रख-रखाव राज्य सरकारें स्वयं अपने संसाधनों और प्राथमिकताओं के अनुसार करती हैं।