भुला दिए जाने का अधिकार

हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने ‘भुला दिए जाने के अधिकार’ को मान्यता दी है और कहा कि यह ‘निजता के अधिकार’ में शामिल है। उच्चतम न्यायालय ने अपनी रजिस्ट्री को सर्च इंजन और इंटरनेट से कुछ दंपतियों से जुड़ी जानकारियों को हटाने का निर्देश दिया है।

• ये दंपति वैवाहिक विवाद का सामना कर रहे हैं। न्यायालय के अनुसार ये जानकारियां संबंधित महिलाओं के लिए शर्मिंदगी और सामाजिक कलंक का कारण बन रही हैं। साथ ही उनकी निजता का उल्लंघन भी करती हैं।
• याचिकाकर्ता ने ‘भुला दिए जाने के अधिकार’, और सूचनाओं को ‘हटा दिए जाने के अधिकार’ को ‘निजता के अधिकार’ का अभिन्न हिस्सा बताया था।