शुरुआत: दिसंबर 2014 में, जिसे 2021-22 से 2025-26 अर्थात अगले 5 वर्षों के लिए विस्तृत कर दिया गया है।
उद्देश्यः उत्पादकता में सुधार और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के क्रम में किसानों के लिए दुग्ध व्यवसाय को ज्यादा लाभकारी बनाना।
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