उद्देश्य : भारतीय कृषि क्षेत्र में निवेश योग्य माहौल बनाने और 2022 तक किसान की आय दोगुनी करने के सम्बन्ध में सुझाव देने के लिए गठित की गयी थी।
समिति की प्रमुख सिफारिश :
ई-नाम के परिकल्पना को सुनिश्चित करने के लिए कृषि विपणन को समवर्ती सूची में रखना।
कृषि-विपणन और रसद प्रचालन-तन्त्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने की जरूरत है।
राज्य स्तर पर कृषि सुधारों को बढ़ावा देना चाहिए, जिसमें बेहतर भौतिक अवसंरचना के निर्माण, बेहतर मूल्य प्रसार अभियान और किसानों को अपनी उपज विशिष्ट मंडियों में बेचने के लिए मजबूर करने, जैसे एकाधिकार पैदा करने वाले नियमों को सुधारने की आवश्यकता है।
फसल के बाद के नुकसान को कम करने के लिए कोल्ड-चेन एकीकरण एवं बुनियादी ढांचे में सुधार करना।
भारी पैमाने पर संस्थागत ऋण प्रदान कर इस क्षेत्र में निवेश बढ़ाना।
