भारत-नागा युद्ध विराम समझौता

25 जुलाई, 2022 को नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालिम और केंद्र सरकार के मध्य किए गए भारत-नागा युद्ध विराम समझौते के 25 वर्ष पूर्ण हुए।

• यह समझौता 25 जुलाई, 1997 को हस्ताक्षर किए गए थे, जो 1 अगस्त, 1997 को प्रभावी हुआ था।
• इसके परिणामस्वरूप, भारत-नागा शांति वार्ता की शुरुआत हुई थी।
• प्रतिनिधित्व करने वाले किसी भी समूह के दावे को लेकर अन्य गुटों के मध्य अब तक सहमति नहीं बन पाई है।

संविधान के अनुच्छेद 371A की सीमाएं: इस अनुच्छेद की सीमाएं तब प्रकट हुईं, जब नागालैंड विधान सभा ने अनुच्छेद 371A (1) (a) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित किया था। इसमें कहा गया था कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के अभिशासन हेतु संसद द्वारा पारित सभी अधिनियम नागालैंड राज्य पर लागू नहीं होंगे। हालांकि, वर्ष 2013 में, सरकार ने नागालैंड विधान सभा के संकल्प को “असंवैधानिक और अमान्य” घोषित कर दिया था। इसके अतिरिक्त, सरकार ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 371A (1) (a) खनिज तेल के विनियमन और विकास पर नागालैंड की विधान सभा को विधायी शक्ति प्रदान नहीं करता है।

अनुच्छेद 371A विनिर्दिष्ट करता है कि नागाओं की धार्मिक या सामाजिक प्रथाएं; नागा रूढि़जन्य विधि एवं प्रक्रिया; सिविल एवं दांडिक न्याय प्रशासन तथा भूमि एवं उसके संपत्ति स्रोतों के स्वामित्व व हस्तांतरण के संबंध में संसद का कोई अधिनियम नागालैंड राज्य पर लागू नहीं होगा।