वर्तमान में मौजूद 9 अपीलीय न्यायाधिकरणों को समाप्त करने का प्रावधान करने वाले अधिकरण सुधार विधेयक, 2021 (Tribunals Reforms Bill, 2021) को संसद ने अपनी मंजूरी दे दी।
मुख्य बिंदुः ट्रिब्यूनल सुधार बिल, 2021 फिल्म प्रमाणन अपीलीय न्यायाधिकरण (FCAT) सहित कुछ मौजूदा अपीलीय निकायों (appellate bodies) को भंग करके उनके सभी कार्य अन्य न्यायिक निकायों को स्थानांतरित करने का प्रावधान करता है।
प्रमुख न्यायाधिकरणों के कार्यों का हस्तांतरण | ||
अधिनियम | मौजूदा अपीलीय न्यायाधिकरण | प्रस्तावित निकाय |
सिनेमैटोग्राफ एक्ट, 1952 | अपीलीय ट्रिब्यूनल | उच्च न्यायालय |
ट्रेड मार्क्स एक्ट, 1999 | अपीलीय बोर्ड | उच्च न्यायालय |
कॉपीराइट एक्ट, 1957 | अपीलीय बोर्ड | कमर्शियल अदालत या उच्च न्यायालय की कमर्शियल डिविजन |
कस्टम्स एक्ट, 1962 | अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स | उच्च न्यायालय |
पेटेंट्स एक्ट, 1970 | अपीलीय बोर्ड | उच्च न्यायालय |
एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट, 1994 | एयरपोर्ट अपीलीय ट्रिब्यूनल | अनाधिकृत निवासियों द्वारा एयरपोर्ट परिसर में छोड़ी गई संपत्तियों के निपटारे संबंधी विवाद के लिए केंद्र सरकार निष्कासन अधिकारी (eviction officer) के आदेश के खिलाफ अपील के लिए उच्च न्यायालय |
राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और ट्रैफिक) एक्ट, 2002 | एयरपोर्ट अपीलीय ट्रिब्यूनल | सिविल अदालत |
वस्तुओं के भौगोलिक चिह्न (पंजीकरण और संरक्षण) एक्ट, 1999 | अपीलीय बोर्ड | उच्च न्यायालय |