ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक, 2021

वर्तमान में मौजूद 9 अपीलीय न्यायाधिकरणों को समाप्त करने का प्रावधान करने वाले अधिकरण सुधार विधेयक, 2021 (Tribunals Reforms Bill, 2021) को संसद ने अपनी मंजूरी दे दी।

  • यह विधेयक 3 अगस्त, 2021 को लोक सभा द्वारा तथा 9 अगस्त, 2021 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। यह विधेयक अप्रैल 2021 में जारी ऐसे ही एक अध्यादेश का स्थान लेता है।

मुख्य बिंदुः ट्रिब्यूनल सुधार बिल, 2021 फिल्म प्रमाणन अपीलीय न्यायाधिकरण (FCAT) सहित कुछ मौजूदा अपीलीय निकायों (appellate bodies) को भंग करके उनके सभी कार्य अन्य न्यायिक निकायों को स्थानांतरित करने का प्रावधान करता है।

  • विधेयक में जिन न्यायाधिकरणों को समाप्त करने का प्रावधान किया गया है उनमें फिल्म प्रमाणन अपीलीय न्यायाधिकरण, हवाई अड्डा अपीलीय न्यायाधिकरण, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स, बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड और पौधे किस्म संरक्षण अपीलीय न्यायाधिकरण शामिल हैं। इस विधेयक के माध्यम से वित्त अधिनियम, 2017 नामक एक अन्य कानून में भी संशोधन किया गया है।

प्रमुख न्यायाधिकरणों के कार्यों का हस्तांतरण

अधिनियम

मौजूदा अपीलीय न्यायाधिकरण

प्रस्तावित निकाय

सिनेमैटोग्राफ एक्ट, 1952

अपीलीय ट्रिब्यूनल

उच्च न्यायालय

ट्रेड मार्क्स एक्ट, 1999

अपीलीय बोर्ड

उच्च न्यायालय

कॉपीराइट एक्ट, 1957

अपीलीय बोर्ड

कमर्शियल अदालत या उच्च न्यायालय की कमर्शियल डिविजन

कस्टम्स एक्ट, 1962

अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स

उच्च न्यायालय

पेटेंट्स एक्ट, 1970

अपीलीय बोर्ड

उच्च न्यायालय

एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट, 1994

एयरपोर्ट अपीलीय ट्रिब्यूनल

अनाधिकृत निवासियों द्वारा एयरपोर्ट परिसर में छोड़ी गई संपत्तियों के निपटारे संबंधी विवाद के लिए केंद्र सरकार निष्कासन अधिकारी (eviction officer) के आदेश के खिलाफ अपील के लिए उच्च न्यायालय

राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और ट्रैफिक) एक्ट, 2002

एयरपोर्ट अपीलीय ट्रिब्यूनल

सिविल अदालत

वस्तुओं के भौगोलिक चिह्न (पंजीकरण और संरक्षण) एक्ट, 1999

अपीलीय बोर्ड

उच्च न्यायालय