सतत विकास तथा जलवायु परिवर्तन

नीति आयोग एसडीजी इंडिया सूचकांक पर भारत का समग्र स्कोर 2020-21 में सुधरकर 66 हो गया, जबकि यह 2019-20 में 60 तथा 2018-19 में 57 था। फ्रंट रनर्स (65-99 स्कोर) की संख्या 2020-21 में 22 राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों में बढ़ी, जो 2019-20 में 10 थी।

• नीति आयोग पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला एसडीजी सूचकांक 2021-22 में पूर्वोत्तर भारत में 64 जिले फ्रंट रनर्स तथा 39 जिले परफॉर्मर रहे।
• भारत, विश्व में दसवां सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला देश है।
• 2010 से 2020 के दौरान वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में 2020 में भारत का विश्व में तीसरा स्थान रहा।
• 2020 में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में कवर किए गए वन 24 प्रतिशत रहे यानी विश्व के कुल वन क्षेत्र का 2 प्रतिशत।
• अगस्त, 2021 में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम, 2021 अधिसूचित किए गए, जिसका उद्देश्य 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को समाप्त करना है।
• प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए विस्तारित उत्पादक दायित्व पर प्रारूप विनियमन अधिसूचित किया गया।
• गंगा तथा उसकी सहायक नदियों के तटों पर अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों (जीपीआई) की अनुपालन स्थिति 2017 के 39 प्रतिशत से सुधर कर 2020 में 81 प्रतिशत हो गई।

प्रभावः भारत का यह प्रयास संधारणीय विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने में सहायक होने के साथ-साथ सतत विकास की अवधारणा को पुष्ट करेगा तथा पर्यावरण संरक्षण एवं अपशिष्ट प्रवंधन में भारत को अग्रणी देशों में शामिल किया जा सकेगा यह विनियमन, प्लास्टिक पैकेजिंग कचरे की सर्क्युलर अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, प्लास्टिक और टिकाऊ प्लास्टिक पैकेजिंग के नए विकल्पों के विकास को बढ़ावा देगा।

कृषि तथा खाद्य प्रबंधन

पिछले दो वर्षों में कृषि क्षेत्र में विकास देखा गया। देश के कुल मूल्यवर्धन (जीवीए) में महत्वपूर्ण 18.8 प्रतिशत (2021-22) की वृद्धि हुई, इस तरह 2020-21 में 3.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई और 2021-22 में 3.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

• न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) नीति का उपयोग फसल विविधिकरण को प्रोत्साहित करने के लिए किया जा रहा है।
• पशुपालन, डेयरी तथा मछलीपालन सहित संबंधित क्षेत्र तेजी से उच्च वृद्धि वाले क्षेत्र के रूप में तथा कृषि क्षेत्र में सम्पूर्ण वृद्धि के प्रमुख प्रेरक के रूप में उभर रहे हैं।
• 2019-20 में समाप्त होने वाले पिछले पांच वर्षों में पशुधन क्षेत्र 8.15 प्रतिशत के सीएजीआर पर बढ़ा रहा।
• कृषि परिवारों के विभिन्न समूहों में यह स्थाई आय का साधन रहा है और ऐसे उन परिवारों की औसत मासिक आय का यह लगभग 15 प्रतिशत है।

प्रभावः कृषि क्षेत्र में सरकार के इस प्रयास से कृषि विविधिकरण तथा तकनिकी के उपयोग (जैसे ड्रोन) को बढ़ाया जा सकेगा।

जिससे कृषि सम्बन्धी समस्याओं जैसे बाढ़, सुखा, मानसून पूर्वानुमान की समस्या को कम करने के साथ-साथ रासयनिक और कीटनाशकों के छिड़काव में आसानी होगी, सूक्षम सिचंचाई को बढ़ाबा दिया जा सकेगा।

कृषि और किसानों को लाभ प्रदान कर उनकी आय को दोगुना करने में मदद प्राप्त होगा साथ ही साथ प्राकृतिक कृषि तथा जैविक कृषि का विकास होगा।