वर्ष 1948 में गठित ‘राधाकृष्णन आयोग’ ने उच्च शिक्षा के संदर्भ में विस्तार से अध्ययन कर अनेक सुझाव दिए।
आयोग ने विश्वविद्यालय के शिक्षकों के वेतनक्रमों में सुधार, ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना, शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषायें रखना, परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार, स्नातक पाठ्यक्रम की अवधि तीन वर्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना आदि प्रमुख सुझाव दिया। इन्हीं सुझावों के आधार पर 1953 में ‘विश्वविद्यालय अनुदान आयोग’ की स्थापना की गई।
