वर्ष 2005 में सरकार ने सैम पित्रेदा की अध्यक्षता में भारत के प्रधानमंत्री के उच्च स्तरीय सलाहकार निकाय के रूप में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन किया। आयोग ने निम्नलिखित सिफारिश कीः
पुस्तकालय पर एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना तथा पुस्तकालय सूचना विज्ञान शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान सुविधाओं को मजबूत बनाना। स्कूल में पहली कक्षा से ही प्रथम भाषा के साथ-साथ अंग्रेजी की शुरूआत करें तथा कक्षा I से XII तक शिक्षाशास्त्रीय दृष्टि से उत्तम अंग्रेजी पाठ्यपुस्तक तैयार करें।
संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 21A में की गई प्रतिबद्धता के तहत शिक्षा के अधिकार संबंधी कानून का प्रवर्त्तन अनिवार्यता केन्द्र सरकार द्वारा किया जाना चाहिए।
उच्चतर शिक्षा के लिए नये विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए तथा इसके लिए एक स्वतंत्र विनियामक प्राधिकरण की स्थापना करें।
व्यावसायिक शिक्षा के लिए संसाधन आबंटन में वृद्धि करें तथा नवाचारी आपूर्ति मॉडलों के माध्यम से क्षमता का विस्तार करें।
एक राष्ट्रीय विज्ञान और सामाजिक विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापित करें, जो कि सम्पूर्ण ज्ञान पर एक जोड़ रहित सत्ता के रूप में दृष्टि डालेगा।
