मार्च 2021 में केंद्र सरकार ने लद्दाख की भाषा, संस्कृति और भूमि की रक्षा के लिए तथा केंद्रशासित प्रदेश के विकास में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक समिति के गठन का निर्णय लिया है।
समिति की अध्यक्षता गृह राज्य मंत्री जी- किशन रेड्डी द्वारा की जाएगी तथा इस समिति में लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद, केंद्र सरकार और लद्दाख प्रशासन के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
इस 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने लद्दाख की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान की रक्षा करने की आवश्यकता को रेखांकित किया।
प्रतिनिधिमंडल ने लद्दाख की भौगोलिक स्थिति और रणनीतिक महत्व, इसके जनसांख्यिकीय परिवर्तनों तथा यहां रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने की आवश्यकता के बारे में भी बात की।
सितंबर 2019 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा लद्दाख को छठी अनुसूची के तहत शामिल करने की सिफारिश की गई थी।
