वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन (ONOR) योजना

बजट प्रस्तुति के दौरान, वित्त मंत्री ने ‘वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन (One Nation One Registration) योजना की शुरुआत की। इससे व्यापार करना आसान होगा और जीवनयापन में भी सुधार होगा।

  • यह योजना पूरे देश में एक समान पंजीकरण प्रक्रिया लाएगी।
  • चाहे वह भूमि पंजीकरण हो या वाहन पंजीकरण या कोई अन्य पंजीकरण, पूरे देश में एक ही प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। पंजीकरण देश में कहीं भी किया जा सकता है। राज्य की कोई बाधा नहीं होगी।
  • इसमें 3C फॉर्मूला अपनाया जाएगा। 3C का अर्थ Central of Records, Convenience of Records and Collection of Records है।
  • 14-अंकों की विशिष्ट संख्या भूमि को आवंटित किया जायेगा। इस संख्या को "भूमि की आधार संख्या" कहा जायेगा। इस योजना को लागू करने के लिए सरकार राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली (National Generic Document Registration System) को ‘एक राष्ट्र एक पंजीकरण’ योजना से जोड़ेगी।

केन बेतवा परियोजना

  • केन-बेतवा लिंक परियोजना के क्रियान्वयन के लिए 1400 करोड़ परिव्यय से किसानों को 9.08 लाख हेक्टेयर जमीनों को सिंचाई की सुविधा मिलेगी।

प्रभावः किसानों द्वारा एमएसपी सम्बन्धी शिकायतों को दूर कर, जैविक तथा प्राकृतिक खेती को विकसित किया जाएगा तथा डिजिटल कृषि को अपनाकर कृषि लागतों में कमी कर किसानों की आय को दुगुना किया जा सकेगा। रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम कर मृदा तथा अन्य भूमिगत प्रदूषण को कम करने में सहायता प्राप्त होगी।

  • तिलहन आयात पर निर्भरता कम करने के लिए एक तर्कसंगत एवं व्यापक योजना लागू की जाएगी, ताकि देश में तिलहन का उत्पादन बढ़ाया जा सके। वर्ष 2023 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा ‘अंतर्राष्ट्रीय कदन्न वर्ष’ घोषित किए जाने से कटाई उपरांत मूल्यवर्धन के साथ-साथ घरेलू खपत बढ़ाने, देश-विदेश में बाजरा उत्पादों की ब्रांडिंग कर किसानों को लाभ प्रदान किया जा सकेगा।