निर्यात संवर्द्धन

उद्यम एवं सेवा केन्द्रों के विकास में भागीदारी बनाने के लिए राज्यों को समर्थ बनाने हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम को एक नए विधान से प्रतिस्थापित किया जाएगा।