यह नीति भारत में अन्वेषण और उत्पादन गतिविधियों के लिए 2.8 मिलियन वर्ग किलोमीटर के तलछटी बेसिन को खोलेगी, जिसका उद्देश्य तेल, गैस खोज की गति को बढ़ाना है।
इसमें सभी प्रकार के हाइड्रोकार्बन के अन्वेषण के लिये एकल लाइसेंस, तेल उपकर का न होना, रॉयल्टी की दरें कम होना इत्यादि कुछ ऐसे प्रावधान हैं, जो इस क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन प्रदान करेगा। यह निर्णय भारत की आयात निर्भरता को कम करने और देश में ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा प्रदान करेगा।
