राष्ट्रीय ब्लॉकचेन रणनीति

दिसंबर 2021 में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सरकारी व्यवस्था खासकर ई-गवर्नेंस सेवाओं में ब्लॉकचेन तकनीक को अपनाने से संबंधित राष्ट्रीय रणनीति जारी की।

• मंत्रालय ने राष्ट्रीय ब्लॉकचेन प्रारूप के लिए एक बहु-सांस्थानिक रवैया अपनाया है। इसमें प्रारूप संबंधित शोध एवं विकास का जिम्मा सी-डैक (सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्युटिंग) को दिया गया है, जबकि एनआईसी (नेशनल इनफॉर्मेटिक्स सेंटर) और एनआईसीएसआई (नेशनल इनफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंक) के पास राष्ट्रीय स्तर के ब्लॉकचेन ढांचे के संपादन एवं ब्लॉकचेन सेवा देने का दायित्व होगा।
• इसका उद्देश्य ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ई-गवर्नेंस सेवाएं प्रदान करने के लिए विश्वसनीय डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करना है। इसमें मानव संसाधन विकास, सहयोग, नियामक ढांचा, प्रौद्योगिकी स्टैक, मानक विकास शामिल है।
• यह केंद्र सरकार से राज्य-विशिष्ट ब्लॉक श्रृंखला अनुप्रयोगों को विकसित करने की मांग करता है।

प्रमुख विशेषताएं

रणनीति चिकित्सा आपूर्ति और टीकों के लिए इस प्रौद्योगिकी के उपयोग की संभावना पर विचार किया जायेगा।

• यह शासन में पारदर्शिता और दक्षता में सुधार करेगा।
• नीति आयोग ने ब्लॉकचेन तकनीक को एक आशाजनक तकनीक के रूप में मान्यता दी है। नीति आयोग के अनुसार, इस प्रौद्योगिकी में जवाबदेही और विकेंद्रीकरण जैसी उल्लेखनीय विशेषताएं हैं।
• क्रिप्टो मुद्रा पर राष्ट्रीय ब्लॉकचेन रणनीति (National Blockchain Strategy on Crypto Currency)
• राष्ट्रीय ब्लॉकचेन रणनीति ने क्रिप्टो मुद्रा को अपने ढांचे के दायरे से बाहर रखा है।
• हालांकि, भारत सरकार ने "The Cryptocurrency and Regulation of Official Digital Currency Bill, 2021" नामक एक बिल सूचीबद्ध किया था। यह बिल आधिकारिक डिजिटल मुद्रा के निर्माण के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है।