भारत की हिंद-प्रशांत रणनीति को प्रधानमंत्री मोदी ने 2018 में सिंगापुर के एक भाषण में सागर (एसएजीआर) सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया था जिसे फ्सिक्योरिटी एण्ड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रिजन’ के संदर्भ में प्रस्तुत किया था।
यह ‘एंड-टू-एंड सप्लाई चेन’ हासिल करने पर निर्भर करती है जिसके अंतर्गत किसी एक देश पर निर्भरता न होकर सभी लाभार्थियों के लिए समृद्धि सुनिश्चित करना है।
भारत की इस क्षेत्र की नीति ‘समावेशिता’, ‘खुलापन’, ‘आसियान केंद्रीयता’ पर आधारित है और यह अवधारणा किसी भी देश के खिलाफ निर्देशित नहीं थी।
भारत के लिए हिंद-प्रशांत का विचार ऐसा है, जिसमें नियमों का पालन, नेवीगेशन की स्वतंत्रता, खुले संपर्क और सभी देशों की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिए सम्मान हो।
हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारतीय भागीदारी को मोटे तौर पर तीन समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता हैः क्वाड, आसियान और पश्चिमी हिंद महासागर।
एपेक
एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन (एपेक संगठन) की स्थापना वर्ष 1989 में की गई थी। यह एशिया-प्रशांत क्षेत्र में अपने सदस्य देशों के मध्य बढ़ती हुई परस्पर निर्भरता का लाभ उठाने का एक क्षेत्रीय आर्थिक मंच है।
उद्देश्यः संतुलित, समावेशी, सतत, अभिनव और सुरक्षित विकास को बढ़ावा देना, क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण में तीव्रता लाकर क्षेत्र के लोगों को समृद्ध करना।
एपेक के सदस्य देशों की संयुक्त आबादी लगभग 3 बिलियन है, और यह समूह विश्व के ‘सकल घरेलू उत्पाद’ में लगभग 60 प्रतिशत का योगदान देता है।
एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग के 21 राष्ट्र सदस्य हैं, जो इस प्रकार हैं- ऑस्ट्रेलिया, ब्रूनेई दारुस्सलाम (Brunei Darussalam), कनाडा, चिली, चीनी जनवादी गणराज्य, हांगकांग (चीन), इंडोनेशिया, जापान, कोरिया गणराज्य, मलेशिया, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, पेरू, फिलीपींस, रूसी संघ, सिंगापुर, चीनी-ताइपेई, थाईलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा वियतनाम।
