इसे नीति आयोग और मास्टरकार्ड द्वारा जारी किया गया है। यह रिपोर्ट भारत में डिजिटल वित्तीय समावेशन (Digital Financial Inclusion) की राह में आने वाली चुनौतियों की पहचान करती है और साथ ही 1.3 अरब नागरिकों तक डिजिटल सेवाओं को सुलभ बनाने के लिये जरूरी सिफारिशें प्रदान करती है।
