देशभर में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा।
गंगा नदी से सटे 5 किलोमीटर की चौड़ाई तक के गलियारे वाले किसानों की जमीनों पर ध्यान दिया जाएगा।
गेहूं और धान की खरीद के लिए 1-63 करोड़ किसानों को 2-37 लाख करोड़ रुपए का सीधा भुगतान किया जाएगा।
नाबार्ड कृषि और ग्रामीण उद्यम से जुड़े स्टार्टप्स को वित्तीय मदद के लिए मिश्रित पूंजी कोष की सुविधा देगा। फसलों के आकलन, भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण, कीटनाशकों एवं पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए फ्किसान ड्रोन का उपयोग करने पर बल दिया जाएगा।
