जब भूमि का अधिग्रहण सरकार द्वारा किया जाता है तो स्वामित्व से संबंधित मामलों का समाधान कानून द्वारा अपने.आप ही हो जाता है और जिसके नाम से आवंटन होता है, उसे विवादरहित भूमि मिलती है। इस तरह आर्थिक विकास के लिए सरकारी अधिग्रहण बहुत जरूरी है। केंद्र या राज्य सरकार द्वारा संचालित प्रत्येक विकासात्मक परियोजना के साथ पुनर्स्थाापना एवं पुनर्वास नीति के अधीन उपयुक्त पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास योजना शामिल होती है।
खनन या पन.बिजली परियोजनाओ के उद्देश्य से अधिग्रहित की गई भूमि से प्रभावित लोगों को राज्यों या संबंधित भूमि अधिग्रहण एजेंसियों की पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास नीति के अनुसार पैकेज दिए जाते हैं।
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भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (संशोधन) अध्यादेश, 2014
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समुचित मुआवजे का अधिकार तथा भूमि अधिग्रहण में पारदर्शिता, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन कानून, 2013 (RFCTLARR Act) ने पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन को अपने आप ही भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया का अंग बना दिया है। इस कानून के अंतर्गत अधिसूचित क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण केवल अंतिम उपाय के तौर पर ही अपनाया जाता है।
