राष्ट्रीय विकास परिषद एक संविधानेत्तर (Extra-Constitutional) संस्था है, जिसकी स्थापना 1952 में योजना आयोग के अनुषंग के रूप में की गयी। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री तथा राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मिलकर बनी इस परिषद का उद्देश्य योजना के समर्थन में प्रयत्नों को गति प्रदान करना, संसाधनों का उचित उपयोग करना, सभी महत्त्व के क्षेत्रों में सामान्य आर्थिक नीतियों का प्रोन्नयन करना तथा देश के सभी भागों का संतुलित एवं त्वरित विकास सुनिश्चित करना आदि है। परिषद समय-समय पर राष्ट्रीय योजना के कार्यकरण का पुनर्विलोकन करती है। साथ ही, राष्ट्रीय योजना में बताये गये लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अध्युपायों की सिफारिश भी करती है।