एजेण्डा 21 एक अन्तरराष्ट्रीय दस्तावेज है जिसे सम्मेलन के 182 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया है। राज्य विधिक रूप से यद्यपि एजेण्डा से बाध्य नहीं है, फिर भी देशों से यह अपेक्षा की गई है कि वे अपनी नीतियां एवं कार्यक्रमों को एजेण्डा 21 को ध्यान में रखकर बनाने का प्रयास करेंगे। यह एजेण्डा पारिस्थितिक विनाश एवं आर्थिक असफलता दूर करने के लिए कार्यक्रमों का उल्लेख करता है तथा निम्न विषयों पर जोर देता है-
एजेण्डा 21 का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए 1993 में एक आयोग स्थापित किया गया, जिससे सतत विकास पर आयोग कहा गया। इस आयोग ने मई 1993 से कार्य करना शुरू कर दिया।
