पटना उच्च न्यायालय ने बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण फिर से शुरू करने का आदेश दिया

पटना उच्च न्यायालय ने 2 अगस्त, 2023 को बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण फिर से शुरू करने का आदेश दिया।

पटना उच्च न्यायालय ने 4 मई, 2023 को एक अंतरिम आदेश के माध्यम से जाति सर्वेक्षण को रोक दिया था ।
पटना उच्च न्यायालय ने इससे पहले आदेश में कहा था की राज्य सरकार सर्वेक्षण का आयोजन करने के लिए पात्र नहीं है।
सर्वेक्षण दो चरणों में होने की योजना थी जो मई में समाप्त होने वाली थी।
पहले चरण को जनवरी में पूरा किया गया था जिसमें घरेलू गिनती अभ्यास हुआ था।
दूसरे चरण को 15 अप्रैल को शुरू किया गया था और मई में पूरा किया जाने वाला था।
दूसरे चरण में, जाति और सामाजिक-आर्थिक स्थिति के बारे में लोगों से डेटा इकट्ठा करना था।