4500 मेगावाट बिजली की खरीद हेतु योजना

07 Dec 2022

28 नवंबर, 2022 को ऊर्जा मंत्रालय ने शक्ति (SHAKTI- Scheme for Harnessing and Allocating Koyala Transparently in India) नीति के तहत 5 साल के लिए प्रतिस्पर्धी आधार पर ‘4500 मेगावाट की कुल बिजली की खरीद’ (Procurement of Aggregate Power of 4500 MW) नामक योजना का शुभारंभ किया।

महत्वपूर्ण बिंदु

नोडल एजेंसी: पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (Power Finance Corporation) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी 'पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन कंसल्टिंग (Consulting)' को ऊर्जा मंत्रालय द्वारा नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।
विद्युत की आपूर्ति: इस योजना के तहत, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन कंसल्टिंग ने 4500 मेगावाट की आपूर्ति के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं और अप्रैल 2023 से विद्युत की आपूर्ति शुरू हो जाएगी।
संशोधित बिजली खरीद समझौता: यह पहली बार है कि शक्ति योजना के तहत बोली लगाई जा रही है। साथ ही, इस बोली में मध्यम अवधि के लिए संशोधित बिजली खरीद समझौता (Power Purchase Agreement) का इस्तेमाल किया जा रहा है।
महत्व: इस योजना से उन राज्यों को मदद मिल सकती है, जो ऊर्जा की कमी का सामना कर रहे हैं और उत्पादन संयंत्रों को अपनी क्षमता बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।

शक्ति नीति

शुभारंभ: शक्ति (स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड अलॉटिंग कोयला ट्रांसपेरेंटली इन इंडिया) नीति की शुरुआत 2017 में वर्तमान और भविष्य के ऊर्जा संयंत्रों को कोयले के बेहतर आवंटन की पूर्ति करने हेतु की गई थी।

उद्देश्य:

भारत में सभी थर्मल पावर प्लांटों को कोयले की उपलब्धता सुनिश्चित करना है;
कोयले के लाभ अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचाना;
आयातित कोयले पर निर्भरता कम करना और घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना;
बिजली उत्पादकों को समन्वित तरीके से ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद करना।