संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
- 21 Apr 2022
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पंचायती राज संस्थाओं की शासन संबंधी क्षमताओं को विकसित करने के लिए संशोधित केंद्र प्रायोजित योजना- ‘राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान’ को 31 मार्च, 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी है।
महत्वपूर्ण तथ्य: इस योजना का कुल वित्तीय परिव्यय 5,911 करोड़ रुपए है, जिसमें केंद्र का हिस्सा 3,700 करोड़ रुपए और राज्य का हिस्सा 2,211 करोड़ रुपए है।
- यह 2.78 लाख ग्रामीण स्थानीय निकायों को सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा और पंचायती राज संस्थानों की शासन क्षमताओं को बढ़ावा देगा।
- इस योजना के तहत गांवों में गरीबी मुक्त और बढ़ी हुई आजीविका, स्वस्थ गांव, बाल-सुलभ गांव, जल पर्याप्त गांव आदि थीम को प्राथमिकता दी जाएगी।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा केंद्र प्रायोजित योजना - राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2021-22 तक कार्यान्वयन के लिए मंजूरी दी गई थी।
- यह योजना राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं के क्षमता निर्माण के लिए संस्थागत ढांचे को स्थापित करने में मदद करेगी।
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