डिजिटल कृषि
- 20 Sep 2021
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 14 सितंबर, 2021 को डिजिटल कृषि को आगे बढ़ाने के लिए सिस्को, निन्जाकार्ट, जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड, आईटीसी लिमिटेड और NCDEX ई-मार्केट्स लिमिटेड के साथ पायलट परियोजनाओं के लिए 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए।
उद्देश्य: किसानों की आय बढ़ाना और उनकी उपज की रक्षा करना।
महत्वपूर्ण तथ्य: इन पायलट परियोजनाओं के आधार पर नई तकनीकों को लागू करने से किसान इस बारे में सूचित निर्णय लेने में सक्षम होंगे कि किस फसल को उगाना है, किस किस्म के बीज का उपयोग करना है और उपज को अधिकतम करने के लिए कौन सी सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना है।
- ये पायलट परियोजनाएं 'डिजिटल कृषि मिशन' का हिस्सा हैं और राष्ट्रीय किसान डेटाबेस पर आधारित होंगी, जिसमें पहले से ही मौजूदा राष्ट्रीय योजनाओं का उपयोग करने वाले 5.5 करोड़ किसान शामिल हैं।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉक चेन, रिमोट सेंसिंग और जीआईएस तकनीक, ड्रोन और रोबोट के उपयोग जैसी नई तकनीकों पर आधारित परियोजनाओं के लिए सरकार द्वारा 2021-2025 के लिए एक 'डिजिटल कृषि मिशन' शुरू किया गया है।
- केंद्र ने राज्यों से अपने भूमि रिकॉर्ड को डेटाबेस में संलग्न करने तथा इसे वर्ष के अंत तक 8 करोड़ किसानों तक बढ़ाने के लिए कहा है।
अन्य तथ्य: नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड (NCDEX) मुम्बई स्थित एक भारतीय ऑनलाइन कमोडिटी और डेरिवेटिव एक्सचेंज है।
सामयिक खबरें
सामयिक खबरें
सामयिक खबरें
राष्ट्रीय
- राजनीति और प्रशासन
- अवसंरचना
- आंतरिक सुरक्षा
- आदिवासियों से संबंधित मुद्दे
- कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ
- कार्यकारी और न्यायपालिका
- कार्यक्रम और योजनाएँ
- कृषि
- गरीबी और भूख
- जैवविविधता संरक्षण
- पर्यावरण
- पर्यावरण प्रदूषण, गिरावट और जलवायु परिवर्तन
- पारदर्शिता और जवाबदेही
- बैंकिंग व वित्त
- भारत को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह
- भारतीय अर्थव्यवस्था
- रक्षा और सुरक्षा
- राजव्यवस्था और शासन
- राजव्यवस्था और शासन
- रैंकिंग, रिपोर्ट, सर्वेक्षण और सूचकांक
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी
- शिक्षा
- सरकार की नीतियां और हस्तक्षेप
- सांविधिक, विनियामक और अर्ध-न्यायिक निकाय
- स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे