भारत में कैबिनेट मंत्री को गिरफ्तार करने की प्रक्रिया

यदि संसद का सत्र नहीं चल रहा है, तो एक कैबिनेट मंत्री को उसके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामला होने पर कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है।

राज्य सभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों की धारा 22 ए के अनुसार, पुलिस, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को, राज्य सभा के सभापति को गिरफ्तारी के कारण, हिरासत के स्थान या उचित रूप में कारावास के बारे में सूचित करना होगा।
दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 135 के अनुसार, संसद के मुख्य विशेषाधिकारों के अनुसार, दीवानी मामलों में, उन्हें सदन के जारी रहने के दौरान और इसके शुरू होने के 40 दिन पहले और इसके समापन के 40 दिन बाद गिरफ्तारी से छूट है।
गिरफ्तारी से छूट का विशेषाधिकार आपराधिक मामलों या निवारक नजरबंदी के तहत नजरबंदी के मामलों के लिए नहीं है।