फ्रेट स्मार्ट सिटीज
- 06 Jul 2021
वाणिज्य मंत्रालय के लॉजिस्टिक प्रभाग ने 2 जुलाई, 2021 को 'फ्रेट स्मार्ट सिटीज' (Freight Smart Cities) पहल के लिये योजना (plan) का अनावरण किया।
उद्देश्य: शहरी माल ढुलाई दक्षता में सुधार और लॉजिस्टिक लागत में कमी के अवसर तैयार करना।
लॉजिस्टिक्स समितियां: फ्रेट स्मार्ट सिटीज पहल के तहत शहर स्तर पर ‘लॉजिस्टिक्स समितियों’ का गठन किया जायेगा।
- इन समितियों में सरकारी विभाग और स्थानीय स्तर की एजेंसियां, राज्य, प्रतिक्रिया देने वाले केंद्रीय मंत्रालय और एजेंसियां, लॉजिस्टिक्स सेवाओं से जुड़ा ‘निजी क्षेत्र’ और ‘लॉजिस्टिक्स सेवाओं के उपयोगकर्ता’ शामिल होंगे।
- ये समितियां स्थानीय स्तर पर ‘प्रदर्शन सुधार उपायों’ को लागू करने के लिए मिल जुल कर ‘शहर की लॉजिस्टिक्स’ योजनाओं को तैयार करेंगी।
क्यों आवश्यकता? वर्तमान में भारतीय शहरों में ‘अंतिम चरण में माल ढुलाई गतिविधियों’ (Final-mile freight movement) की लागत भारत की बढ़ती ई-कॉमर्स आपूर्ति शृंखला की कुल लागत का 50% है।
- शहरी माल ढुलाई की मांग अगले 10 वर्षों में 140 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है।
कवर किये जाने वाले शहर: तत्काल आधार पर पहचाने जाने वाले दस शहरों से लेकर, अगले चरण में सूची को 75 शहरों तक विस्तारित करने की योजना है।
- इसके बाद इसका विस्तार पूरे देश में किया जायेगा, जिसमें सभी ‘राज्यों की राजधानी’ और ‘दस लाख से अधिक आबादी वाले शहर’ शामिल होंगे।
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