नागालैंड द्वारा स्थानीय निवासियों की सूची हेतु पैनल गठित

• 21 Apr 2021

नागालैंड सरकार ने 16 अप्रैल, 2021 को राज्य के स्थानीय निवासियों को पंजीकृत करने के लिए सभी पारंपरिक आदिवासी निकायों और नागरिक समाज संगठनों को शामिल करते हुए एक संयुक्त सलाहकार समिति के गठन का निर्णय लिया है।

महत्वपूर्ण तथ्य: संयुक्त सलाहकार समिति का नेतृत्व नागालैंड के गृह आयुक्त अभिजीत सिन्हा करेंगे।

• जुलाई 2019 में, नागालैंड सरकार ने असम के राष्ट्रीय रजिस्टर की तर्ज पर ‘नागालैंड के स्थानीय निवासियों का रजिस्टर’ (Register of Indigenous Inhabitants of Nagaland- RIIN) लॉन्च किया, जिसमें लगभग 3.3 करोड़ आवेदकों में से 19.06 लाख लोगों को बाहर रखा गया।
• RIIN का उद्देश्य बाह्य लोगों द्वारा राज्य में नौकरी और सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु नकली स्वदेशी प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत किये जाने पर अंकुश लगाना था।
• कुछ नागरिक समाज संगठनों और चरमपंथी समूहों द्वारा इसका विरोध करने के बाद RIIN प्रक्रिया को रोक दिया गया था।
• ज्ञात हो कि RIIN के लिये पहचान प्रक्रिया के तहत 1 दिसंबर, 1963 (नागालैंड को राज्य का दर्जा मिलने की तिथि) को स्थानीय निवासियों के निर्धारण हेतु अंतिम तिथि के रूप में लागू किया जाना है, जिससे इस तिथि के बाद नागालैंड में प्रवेश करने वाले गैर-नागा व अन्य RIIN की सूची से बाहर हो सकते हैं।