भारत और नॉर्वे की समुद्री स्थानिक योजना संचालन पर सहमति
- 15 Mar 2021
( 03 March, 2021, , www.pib.gov.in )
3 मार्च, 2021 को भारत और नॉर्वे ने अगले पांच वर्षों के लिए ‘समुद्री स्थानिक योजना’ (marine spatial planning) के क्षेत्र में संयुक्त रूप से काम करने के लिए सहमति जताई है।
महत्वपूर्ण तथ्य: दोनों देशों द्वारा ऊर्जा, परिवहन, मत्स्य पालन, जलीय कृषि, पर्यटन आदि क्षेत्रों में मानवीय गतिविधियां कुशल, सुरक्षित और टिकाऊ तरीके से संचालित करने हेतु एक योजना तैयार की गयी है।
- प्रारंभिक चरण में परियोजना के लिए पायलट स्थलों के रूप में लक्षद्वीप और पुडुचेरी की पहचान की गई है।
- भविष्य में, इन दो पर्यावरणीय महत्वपूर्ण क्षेत्रों के समुद्री स्थानिक योजना की रूपरेखा को देश के अन्य तटीय क्षेत्रों में भी लागू किया जा सकता है।
- इस पहल को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय तथा विदेश मंत्रालय, नॉर्वे के माध्यम से नार्वे की पर्यावरण एजेंसी द्वारा लागू किया जाएगा।
- इस पहल को भारत में ‘राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र’ के माध्यम से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा लागू किया जाएगा।
- विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) ने इसके संचालन में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय को समर्थन देने में रुचि व्यक्त की है।
- इससे पहले, राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र’ ने चेन्नई, गोवा और कच्छ की खाड़ी के लिए तटीय प्रबंधन योजना विकसित की थी, जो बहुत सफल साबित हुई है।
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