लोकपाल योजनाओं की वार्षिक रिपोर्ट 2019-20
- 09 Feb 2021
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 8 फरवरी, 2021 को वर्ष 2019-20 के लिए लोकपाल योजनाओं की वार्षिक रिपोर्ट (Annual Report of the Ombudsman Schemes for the year 2019-20) जारी की।
महत्वपूर्ण निष्कर्ष: शिकायतों की प्राप्ति में लगभग 65% की वृद्धि हुई थी, जिनमें से लगभग 92% का निस्तारण किया जा चुका है।
- RBI के तीन लोकपाल हैं- बैंकिंग लोकपाल, गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी (यानी NBFC) लोकपाल और डिजिटल लेनदेन संबंधित लोकपाल। एक आम आदमी अपनी शिकायतों के लिए इन लोकपालों से संपर्क कर सकता है।
- रिपोर्ट के अनुसार, तीनों लोकपाल को 2018-19 में 2,00,362 शिकायतों की तुलना में 2019-20 में कुल 3,30,543 शिकायतें मिलीं।
- बैंकिंग लोकपाल को एटीएम और डेबिट कार्ड, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग से संबंधित अधिक शिकायतें मिलीं, जबकि NBFC के लोकपालों को नियामक दिशा-निर्देशों के पालन न करने, अनुबंध / ऋण समझौते में पारदर्शिता की कमी और सूचना के बिना शुल्क वसूलने से संबंधित सबसे अधिक शिकायतें मिलीं।
- डिजिटल लेन-देन लोकपालों को फंड अंतरण के बारे में सबसे अधिक शिकायतें मिलीं।
- फरवरी 2021 के मौद्रिक नीति वक्तव्य में तीन लोकपाल योजनाओं को विलय कर एक एकल योजना में एकीकृत किए जाने की घोषणा की गई है, जिसे जून 2021 से शुरू किया जाएगा।
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