इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश

19 Nov 2020

भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति के तहत 17 नवंबर, 2020 को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 28 अतिरिक्त न्यायाधीशों को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया।

महत्वपूर्ण तथ्य: एक अतिरिक्त न्यायाधीश को आमतौर पर प्रदर्शन के आधार पर दो साल बाद स्थायी न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया जाता है।

अनुच्छेद 217(1): एक उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश, और संबन्धित राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श के बाद नियुक्त किया जाता है। मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श किया जाता है।

एक उच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश, अतिरिक्त या कार्यकारी न्यायाधीश की दशा में अनुच्छेद 224 में उपबंधित रूप में पद धारण करेगा, और किसी अन्य दशा में, तब तक पद धारण करेगा, जब तक वह 62 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता।
एक न्यायाधीश, राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है;
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए अनुच्छेद 124 के खंड (4) में प्रदान किए गए तरीके से राष्ट्रपति द्वारा एक न्यायाधीश को उसके कार्यालय से हटाया जा सकता है;
किसी न्यायाधीश का पद राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने या राष्ट्रपति द्वारा भारत के क्षेत्र के भीतर किसी अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किए जाने से रिक्त हो जाएगा।