रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया- 2022 का अनावरण

• 01 Oct 2020

• 28 सितंबर 2020 को रक्षा मंत्रालय ने रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (DAP- Defence Acquisition Procedure)- 2022 का अनावरण किया है।
• पहली रक्षा ख़रीद प्रक्रिया (DPP - Defence Procurement Procedure) वर्ष 2002 में लागू की गयी थी।
• तब से इसे समय-समय पर संशोधित किया जाता रहा है ताकि बढ़ते घरेलू उद्योग को गति प्रदान की जा सके और रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल की जा सके।
• रक्षा मंत्रालय ने DAP-2020 की तैयारी के लिए अगस्त, 2019 में महानिदेशक (अधिग्रहण) श्री अपूर्वा चंद्रा की अध्यक्षता में मुख्य समीक्षा समिति के गठन को मंज़ूरी दी थी।

रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (DAP)-2020 की मुख्य विशेषताएं

भारतीय विक्रेताओं के लिए श्रेणियों में आरक्षण (Reservation in Categories for Indian Vendors)

• रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (DAP) की नीतियों में स्वदेशी फार्मों (कंपनियों) के लिए कई ख़रीद श्रेणियां आरक्षित हैं।
• रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (DAP) - 2020 "भारतीय विक्रेताओं" को एक ऐसी कंपनी के रूप में परिभाषित करता है, जिसका स्वामित्व और नियंत्रण भारत में निवास करने वाले नागरिकों के पास है, जिसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) 49 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

स्वदेशी सामग्रियों (IC-Indigenous Content) का संवर्धन

• रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (DAP) – 2020,हथियारों और सैन्य ख़रीद के उपकरणों में अधिक स्वदेशी सामग्रियों को बढ़ावा देता है, जिसमें लाइसेंस के तहत भारत में निर्मित उपकरण भी शामिल हैं।
• अधिकांश अधिग्रहण श्रेणियों में, रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (DAP) -2020 रक्षा ख़रीद प्रक्रिया- 2016 की तुलना में 10 प्रतिशत अधिक स्वदेशीकरण है।

नई ख़रीद (भारत में वैश्विक निर्माण) श्रेणी (New Buy (Global–Manufacture in India) Category)

• रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया- 2020 किसी विदेशी ख़रीद के समग्र अनुबंध मूल्य(Overall contract value) के कम से कम 50 प्रतिशत के स्वदेशीकरण को निर्धारित करता है और इसके लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के साथ भारत में इसे बनाने के इरादे से ख़रीद की जाएगी।

ईज़ ऑफ़ डूइंग बिजनेस (Ease of Doing Business)

• रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया- 2020 की समीक्षा के प्रमुख केंद्रित क्षेत्रों में से एक ईज़ ऑफ़ डूइंग बिजनेस को लागू करना था इसके लिए प्रक्रियाओं के सरलीकरण, प्रतिनिधिमंडल और प्रक्रिया उद्योग के अनुकूल बनाने पर ज़ोरदिया गया है।

डिज़ाइन और विकास (Design & Development)

• रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान (DRDO- Defence Research and Development Organisation), रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (DPSUs- Defence Public Sector Undertakings) और आयुध निर्माण बोर्ड (OFB-Ordnance Factory Board) द्वारा डिज़ाइन और विकसित किए गए प्रणालियों के अधिग्रहण के लिए एक अलग समर्पित अध्याय शामिल किया गया है।

आयात अधिरोध सूची (Import Embargo List)

• सरकार द्वारा पिछले महीने प्रकाशित की गई 101 प्रतिबंधित वस्तुओं की आयात संबंधी सूची विशेष रूप से रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (DAP) - 2020 में शामिल की गई है(अधिरोध (Embargo) एक सरकारी आदेश है जो एक निर्दिष्ट देश से व्यापार या विशिष्ट वस्तुओं के आदान-प्रदान को प्रतिबंधित करता है)।

ऑफसेट दायित्व (Offset Liability)

• सरकार ने ऑफसेट क्लॉज़ को हटाने का फैसला किया है यदि यह सौदा सरकार-सरकार के बीच अंतर-सरकारी समझौते (IGA-Inter-Government Agreement) अथवा शुरू से किसी एकल विक्रेता के माध्यम से किया जाता है।
• ऑफसेट क्लॉज़ को विदेशी विक्रेता को भारत में अनुबंध मूल्य का एक हिस्सा (apart of the contract value) निवेश करने की आवश्यकता होती है।

महत्व

• आत्म-निर्भर भारत के विज़न और मेक इन इंडिया पहल को बढावा देना: रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (DAP- Defence Acquisition Procedure)–2022 को सरकार के आत्म-निर्भर भारत के दृष्टिकोण और मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र में बदलने के अंतिम उद्देश्य के साथ भारतीय घरेलू उद्योग को सशक्त बनाने के साथ संरेखित किया गया है।