राष्ट्रीय जहाज पुनर्चक्रण प्राधिकरण
- 19 Oct 2020
( 15 October, 2020, , www.pib.gov.in )
केंद्र सरकार द्वारा 15 अक्टूबर, 2020 को नौवहन महानिदेशालय (Directorate General of Shipping) को राष्ट्रीय जहाज पुनर्चक्रण प्राधिकरण (National Authority for Recycling of Ships) के रूप में अधिसूचित किया गया है।
महत्वपूर्ण तथ्य: इस अधिसूचना को ‘जहाजों के पुनर्चक्रण अधिनियम 2019’ (Recycling of Ships Act 2019) की धारा 3 के तहत जारी किया गया है।
नौवहन महानिदेशक के कार्य: यह, शीर्ष निकाय के रूप में, जहाजों के पुनर्चक्रण से संबंधित सभी गतिविधियों का प्रबंधन, पर्यवेक्षण और निगरानी करने के लिए अधिकृत है।
- यह जहाज पुनर्चक्रण उद्योग के सतत विकास के लिए देखभाल, पर्यावरण के अनुकूल मानदंडों के अनुपालन की निगरानी और जहाज पुनर्चक्रण उद्योग में काम करने वाले हितधारकों के लिए सुरक्षा और स्वास्थ्य उपायों की निगरानी करेगा।
- राज्य सरकारों और जहाज-रीसाइक्लिंग यार्ड-मालिकों द्वारा आवश्यक विभिन्न अनुमोदन के लिए नौवहन महानिदेशक (DG Shipping) अंतिम प्राधिकरण होगा।
- भारत सरकार ने जहाजों का पुनर्चक्रण विधेयक, 2019 के तहत अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (International Maritime Organization- IMO) के अधीन जहाज पुनर्चक्रण हेतु हांगकांग अभिसमय में सम्मिलित होने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
- राष्ट्रीय जहाज पुनर्चक्रण प्राधिकरण का कार्यालय गांधीनगर, गुजरात में स्थापित किया जाएगा।
सामयिक खबरें
सामयिक खबरें
सामयिक खबरें
राष्ट्रीय
- राजनीति और प्रशासन
- अवसंरचना
- आंतरिक सुरक्षा
- आदिवासियों से संबंधित मुद्दे
- कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ
- कार्यकारी और न्यायपालिका
- कार्यक्रम और योजनाएँ
- कृषि
- गरीबी और भूख
- जैवविविधता संरक्षण
- पर्यावरण
- पर्यावरण प्रदूषण, गिरावट और जलवायु परिवर्तन
- पारदर्शिता और जवाबदेही
- बैंकिंग व वित्त
- भारत को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह
- भारतीय अर्थव्यवस्था
- रक्षा और सुरक्षा
- राजव्यवस्था और शासन
- राजव्यवस्था और शासन
- रैंकिंग, रिपोर्ट, सर्वेक्षण और सूचकांक
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी
- शिक्षा
- सरकार की नीतियां और हस्तक्षेप
- सांविधिक, विनियामक और अर्ध-न्यायिक निकाय
- स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे
