नक्शा पायलट कार्यक्रम
- 19 Feb 2025
नक्शा पायलट कार्यक्रम का आधिकारिक शुभारंभ 18 फरवरी, 2025 को मध्य प्रदेश के रायसेन में किया गया। यह कार्यक्रम भारत के 26 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 152 शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) को कवर करता है।
उद्देश्य और विशेषताएँ
- उद्देश्य : इसका उद्देश्य आधुनिक तकनीकों, विशेष रूप से ड्रोन का उपयोग करके, शहरी भूमि सर्वेक्षण प्रक्रियाओं को आधुनिक बनाना और सटीक एवं पारदर्शी भूमि रिकॉर्ड तैयार करना है।
- भूमि विवाद समाधान: यह कार्यक्रम भूमि से संबंधित विवादों को कम करने के लिए सटीक दस्तावेजीकरण सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- शहरी योजना में सुधार: विस्तृत मानचित्रों और रिकॉर्ड प्रदान करके, यह कार्यक्रम शहरी योजना और प्रबंधन में सुधार करने का लक्ष्य रखता है।
- नागरिकों का सशक्तिकरण: इस पहल से शहरी निवासियों को उनके भूमि स्वामित्व दस्तावेजों तक व्यवस्थित पहुँच मिल सकेगी, जिससे उनकी संपत्ति सुरक्षा में विश्वास बढ़ेगा।
- कार्यान्वयन: नक्शा कार्यक्रम ड्रोन का उपयोग करके हवाई सर्वेक्षण करेगा, जिसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा जमीनी सत्यापन के साथ किया जाएगा, जिसमें सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा प्रदान की गई ऑर्थोरेक्टिफाइड इमेजरी शामिल होगी।
- वित्तपोषण : इस परियोजना को भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्तपोषित किया जाएगा, जिसकी अनुमानित लागत लगभग ₹194 करोड़ है।
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