विदेशी व्यापार एवं भुगतान संतुलन

Explanation :

न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) वह मूल्य है, जिसके नीचे एक निर्यातक को भारत से वस्तुओं के निर्यात की अनुमति नहीं दी जाती है। एमईपी देश में बढ़ती घरेलू खुदरा/थोक मूल्य या उत्पादन अवरोधों के मद्देनजर लगाया जाता है। सरकार घरेलू कीमतों में बढ़ोतरी को नियंत्रित करने और घरेलू आपूर्ति बढ़ाने के उद्देश्य से चयनित वस्तुओं के लिए एमईपी निर्धारित करती है। यह कम अवधि के लिए लगाया जाता है और स्थिति सुधरने पर हटा लिया जाता है। एमईपी के हटने से किसानों/निर्यातकों को बेहतर और लाभकारी मूल्य प्राप्त करने और देश के लिए बहुमूल्य विदेशी मुद्रा अर्जित करने में मदद मिलता है। आम तौर पर, आलू, प्याज, चावल, खाद्य तेल आदि जैसी आवश्यक वस्तुओं पर ही एमईपी का लगाया जाना सीमित है।

Explanation :

एक देश का भुगतान संतुलन जिसे अंतरराष्ट्रीय भुगतान संतुलन के रूप में जाना जाता है किसी एक देश के निवासियों तथा किसी विदेशी देश के निवासियों के बीच किसी निर्दिष्ट अवधि में किये गए सभी आर्थिक लेन-देन का दस्तावेज है। एक पूर्ण बीओपी खाता निम्नलिखित दो व्यापक खातों को शामिल करता हैः (a) चालू खाता और (b) पूंजी और वित्तीय खाता।

Explanation :

व्यापार संतुलन को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं:

• आयात करने वाली अर्थव्यवस्था की तुलना में निर्यात करने वाली अर्थव्यवस्था की उत्पादन लागत (भूमि, श्रम, पूंजी, कर, प्रोत्साहन आदि)
• कच्चे माल, मध्यवर्ती वस्तुएं और अन्य आदानों की लागत और उपलब्धता
• विनिमय दर संचलन
• व्यापार पर बहुपक्षीय, द्विपक्षीय और एकतरफा कर या प्रतिबंध
• पर्यावरण, स्वास्थ्य या सुरक्षा मानकों जैसे गैर-टैरिफ बाधाएं
• पर्याप्त विदेशी मुद्रा की उपलब्धता, जिससे आयात के लिए भुगतान किया जा सके तथा
• घरेलू विनिर्मित वस्तुओं की कीमतें (आपूर्ति की जवाबदेही से प्रभावित)।

Explanation :

दो बुनियादी सिद्धांत यह हैं कि राष्ट्रों के मध्य व्यापार प्रवाह दो राष्ट्रों के ‘आकार’ के समानुपातिक होता है - सकल घरेलू उत्पाद द्वारा मापने पर और उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देशों के बीच दूरी न केवल परिवहन लागत बल्कि भाषा, मुद्रा, नीति आदि से संबंधित मामलों को शामिल करते हुए सभी देशों के बीच व्यापार की लागत के लिए परोक्षी है। एक समान भाषा, मुद्रा, राजनीतिक व्यवस्था या औपनिवेशिक सम्बन्ध वाले देशों द्वारा परिवहन के अलावा अन्य सभी लागतों के कम होने के कारण एक दूसरे के साथ व्यापार करने की प्रबल संभावना होती है।

Explanation :

अंतरराष्ट्रीय क्रूड तेल मूल्य में तेज गिरावट के कारण आयात मूल्य (रुपया में) में गिरावट की सम्भावना है।

Explanation :

बाह्य क्षेत्रक गतिविधियों की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं:

1. निम्न व्यापार घाटा और अदृश्यों में मामूली वृद्धि के परिणामस्वरूप निम्न चालू खाता घाटा।
2. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) अंतःप्रवाह और अप्रवासी भारतीय (एनआरआई) जमाओं में लगातार बढ़ोत्तरी।
3. पोर्टफोलियो निवेश का शुद्ध बहिर्गमन। हालांकि, पोर्टफोलियो निवेश के तहत शुद्ध बहिर्गमन था, पूंजी वित्तीय प्रवाह चालू खाता घाटा (सीएडी) से अधिक बना रहा और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इसके अवशोषण के कारण भंडार में अभिवृद्धि हुई।

Explanation :

• विनिमय बिलः यह देनदारों को प्राप्त होने वाले माल की बकाया राशि का दस्तावेज होता है।
• लदान बिल: इसमें जहाज पर लादे गए माल का विवरण होता है।
• मालभाड़ा बिल: यह बिल माल भेजने वाले प्रेषक तथा मालवाहक जहाज के मध्य एक वैध दस्तावेज की तरह होता है, जिसमें दोनों पार्टियों के हस्ताक्षर होते हैं।
• बिक्री बिल: यह बिल वस्तुओं के मालिकाना हक के स्थानान्तरण को दर्शाता है।

Explanation :

विदेश व्यापार का महत्व (लाभ)-

1. सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं की उपलब्धता की वजह से लोगों के जीवन स्तर एवं कल्याण में वृद्धि
2. देश के विदेशी मुद्रा भण्डार में वृद्धि
3. देश में रोजगार के अवसरों में वृद्धि
4. देश में कमी वाली वस्तुओं के आयात से मद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता
5. प्रतिस्पर्धा में भागीदारी से कार्यकुशलता में वृद्धि

विदेशी व्यापार की हानियां-

1. युवा समुदाय के द्वारा तेजी से विकसित देशों की जीवन शौली अपनाने का भय।
2. वैश्वीकरण के दुष्प्रभाव मंदी इत्यादि से प्रभावित होना।

Explanation :

चीन की आर्थिक मंदी निम्नलिखित रूप से भारत को प्रभावित कर सकती हैः

1. चीन से सस्ते स्टील की भारी आमद भारतीय घरेलू इस्पात उद्योग को नुकसान पहुंचायेगी।
2. चीन द्वारा कठोर वस्तुओं की खपत में गिरावट और तांबा और एल्युमीनियम की जारी कम कीमतें, अपनी बुनियादी सुविधाओं के उद्योग के लिए एक उपभोक्ता के रूप में भारत के लिए अच्छी हैं।
3. चीन में कमजोर मांग भारतीय ऑटोमोबाइल निर्यातकों और निर्माताओं के लिए बुरा है।

Explanation :

गुजरात अंतरराष्ट्रीय वित्त टेक-सिटी (GIFT-City) एक अधिसूचित विशेष आर्थिक क्षेत्र है। यह आईएफएससी बैंकिंग लेन-देन के लिए बने आईएफएससी कोड से अलग है। आईएफएससी का मतलब अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है, जो भारत में गिफ्ट सिटी में स्थापित पहली आईएफएससी है। यह गिफ्ट सिटी परियोजना साबरमती नदी के तट पर है ना कि नर्मदा नदी के तट पर है।

Explanation :

एनडीएफ (NDF) रुपया जैसी स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय ना हो सकने वाली मुद्राओं में संचालित होता है। बाजार मुद्रा उत्पत्ति स्थान में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रतिबंध पर ध्यान किए बिना विनिमय दर जोखिम की हेजिंग को सक्षम बनाता है। आरबीआई ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा कि गैर वितरण योग्य अग्रेषित (NDF) बाजार अभितट मुद्रा बाजार पर अधिक दबाव डाल रहे हैं विशेषकर रुपया जब तनाव में हो।

Explanation :

बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा हमारे देश में जमीन, भवन, मशीन तथा अन्य सामग्रियों की खरीद के लिए जो रुपये लगाए जाते हैं वो विदेशी निवेश कहलाता है।

Explanation :

मसाला बांड ऋण के उपकरण हैं, जिनका प्रयोग आम तौर पर निवेशकों से धन जुटाने के लिए कंपनियों द्वारा किया जाता है। ये अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी), विश्व बैंक की निवेश इकाई द्वारा जारी किया जाता है। वे रुपया-नामित उपकरण होते हैं, जो विदेशी निवेशकों से पैसा जुटाने के लिए भारतीय कंपनियों द्वारा केवल अपतटीय निवेशकों को बेचे जाते हैं। इसलिए उन्हें मुद्रा में उतार-चढ़ाव के जोखिम का सामना नहीं करना पड़ता है। वे मुख्य रूप से बाह्य वाणिज्यिक उधारी (ईसीबी) के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किये जाते हैं। बाह्य वाणिज्यिक उधारी (ईसीबी) डॉलर या अन्य मुद्रा द्वारा उठाया और चुकाया जाता है, जिसके कारण उन्हें विनिमय दर में उतार-चढ़ाव की वजह से मुद्रा जोखिम का सामना करना पड़ता है।

Explanation :

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के धारा 17(5) के तहत, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अर्थोपाय अग्रिम राज्य बैंकों को उनकी प्राप्ति और भुगतान के बीच उभरे अस्थायी असंतुलन को दूर करने हेतु प्रदान करती है। ऐसे सभी अग्रिमों का प्रत्येक पृथक मामले में तीन महीने के भीतर पुनर्भुगतान किया जाना चाहिए। अर्थोपाय अग्रिम दो प्रकार के होते हैं - सामान्य और विशेष।

जबकि सामान्य अर्थोपाय अग्रिम विशुद्ध अग्रिम होते हैं, विशेष अर्थोपाय अग्रिम भारत सरका द्वारा दिनांकित प्रतिभूतियों के प्रति सुरक्षित अग्रिम के रूप में दिए जाते हैं। अर्थोपाय अग्रिम से अधिक राज्य द्वारा निकली गयी कोई भी राशि अधिविकर्ष होती है।

Explanation :

सीईपीए का तात्पर्य व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते और सीईसीए का तात्पर्य व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते से है। इन दोनों के मध्य जो शब्द अंतर स्थापित करते हैं वो ‘सहयोग’और ‘साझेदारी’ हैं। ये दोनों शब्द एक-दूसरे के पर्यायवाची हैं लेकिन एक सीईसीए और सीईपीए के बीच प्रमुख ‘तकनीकी’अंतर यह है कि सीईसीए नकारात्मक सूची और टैरिफ दर कोटा (TRQ) आइटमों को छोड़कर सूचीबद्ध/सभी वस्तुओं पर चरणबद्ध तरीके से शुल्क कटौती/उन्मूलन को शामिल करता है जबकि सीईपीए सेवाओं और निवेश में व्यापार और आर्थिक साझेदारी के अन्य क्षेत्रों को भी शामिल करता है। इस प्रकार सीईपीए सीईसीए की तुलना में एक व्यापक शब्द है और व्यापक कवरेज भी करता है। इस बात को ध्यान में रखें कि आमतौर पर, पहले एक देश के साथ सीईसीए पर हस्ताक्षर किए जाते हैं और उसके बाद सीईपीए पर वार्ता शुरू हो सकती है।