1

सदन (संसद) की स्थिति में भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा कौन से परिवर्तन किए गए?

सदन को एक संपूर्ण संप्रभु निकाय बना दिया गया।
सदन का एक विधायी निकाय के रूप में स्वतंत्र भारत के संविधान के निर्माण के रूप में एकल लक्ष्य निश्चित किया गया था।
सदन एक प्रजातांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष निकाय था, जिसमें मुस्लिम लीग के भी सदस्य थे।

कूटः

2

संविधान के संघीय लक्षण क्या हैं?

संविधान एक लिखित दस्तावेज है।
संविधान देश की सर्वोच्च विधि है।
संविधान नमनीय या लचीला है।
संविधान में द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था है जिसमें एक उच्च सदन है तथा एक निम्न सदन है।

कूटः

3

संसदीय प्रकार की सरकार के क्या लक्षण हैं?

कूटः

4

निम्न में से कौन सा प्रावधान राज्यों में संसदीय सरकार का आधार स्तंभ है?

	A	मंत्री-परिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा।

	B	राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी तथा उसके द्वारा सीधे या अपने अधीनस्थों के माध्यम से संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्यान्वित होगी।

	C	मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्री-परिषद होगी जो राज्यपाल को उसके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता करेगी।

	D	राज्य के प्रशासनिक और विधायी मुद्दों के संदर्भ में राज्यपाल मुख्यमंत्री से सूचना मांग सकता है।

5

निम्न में से कौन भारतीय लोकतंत्र हेतु सत्य है?

भारतीय संविधान प्रतिनिध्यात्मक संसदीय लोकतंत्र का प्रावधान करता है।
भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है जहां लोगों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग करते हैं।
न्यायपालिका की स्वतंत्रता भारतीय राजव्यवस्था के लोकतांत्रिक चरित्र को प्रकट करता है।

कूटः

6

विधायन का जनमत संग्रह का तरीका भारत में प्रयुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि

देश में व्यापक स्तर पर अशिक्षा और अज्ञानता की स्थिति है।
मतदाताओं की अत्यधिक संख्या इस प्रकार के उपायों को वित्तीय और प्रशासनिक आधार पर कठिन बना देती है।

कूटः

7

भारतीय संविधान के निर्माताओं ने निम्न में से किस सिद्धांत को अस्वीकृत कर दिया?

	A	विधायिका और कार्यपालिका के संबंधों के संदर्भ में शक्तियों का पृथक्करण

	B	विधायिका और कार्यपालिका के संदर्भ में शक्तियों का केन्द्रीयकरण

	C	न्यायपालिका के न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति

	D	विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया

संविधान का निर्माण