सांगठनिक व्यवस्था

Answer : उत्तरः

कैग हेतु चुनौतियां

हाल ही के कैग खुलासों जैसेः- टू जी स्पेक्ट्रम, कोयला घोटाला, रिलायंस-सी-जी-डी--6 आवंटन, कॉमनवेल्थ घोटालों आदि से यह बात सामने आई है कि कैग हाल ही के दिनों में अत्यधिक सक्रिय रहा है।

• उचित वित्तीय प्रतिवेदनों का मानकीकरण करना।
• सरकारी लेखांकन में नई तकनीकों का विकास।
• अभियोगात्मक प्रणाली की मरम्मत।
• पारदर्शिता लाना तथा प्रबंधन सुधार।
• संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारतीय लेखा परीक्षण एवं लेखा विभाग का मुखिया होता है।
• यह सार्वजनिक वित्त का संरक्षक होने के साथ संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक भी होता है।
• इसका अधिकारिता क्षेत्र राज्य एवं केंद्र दोनों स्तरों पर होता है। एवं मुख्य कर्तव्य संविधान एवं संसद की विधि के अनुसार वित्तीय प्रशासन को संभाले।
• डॉ. आंबेडकर के अनुसार, नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक संविधान के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है। यह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में भारत सरकार के रक्षकों में से एक है। इनमें उच्चतम न्यायालय, निर्वाचन आयोग और संघ लोक सेवा आयोग आते हैं।
• वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान एवं संसदीय विधि के अनुरक्षण के प्रति महालेखा परीक्षक उत्तरदायी होता है।
• कैग को यह निर्धारण करना होता है कि कानूनी रूप से जिस कार्य के लिए घन संवितरित किया गया था वह उस योजना या कार्य में उचित तरिके से एवं उचित अनुपात में खर्च किया गया या नहीं।
• अनुच्छेद 149 से 151 के अंतर्गत नियंत्रक महालेखा परीक्षक संघ और राज्यों के लेखों के संबंध में ऐसे कर्तव्यों का पालन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो संसद द्वारा विहित किए जाएं।
• भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यों और शक्तियों के प्रयोग की स्वतंत्रता के उद्देश्य से 1971 में एक अधिनियम पारित किया गया, जिसे 1976 में संशोधित करके नियंत्रक- महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों के परिप्रेक्ष्य में कुछ उपबंध निश्चित किए गए इनमें से कुछ इस प्रकार हैं-

• भारत और उसके प्रत्येक राज्य या प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि से सभी व्यय की संपरीक्षा और उन पर यह प्रतिवेदन कि क्या ऐसा व्यय विधि के अनुसार है।
• संघ एवं राज्यों के आकस्मिकता निधि और लोक लेखाओं से हुए सभी व्ययों की संपरीक्षा और उन पर प्रतिवेदन प्रदान करना।
• संघ या राज्य के विभाग द्वारा किए गए सभी व्यापार तथा विनिर्माण के हानि और लाभ की लेखाओं की संपरीक्षा और उस पर प्रतिवेदन देना।
• संघ और राज्य की आय एवं व्यय की संपरीक्षा जिससे कि उसका यह समाधान हो जाए की राजस्व के निर्धारण संग्रहण, और उचित आबंटन के लिए पर्याप्त परीक्षण करने के उपरांत नियम और प्रक्रियाएं बनाई गई हैं।
• संघ एवं राज्यों के राजस्वों द्वारा पर्याप्त रूप से वित्त पोषित सभी निकायों और प्राधिकारियों की, सरकारी कंपनियों की अन्य निगमों या निकायों की, जब ऐसे निगमों या निकायों से संबंधित विधि द्वारा इस प्रकार अपेक्षित हो, कि संपरीक्षा और उस पर प्रतिवेदन भारत से संविधान के ‘148’ अनुच्छेद के अनुसार कैग एक संवैधानिक पद है एवं इसका कार्य संघ एवं राज्य के लेखाओं का परीक्षण एवं अंकेक्षण करना है। ताकि लोक वित्त की अनियमित्ता सामने ला सके। अतः इतने महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील कार्य के लिए महालेखा परीक्षक को पर्याप्त शक्तियां प्रदान की जाना आवश्यक है।
• प्रत्येक वर्ष नियंत्रक-महालेखा परीक्षक लेखाओं की गहन जांच करता है, फलस्वरूप सरकार के कार्य के तरीकों की सामने लाता है।

‘केग’ द्वारा हाल के समय में कुछ तथ्य उद्घटित किए गए हैं-

• राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) के अंतर्गत विभिन्न स्तरों पर लेखाओं के व्यवस्थापन की दयनीय स्थिति इससे इस योजना संबंधी सरकार के आंकड़ों पर भरोसा नहीं किया जा सकता।
• संचार प्रगति एवं पर्याप्त वित्त के बावजूद तकनीकी विभाग ने भारत के ग्रामों तक दूरभाष संजाल की पंहुच की दिशा में अपर्याप्त कार्य किया है।
• वस्तुतः यह देखा जाए तो ‘कैग’ जनता की आवाज का प्रतिनिधित्व कर सकता है सरकार के साथ मिलकर अक्षमता एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ सकता है, अगर इसे न्यायिक एवं दण्डात्मक शक्तियों के साथ उदियमान नए क्षेत्रों में भी भूमिका बढ़ायी जाए जिससे कैग वास्तविक रूप में जनता के कार्यो के लिए औम्बुडसमैन की भूमिका निभा सके।

Answer : उत्तरः राष्ट्रीय कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल (2013) निम्न मामलों में शक्तियों का प्रयोग करेगाः

• अधिकांश कम्पनी एक्ट 1956 की शक्तियां जो कम्पनी लॉ बोर्ड से जुड़ी हों।
• बीआईएफआर की सभी शक्तियों को जो बीमार कम्पनियों से जुड़ी हों।
• उच्च न्यायालय की विलयन, एकीकरण, मिश्रण आदि संबंधी शक्तियों को मजबूती मिलेगी।
• कंपनियों को समाप्त कर सकेगा।
• स्वयं के आदेशों की समीक्षा कर सकेगा।
• इस संबंधी कोई भी अपील राष्ट्रीय कम्पनी लॉ अपील ट्रिब्यूनल में की जा सकेगी।
• पूर्व मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालकृष्णन ने 2002 के संशोधनों को मान्यता देते हुए कहा कि इसका अध्यक्ष एक सेनानिवृत्त उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए।
• अपने निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने यद्यपि न्यायिक प्रणाली का प्राधिकरण (tribunalisation) करने पर चिंता जताई तथा कहा कि ऐसे मामलों में न्यायपालिका का बहुमत होना चाहिए।
• सरकार यदि सर्वोच्च न्यायालय के सुझावों को मानती है तो यह लॉ बोर्ड का उपयुक्त विकल्प सिद्ध होगा।

Answer : उत्तरः वर्तमान में संसद के बढ़ते कार्यभार तथा जटिल प्रकृति के कारण संसद सभी मामलों पर विशेष ध्यान नहीं दे पाती अतः संसदीय समितियों का गठन किया जाता है।

संसदीय समितियां दो प्रकार की होती है-

(1) तदर्थ (2) स्थायी

• तदर्थ समितियां विशेष उद्देश्यों की पूर्ति हेतु गठित की जाती है, दूसरी तरफ प्रत्येक सदन में स्थायी समितियां होती हैं।
• ये समितियां संसदीय विधेयकों की गहराई से जाँच पड़ताल करती है ताकि उसे और अधिक कुशल व प्रभावी बनाया जा सके।
• बहुत-सी समितियां बजट निर्माण में अहम भूमिका निभाती हैं, जैसेः- प्राक्कलन समिति। कमिटी ऑन पब्लिक अण्डर-टेकिंग, आदि।
• बजट पर सामान्य के उपरांत विभिन्न मंत्रालयों द्वारा की गई अनुदान मांगों पर स्थायी समितियों द्वारा विचार किया जाता है।
• प्राक्कलन समिति संगठन में कुशलता वृद्धि प्रशासनिक सुधार, वैकल्पिक नीति निर्माण आदि पर अपनी रिपोर्ट पेश करती है।
• लोक लेखा समिति सार्वजनिक उपक्रमों कैग की रिपोर्ट के दस्तावेजों की जाँच करती है।

Answer : उत्तरः जीओएम की शुरुआत गठबंधन सरकारों के दौर से हुई। चूंकि जीओएम के महत्त्व और उसकी शुरुआत को लेकर तमाम भ्रम मौजूद हैं, इसलिए यह कहना सही होगा कि उनकी स्थापना बहुत राजनीतिक वजहों से की गई थी।

• गठबंधन वाले मंत्रालयों में अक्सर यह बात पार्टी के हक में होती है कि वह उन मंत्रियों की स्वतंत्रता का हनन कर दे जो गठबंधन वाले दलों से आते हैं।
• यही वजह है कि कुछ फैसले जो गठबंधन मंत्रालय को लेने थे वह जीओएम के पास भेज दिए जाते जिसका नेतृत्त्व गठंबधन में शामिल बड़ी पार्टी के शक्तिशाली मंत्री के पास होता है।
• हाल ही में सरकार ने सभी 30 मंत्री समूह भंग कर दिए, ताकि मंत्री तेजी से निर्णय ले सके और जवाबदेही बढ़ सके। उच्चाधिकार प्राप्त 9 मंत्री समूह (ईजीओएम) और 21 मंत्री समूह (जीओएम) पूर्व में कार्यरत थे।
• ईजीओएम के पास केंद्रीय मंत्रिमंडल की तर्ज पर फैलने लेने का अधिकार था। वहीं जीओएम की सिफारिशें अंतिम फैसले के लिए कैबिनेट के समक्ष पेश की जाती थीं। अब मंत्रालय और उनके विभाग अब इन मंत्री समूहों के पास लंबित मामलों पर अपने स्तर पर फैसले लेंगे।
• यूपीए सरकार में ऐसी व्यवस्था थी कि मंत्री समूह कई विभागों के फैसले लेते थे और कई बार मामले कैबिनेट में आने से पहले ही अटक जाते थे। एक समय ऐसा भी आया था, जब इनकी संख्या 60 तक पहुंच गई थी। ईजीओएम फैसले ले सकता था। जीओएम सिफारिशें फैसले के लिए केबिनेट को जाती थीं। ए.के. एंटनी अधिकांश ईजीओएम के अध्यक्ष थे।
• कुछ मंत्रिसमूह तो ऐसे थे, जिनकी कभी बैठक भी नहीं हो पाई। कुछ मंत्रिसमूह की कई बैठकों के बाद भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके थे। यूपीए-दो ने अंतिम दो-तीन वर्ष के दौरान लगभग हर मुद्दे पर जीओएम बनाने की परम्परा चला दी थी।
• सरकार की फैसले लेने की गति इतनी धीमी थी कि जीओएम भी कई मुद्दों का हल नहीं निकाल सके। मसलन, पर्यावरण मंत्रालय से संबधित गो और नो-गो का मामला। उद्योगों को गैस आवंटन का मामला।
• जल वितरण की राष्ट्रीय आंतरिक नीति बनाने के लिए गठित जीओएम की शायद ही कभी बैठक हुई हो विडंबना यह है कि जीओएम के पास मामले पहुंचने के बाद उन पर फैसला लेना और मुश्किल हो गया था।
• यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जीओएम की ख्याति एक ऐेसे मंच के रूप में हो गई थी जहां केवल समय काटा जाता और गेंद एक से दूसरे पाले में डाली जाती थी। कुछ विवादास्पद फैसलों में तो यह तक तय करना मुश्किल है कि आखिर जवाबदेह कौन था। संबंधित मंत्रालय कह देता कि जीओएम ने फैसला किया।
• जीओएम कह देता कि ऐसा मंत्रालय की सलाह पर किया गया। अगर फैसला कठिनाई वाला नजर आता तो कोई भी इसके बचाव के लिए आगे नहीं आता क्योंकि कोई जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहता। इससे जवाबदेही का अभाव तो पैदा होता ही था, साथ ही साथ ऐसा माहौल बन जाता जिसमें अधिकांश सरकारी फैसलों का बचाव करने के लिए कोई होता ही नहीं पिछले पांच सालों के दौरान देश को जिन परेशानियां का सामना करना पड़ा। उसकी एक बड़ी वजह मंत्रिसमूहों की मौजूदगी भी थी।
• जीओएम के भंग होने से पीएम की जवाबदेही बढ़ेगी क्योंकि किसी मसले को लेकर मतभेद उभरने की स्थिति में पीएमओ को उनसे खुद निपटना होगा। इससे जनता तक संदेश पहुचेगा कि सरकार चरणबद्ध तरीके से काम करने के बजाय त्वरित फैसले करने को प्रतिबद्ध है। मंत्रियों में मतभेद उभरते हैं तो पीएमओ और कैबिनेट सचिवालय फैसले लेने में मदद करेगा।

Answer : उत्तरः भारतीय संविधान के भाग (5) अनुच्छेद-148 में नियत्रक एवं महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र पद की व्यवस्था की गई है जिसे संक्षेप में कैग कहा जाता है। यह लोकवित्त के संरक्षण का कार्य करता है। इसका नियंत्रण केन्द्र, राज्य तथा उन प्राधिकरणों तक भी होता है जिसमें सरकार का पैसा निवेशित होता है, जैसे- पीएसयू आदि।

• संविधान के अनुच्छेद 149 में कैग के कर्त्तव्यों एवं अधिकारों का वर्णन किया गया है तथा इस संबंध में संसद ने कैग एक्ट- 1971 पारित किया था।
• कैग राज्य की संचित निधि, आकस्मिकता निधि आदि से खर्च किए गए पैसे अनिर्वायता, उपयुक्तता एवं तार्किकता की जाँच करता है। यह केन्द्र सरकार के विभागों या उपक्रमों के व्यय रिपोर्ट संबंधी राष्ट्रपति को तथा राज्य सरकार के लेखा संबंधी रिपोर्ट राज्यपाल को प्रेषित करता है।
• यह सरकारी व्यय की तर्कसंगतता, मितव्ययता तथा निष्ठा की जाँच करता है। हाल ही में भारत में कैग ने 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला तथा कोयला घोटाला का पर्दाफाश करके यह सिद्ध कर दिया कि भारत में कमी कानून से ज्यादा कानून के क्रियान्वयन में है।
• अतः हमें विभिन्न संवैधानिक संस्थाओं, यथा- राज्यपाल, महान्यायवादी आदि में संवैधानिक परिवर्तन की बजाय उक्त संस्थाओं के कार्यकरण में सुधार पर बल देना चाहिए, ताकि संविधान का मूल ढांचा बचा रहे एवं देश में कारगर प्रक्रियागत सुधार भी होते रहे।

Answer : उत्तरः कुशल बाजार आधारित अर्थव्यवस्था के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा उसके महत्वपूर्ण स्तम्भों में से एक है इसलिए प्रतिस्पर्धा वैश्विक अर्थव्यवस्था की एक संचालन शक्ति बन गई है।

• भारत में प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) का गठन मार्च 2009 में प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत हुआ था जिसका उद्देश्य प्रतिस्पर्धा का संवर्धन और बढ़ावा देना था।
• गैर प्रतिस्पर्धी समझौता तथा प्रभुत्व दुरूपयोग से संबंधित प्रतिस्पर्धा आयोग की धारा 3 और 4 को मई 2009 में संबंधित धारा 5 और 6 को जून 2011 की अधिसूचित किया गया। इस तरह भारतीय प्रतिस्पर्धा अधिनियम पूरी तरह प्रभावी हो गया।
• प्रतिस्पर्धा आम आदमी का वस्तुओं तथा सेवाओं की विशाल मात्रा एवं प्रकारों तक पहुंचने का सबसे अच्छा साधन है जिसमें कीमतों में प्रतिस्पर्धात्मकता पाई जाती हैं। प्रतियोगिता बढ़ने के साथ ही उत्पादकों को अधिकतम नवाचार तथा विशेषीकरण पर ध्यान देना पड़ता है।
• इससे कीमतें कम होती है तथा उपभोक्ता के सामने अधिकाधिक विकल्प प्रस्तुत होते हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बाजार में स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा का होना अत्यंत आवश्यक होता है। हमारा उद्देश्य अर्थव्यवस्था में सतत् स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा का निर्माण करना जो कि सभी उत्पादकों को एक समान अवसर उपलब्ध कराएं, ताकि बाजार उपभोक्ता के कल्याण की और उन्मुख हो सकें।

प्रतिस्पर्धा अधिनियम

• प्रतिस्पर्धा अधिनियम (Competition Act) का निर्माण 2002 में किया गया था जिसे 2007 में संशोधित करते हुए आधुनिक प्रतिस्पर्धा कानूनों से संगत बनाया गया।
• यह अधिनियम प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौतों एवं उपक्रमों की अतिप्रभावी स्थिति को रोकता है तथा उन अर्जनों एवं नियंत्रण को विनियमित करता है जो भारत में प्रतिस्पर्धा पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (Competition Commission of India)

• एक्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के द्वारा की जाती है जिसकी स्थापना केंद्र सरकार द्वारा 14 अक्टूबर, 2003 को की गई थी। इस आयोग में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष तथा छह सदस्य होते हैं।
• यह आयोग का कर्त्तव्य है कि वह भारतीय व्यापार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देते हुए ऐसी प्रक्रियाओं को रोके जो नकारात्मक रूप से प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करते हों, एक साथ ही सतत् प्रतिस्पर्धा का मार्ग सशस्त करते हुए उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करे एवं उत्पादकों को व्यापार की स्वस्थ व निष्पक्ष दशाएं प्रदान करें।
• आयोग प्रतिस्पर्धा से संबंधित मुद्दों पर अपनी राय या सलाह भी संवैधानिक प्राधिकारों को देता है तथा लोगों में जागरूकता का संचार करता है और प्रतिस्पर्धात्मक मुद्दों पर प्रशिक्षण देता है।

प्रतिस्पर्धा आयोग की नई पहल

• विशिष्ट जन सलाहकार समूह गठनः भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने प्रभावी कामकाज के लिए व्यापक प्रासंगिक मुद्दों पर विभिन्न क्षेत्रों के विशिष्ट जनों की सलाह प्राप्त करने के लिए विशिष्टजन सलाहकार समूह ‘ईपीएजी’ का गठन किया है।
• ज्ञान साझेदारी पहल (केपीआई) की आरंभः भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने ज्ञान साझेदारी पहल आरंभ की है, जिसका उद्देश्य प्रतिस्पर्धा अधिनियम के क्षेत्रों में मजबूत ज्ञान का आधार निर्मित करना, प्रतिस्पर्धी अधिनियम के पालन को बढ़ावा देना तथा देश भर में इस अधिनियम को प्रसार करना।
• विश्व के साथ तालमेलः अमेरिका के अविश्वास एजेंसियों की जांच करने वाली संगठनों के साथ सहमति प्रत्र पर हस्ताक्षर से भारत अमेरिका के प्रतिस्पर्धा आयोग के अधिकारियों के बीच मौजूदा मैत्री संबंध और सुदृढ़ होने की आशा है।

Answer : उत्तरः प्रोग्राम का क्रियान्वयन अनेक खण्डों में होता है जैसेः- योजना, क्रियान्वयन, निरीक्षण आदि।

• सहायकन का सिद्धान्त विकेन्द्रीकरण से जुड़ा हुआ है। इसमें सामाजिक समस्याओं को तत्काल (या स्थानीय) स्तर पर अपने समाधान द्वारा निपटा जाना चाहिए।
• इसमें सह उत्तरदायित्व की भावना का विकास सरकारी संस्थानों में किया जाता है। यह केन्द्र, राज्य तथा स्थानीय तीनों स्तरों पर होता है, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री सीधे जनता से ऑल इण्डिया रेडियो पर संवाद करके कर रहे हैं न कि संसद में बैठकर ऊंचे तबके के साथ वाद-विवाद कर रहे हैं।
• इस सिद्धांत के कार्यान्वयन से जीवन के सभी क्षेत्रों में आवश्यक सुधार आएगा तथा यह संपार्श्विक लाभ के अतिरिक्त अंतरण समय व लागत को कम करेगा।

Answer : उत्तरः किसी भी लोकतांत्रिक देश में सार्वजनिक पदाधिकारियों हेतु आचार संहिता का होना अत्यंत आवश्यक होता है चाहे वह लोक सेवक हो या मंत्री। हाल ही में भारतीय परिप्रेक्ष्य में लोकसेवा में निरंतर भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, लालफीताशाही के कारण कार्यों में देरी, राजनीतिक झुकाव, अवैधानिक क्रियाकलाप, कदाचार, आदि की वृद्धि हुई। इसका प्रमाण हम टू जी स्पेक्ट्रम एवं कॉमनवेल्थ जैसे घोटालों में देख सकते हैं, जहां पर हुए भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण राजनेताओं, लोकसेवकों तथा व्यापारियों के मध्य सांठ-गांठ का होना बताया गया।

• अतः भारत में इस दिशा में तेजी से सुधार की आवश्यकता है। इस हेतु ब्रिटेन में लॉर्ड नोलन द्वारा दी गई सिफारिशें काफी अहम हो जाती हैं जिसकी अध्यक्षता में समिति ने निम्न मूल्यों को लोक सेवा हेतु अति आवश्यक बताया था-

(i) निःस्वार्थ-व्यवहार (ii) सत्यनिष्ठा (iii) वस्तुनिष्ठता

(iv) उत्तरदायित्व (v) सादगी (vi) ईमानदारी

(vii) नेतृत्व

• भारत में लोकसेवकों में हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए 1964 में संथानम समिति का गठन किया गया था जिसके द्वारा लोकसेवकों के पालन हेतु किए जाने वाले आचार की एक संहिता पेश की गई, जिसमें हाल ही में भारत सरकार ने (2014) में संशोधन किया है। इस संशोधित आचार संहिता में सरकार ने 19 नियमों की एक नियमावली तैयार की है जिसमें उल्लेखित कुछ नियम निम्न हैं-

(i) सत्यनिष्ठा (ii) कर्त्तव्य के प्रति समर्पण

(iii) राजनैतिक निष्पक्षता (iv) विनम्र आचरण

(v) अपने पद का दुरुपयोग ना करे (vi) कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति

(vii) जनता के प्रति जवाबदेही

(viii) सार्वजनिक संसाधनों का दक्षता पूर्वक लोक कल्याण में उपयोग

Answer : उत्तरः वैश्वीकरण देशों एवं लोगों के बीच मुद्रा, वस्तुओं एवं विचारों के अंतर्राष्ट्रीय प्रवाहों में हो रही वृद्धि की एक अंतर्क्रिया है।

• प्राथमिक तौर पर यह एक आर्थिक प्रक्रिया थी जिसके सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक परिणाम उभर कर सामने आए।
• इस प्रकार वैश्वीकरण से सिविल सेवाओं के समक्ष चुनौतियां और कुछ अवसर भी उभर कर सामने आए। सिविल सेवाओं के समक्ष उत्पन्न चुनौतियां इस प्रकार हैं-

1. सिविल सेवक पारम्परिक तरीके से सेवाओं की अपेक्षित डिलीवरी नहीं कर सकते।
2. सूचना-प्रौद्योगिकी आधारित परिवर्तन बहुत तीव्र गति से हो रहे हैं जिससे नागरिकों में जागरूकता का स्तर तेजी से बढ़ रहा है। इससे सिविल सेवकों की जवाबदारी में आमूल-चूल दबाव बढ़ा है।
3. नागरिकों में सिविल सेवकों से गुणवत्तापूर्ण सेवाओं की मांग में वृद्धि।
4. नई आर्थिक नीतियों के चलते निजी क्षेत्र की बढ़ रही भूमिका से समाज के कमजोर लोग आर्थिक सुधारों एवं विकास का लाभ नहीं उठा पा रहे इसलिए सिविल सेवाओं के समक्ष सामाजिक न्याय एवं समावेशी विकास सुनिश्चित करना सद्यः एक बड़ी चुनौती बन गई है।
5. वैश्वीकरण आज अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के महत्व को बढ़ा दिया है जैसे UN, WTO, विश्व बैंक, IMF आदि यदि इनकी अनदेखी करते हैं तो नई आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक व्यवस्था से अलग होने का खतरा है। इस तरह इनको साथ लेकर चलने के लिए नई-नई दक्षता, प्रोफेशनलिज्म, निगोशिएशन दक्षता आदि विकसित करना ही होगा।
6. आतंकवाद, भूमण्डलीकरण का एक नकारात्मक पहलू है। इससे निपटने के लिए बेहद सघन एवं नई तकनीकों व दक्षताओं से युक्त सिविल सेवाओं की जरूरत है। जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण और तीव्र व समावेशी विकास सुनिश्चित करना सिविल सेवाओं के समक्ष एक अन्य महत्वपूर्ण चुनौती है।

• उपर्युक्त महत्वपूर्ण चुनौतियों से निपटने के लिए सिविल सेवाओं को निम्नलिखित कुशलता (Skill) और दक्षता (Efficiency) की जरूरत है-

1. इस मानसिकता को बदलना कि केवल सरकार कर सकती है, के बजाय सरकार लोगों की भागीदारी से कर सकती है।
2. सिविल सेवकों को नई तरह की तकनीकों के प्रयोग एवं कार्यप्रणालियों में दक्ष होने की जरूरत।
3. अधिकाधिक सूचना तकनीक के उपयोग की जरूरत।
4. सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP), सिविल सोसाइटी तथा NGO के सहयोग से सेवाओं की डिलीवरी।
5. सेवा नियंत्रक से मानसिकता बदलकर नागरिकों को सुविधा प्रदाता और उन्हें सक्षम बनाने वाली प्रवृत्ति की ओर बढ़ना।

• इन सबके अलावा सिविल सेवकों को बेहतरीन वैश्विक स्तर का प्रशिक्षण, नई-नई तकनीकों एवं साधनों की उपलब्धता, बेहतर निगरानी प्रणाली, राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त करके सिविल सेवकों को समय के अनुरूप बेहद सक्षम बनाया जा सकता है।

Answer : उत्तरः 97वें संवैधानिक संशोधन (2011) का उद्देश्य लोगों के सहकारिता में विश्वास वृद्धि तथा इसे राजनैतिक तथा नौकरशाही हस्तक्षेप से बचाना है। इस संवैधानिक संशोधन द्वारा निम्न बदलाव किए गए-

• संविधान के भाग-3 के अनुच्छेद 19 (1) (ब) ‘सहकारिता’ शब्द जोड़ा गया। भाग-4 में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया। राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक निर्माण, स्वायत्त कार्यकरण लोकतांत्रिक तथा व्यवसायिक प्रबन्ध के उन्नयन का प्रयास करेगा। भाग 9 (ठ) जोड़ा गया।

सामाजिक पूंजी में योगदान

• सहकारिता एक स्वैच्छिक स्वायत्त समिति होती है, जिसमें समान आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक हितों वाले लोग मिलकर संगठन का लोकतांत्रिक प्रबन्ध करके अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं। सहकारिता का उद्देश्य संसाधनों को इक्ट्ठा करके उसके लाभों को शामिल लोगों में बांटना होता है। इससे ग्रामीणों को लाभ मिलता है व साहचर्य की भावना का विकास होता है। महाराष्ट्र चीनी मिल तथा गुजरात की दुग्ध सहकारिता अत्यधिक सफल प्रेरक उदाहरण हैं। 97वें संविधान संसोधन से सहकारिता अब एक मूल अधिकार बन गई हैं।
• संविधान का 97वां संशोधन (2011) का उद्देश्य सहकारिता की स्वायत्ता सुनिश्चित करना तथा राज्य एवं राजनीतिक हस्तक्षेप से उन्हें बचाना है। इसके साथ ही इसमें सहकारी समितियों के कुशल संचालन के लिए अधिक से अधिक प्रबंधकीय कौशल को लाने की भी परिकल्पना की गयी है।

इसकी मुख्य विशेषता

• सहकारी समिति के निर्देशकों की संख्या (21) से अधिक नहीं होनी चाहिए।
• प्रत्येक सहकारी समिति बोर्ड में एक सीट अनूसूचित जाति अनूसूचित जनजातियों के लिए एवं 2 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित रखी जाए जिसमें वैयक्तिक सदस्य होंगे और इसी प्रकार की श्रेणी/वर्ग के सदस्य होंगे।
• बोर्ड के निर्वाचित सदस्य एवं कार्यालय के अधिकारी का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक न हो।
• अधिक्रमण (सुपरशेसन) की अवधि 6 माह से अधिक न हो। सरकार द्वारा जहां किसी प्रकार की सरकारी शेयरहोल्डिंग, ऋण अथवा वित्तीय सहायता की गारंटी नहीं है, वहां कोई अधिक्रमण नहीं हो।
• सदस्यों के लिए सहकारी शिक्षण एवं प्रशिक्षण।
• सहकारी संस्थान लोकतंत्र के आदर्शो और बेहतर जीवन की बुनियाद है जिनके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक- आर्थिक विकास संभव हुआ।
• सहकारिता की रख-रखाव और विकास के पीछे यह दर्शन काम करता है कि प्रत्येक सदस्य बराबर है और सबका समान अधिकार एवं उत्तरदायित्व है।
• देश भर में 24 करोड़ से ज्यादा सहकारी संस्थान के सदस्य हो गये हैं। इससे साबित होता है, कि भारतीय सहकारिता अभियान प्रभावशाली आर्थिक जरिया है, जिसके बल पर समावेशी विकास संभव है।
• पूरी दुनिया में सहकारिता के लाभों एवं इसकी महत्व को स्वीकारा गया है।
• संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2012 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया था ताकि सामाजिक-आर्थिक विकास के संबंध में लोगों में जागरूकता पैदा की जा सके
• 97वें संविधान संशोधन के द्वारा सहकारिता समाज बनाने का अधिकार अब मौलिक अधिकार बन गया है।
• आज लगभग 99% गांव एवं 71% ग्रामीण घर सहकारिता के दायरे में है।
• सहकारिता देश के दूरदराज इलाकों तक, जहां गरीब और वंचित लोग रहते हैं, उन तक पंहुचने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है।
• सहकारिताएं शिक्षा, रोजगार, खाद्य सुरक्षा आर्थिक सुरक्षा स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में बुनियादी मानवीय क्षमताओं को बढ़ाकर लोकतंत्र को मजबूत करती है।
• देश में अभी भी सहकारिताओं के सामने कई चुनौतियां और समस्याएं मौजूद है। अतः सहकारी संस्थाओं को अपना विकास इस तरह करना चाहिए कि वे किसानों, दस्तकारों उत्पादों, और महिलाओं की आवश्यकताओं को व्यावसायिक पूरा कर सके।
• सहकारिताओं को हमारी अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए, क्योंकि इसके जरिये वंचित और कमजोर वर्गों की सेवा होती है। सहकारिताओं को वाणिज्यिक रूप से मजबूत किया जाना चाहिए ताकि वे ग्रामीण, स्वास्थ्य, शिक्षा ऋण, कृषि, पर्यटन, संचार आदि क्षेत्रों में प्रभावी रूप से काम कर सके।

Answer : उत्तरः ‘गैर सरकारी संगठन’ स्वैच्छिक संगठन होते हैं। अपने कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सरकारी नियन्त्रण से मुक्त होने के कारण इन्हें लोकप्रिय रूप से गैर सरकारी संगठन के नाम से जाना जाता है। ये लोकतांत्रिक होते हैं और समाज-सेवा के लिए प्रतिबद्ध कोई भी व्यक्ति स्वैच्छिक रूप से इनकी सदस्यता ग्रहण कर सकता है। इसलिए, सिविल समाज में इन्होंने महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर लिया है।

• आजकल राज्य की कमजोर होती भूमिका के कारण सिविलि समाज तेजी से उभर रहा है। ‘एनजीओ’ एक लोकप्रिय शब्द है जिसने वैश्विक स्तर पर महत्ता प्राप्त कर ली है और अपने जनकल्याणकारी कार्यों के कारण समाज में भी प्रतिष्ठा अर्जित की है।
• ये संगठन सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं परन्तु इनका संचालन, कम से कम सैद्धान्तिक रूप से अपने सिद्धान्तों और कार्यक्रमों के अनुसार होता है।
• भारत में एनजीओ का लंबा इतिहास रहा है। प्राचीन काल में हमारे देश में संकट के समय लोग एक-दूसरे की सहायता किया करते थे। सदियों से हमारे देश में जरूरतमंद और असहाय लोगों की स्वैच्छिक रूप से सेवा करने की परंपरा रही है।
• वर्तमान समय में एनजीओ की महत्ता तेजी से बढ़ रही है साथ ही उनकी संख्या में भी तेजी से विस्तार हो रहा है। राज्य के जनकल्याणकारी स्वरूप यथाः ‘जन कल्याण’ के कमजोर होने के साथ-साथ उनकी महत्ता बढ़ती जा रही है। वर्तमान में सिविल सोसाइटी समाज कल्याण और एकता को बढ़ाने में अपना दायित्व बढ़-चढ़कर निभा रहा है। 5 लाख से ज्यादा स्वैच्छिक संगठन संभवतः देश में कार्यरत हैं।
• समाज में सामाजिक परिवर्तन और विकास को सतत बनाने में एनजीओ की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और ये इस कार्य में दक्षता एवं कुशलता रखते हैं। इन्हें पूरे देश में सामाजिक कार्य करने का अनुभव भी है। विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है।
• विकास को सुनिश्चित करने में नागरिकों की महती भूमिका है और यह तभी संभव है जब वे शिक्षित, जागृत और क्रियाशील हों। नागरिकों को शिक्षित करने की काम एनजीओ सफलतापूर्वक कर रही है। निम्नलिखित क्षेत्रों में एनजीओ ने सक्रिय और प्रशंसनीय भूमिका का निर्वाह किया है।
• एनजीओ ने बच्चों को शिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। यथाः इंफोसिस फाउंडेशन ग्रामीण विद्यालयों में मुफ्त में किताबें और कंप्यूटर उपलब्ध करा रहा है।
• एनजीओ युवाओं का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम संचालित करते हैं। यथाः यवनिका।
• एनजीओ प्राणी संरक्षण का काम भी करते हैं। यथाः- प्राणी दया संघ।
• विकलांगों के कल्याण का कार्य भी करते हैं।
• एनजीओ जनता और सरकार के मध्य संवाद स्थापित करने में माध्यम का कार्य करते हैं।
• एनजीओ पर्यावरण संरक्षण का कार्य भी करते हैं। यथाः- नासा फाउंडेशन
• वर्तमान सरकार एनजीओ को विदेशों से प्राप्त होने वाले धन को संदेह की दृष्टि से देखती है क्योंकि ये तथ्यों से स्पष्ट है कि विदेशी संस्थाएं अपने वैश्विक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एनजीओ का दुरूपयोग कर रही हैं और इस प्रक्रिया में सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए विकासात्मक कार्यों में बाधा उत्पन्न कर रही हैं। यह तर्क इस आधार पर पुष्ट होता है कि एनजीओ ने कुडनुकुलम परमाणु संयंत्र, डीएमआईसी आदि प्रोजेक्टों के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया था।
• सीबीआई ने अपनी जांच से स्पष्ट किया है कि भारत में केवल 10% एनजीओ ने अपनी बैंलेस सीट प्रस्तुत की है। यह तथ्य सरकार के दृष्टिकोण को और वैधता प्रदान करता है। गैर सरकारी संगठनों पर प्रायः यह आरोप लगता है कि वे अपने धन का दुरूपयोग करते हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। तात्कालिक आईबी रिपोर्ट में अनेक बड़े ‘सिविल राइट ग्रुप’ पर आरोप लगाया गया है कि वे माओवादी गतिविधियों को सहयोग प्रदान कर रहे हैं। साथ ही, कश्मीर और नार्थ ईस्ट में सक्रिय अलगाववादी ताकतों के साथ मेलजोल बढ़ा रहे हैं।
• इन मुद्दों के बावजूद, एनजीओ विकासात्मक प्रक्रिया के महत्वपूर्ण हिस्सेदार हैं और लोकतांत्रिक ढांचे में उन्हें पूर्ण वैधता प्राप्त है। ये संगठन शक्तिहीन लोगों की आवाज बनकर उभरे हैं। साथ ही, विभिन्न हित समूहों के बीच समन्वय स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में, एक समझौते की आवश्यकता है।
• एनजीओ में भ्रष्टाचार रोकने के लिए उन्हें विस्तृत रूप में अपनी आय-व्यय की ब्यौरा प्रस्तुत करने के लिए कहा जा सकता है। साथ ही, वे टैक्स में छूट प्राप्त करते हैं इसलिए उन्हें सूचना की अधिकार के तहत ‘लोक संगठन’ की दर्जा दिया जा सकता है।
• सरकार को एनजीओ की विदेशों से वित्त प्राप्त करने से नहीं रोकना चाहिए क्योंकि सरकार स्वयं प्रभूत मात्र में धन वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ आदि संगठनों से प्राप्त करती है तथा प्रायः उनके सुझावों के अनुसार कार्य करने की प्रयास करती है। वस्तुतः सरकार को एनजीओ के सुचारू संचालन के लिए एक स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण का गठन करना चाहिए। इससे इनके कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकेगी

Answer : उत्तरः भारत में वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली अत्यंत प्राचीन है। प्राचीन भारत में भी पंचायत जैसी प्रणालियां रही हैं। ये प्रणालियां नियमित न्यायिक तंत्र से तीव्र तथा सस्ती होती हैं। कोड ऑफ सिविल प्रोसिडर की धारा 89 में वैकल्पिक विवाद समाधान को निम्न भागों में मोटे रूप से वगीकृत किया गया है-

• मध्यस्थता (Arbitration)
• सुलह-शांति स्थापना (Meditation)
• समाधान (Conciliation)
• लोक अदालत सहित न्यायिक निपटारा।

• मध्यस्थता तथा समाधान एक्ट 1996 ने झगड़ा प्रबन्धन तथा न्यायिक सुधार में महत्ववपूर्ण भूमिका निभाई है। बाबर अली बनाम भारत संघ वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मध्यस्थता एक्ट 1996 को वैधानिक मानते हुए संविधान के आधारभूत ढांचे के अनुरूप माना। झगड़ा निपटान तंत्र में मध्यस्थता, चिंतन, उपभोक्ता मंच, लोक अदालत तथा बैंकिंग ऑम्बूड्समेन को प्रभावी वैकल्पिक समस्या/झगड़ा निपटान तंत्र माना गया है। लोक अदालत का प्रत्येक दण्ड या आदेश दोनों पक्षों को मानना होता है, जो अन्तिम होता है। इनके खिलाफ किसी कोर्ट में कोई अपील नहीं की जा सकती।

Answer : उत्तरः नागरिकों के कल्याणार्थ गैर-लाभकारी स्वैच्छिक समूह जो स्थानीय, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गठित किया जाता है, गैर-सरकारी संगठन (NGO) हैं- ये सामान्य हितों के लिए लोगों द्वारा संचालित होते हैं और इनके द्वारा विभिन्न प्रकार के मानवीय कार्य एवं सेवाएं प्रदान की जाती है।

भारत में गैर-सरकारी संगठन का विनियमन

• भारत में गैर-सरकारी संगठन (NGO) विभिन्न रूप में हैं जैसे सोसाईटी (Society), ट्रस्ट, चैरिटेबल कंपनियां आदि।
• ये देश में विभिन्न केंद्रीय एवं राज्य कानूनों से शासित हो रहे हैं जैसे राज्यों में चैरिटी कमिश्नर, रजिस्टार ऑफ सोसाइटीज एवं रजिस्टार ऑफ कंपनीज।
• केंद्र स्तर पर आय कर विभाग एवं गृह मंत्रालय (विदेशी चंदा लेने वालों NGO’s की)।

एनजीओ की जवाबदेहिता एवं पारदर्शिता में कमी

• देश में कार्यरत लगभग 30 लाख एनजीओ में से मात्र 10% ही अपने खातों की नियमित ऑडिट फाइल करते हैं।
• केंद्र सरकार ने बड़ी संख्या में एनजीओ के रजिस्ट्रेशन रद्द किए हैं, क्योंकि ये कानूनी रूप से अपना वार्षिक रिटर्न फाइल करने में असफल रहे।
• ऐसे एनजीओ जो विदेशी फंडिंग तो नहीं प्राप्त करते लेकिन सरकार से अनुदान लेते हैं। देश में उनमें भी पारदर्शिता का अभाव पाया गया है।
• देश में अधिकांश एनजीओ राजनेताओं एवं नौकरशाहों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं जिससे इनके विनियमन में भेदभाव, पारदर्शिता की कमी एवं भ्रष्टाचार की समस्या सामने आई है।
• चूंकि एनजीओ आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में एक महत्वपूर्ण पोजीशन में स्थापित हो चुके हैं और इन्हें लोकतंत्र का 5वां स्तंभ कहा जा रहा है।
• इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने हाल ही में एनजीओ के विनियमन के लिए एक समग्र (Comprehensive) दिशा-निर्देश तैयार किया है।
• हालांकि उच्चतम न्यायालय ने इन दिशा-निर्देशों को प्रभावी नहीं माना है और विधिक रूप से एक विनियामक के गठन की जरूरत बताई है जैसे इंग्लैण्ड में नेशनल चैरिटी कमीशन है। ताकि देश में NGO की मूल भावना मजबूत हो तथा सरकार सामाजिक, आर्थिक लक्ष्यों को इनके साथ प्राप्त करने में कामयाब होती रहे।