वैधानिक व्यवस्था

Answer : उत्तरः पिछले 68 वर्षों में जनांकिकीय स्तर पर भारत आश्चर्यजनक रूप से बदल गया है। इसी के साथ भारत की जनसंख्या बढ़कर 130 करोड़ हो गयी है। विकास साक्षरता और संवाद के बढ़ते स्तर के साथ जनता की आकांक्षाएं भी बढ़ गई हैं जिसने शासन प्रणाली में नवाचार और परिवर्तन को अपरिहार्य कर दिया है।

• अर्थव्यवस्था के स्वरूप में भी महत्वपूर्ण बदलाव आ गया है क्योंकि अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का हिस्सा जो पहले 50% से अधिक हुआ करता था वह अब घटकर 15% से कम हो गया है और निजी क्षेत्र का प्रदर्शन शानदार और गतिशील शक्ति के रूप में अंतर्राष्ट्रीय पहुंच के साथ विकसित हो रहा है।
• इतना ही नहीं केंद्र सरकार की 12वीं पंचवर्षीय योजना का बजट 43 लाख करोड़ रुपये था जो पहली पंचवर्षीय योजना के 2,400 करोड़ रुपये की तुलना में बहुत ज्यादा है। इसके अलावा केवल केंद्र की नीतियों के अनुसरणकर्ता की भूमिका से आगे बढ़कर अब राष्ट्रीय विकास के मुख्य वाहक बन गए हैं। इस कारण देश की प्रगति राज्यों की प्रगति पर निर्भर करती है।
• इस बदलाव की वास्तविकता को लंबे समय से महसूस किया जा रहा है और अब ये और अधिक स्पष्ट हो गयी है। अनेक विशेषज्ञों जिनमें योजना आयोग के सदस्य भी शामिल हैं, का मानना है कि अब अनुपयोगी हो गए तौर-तरीकों को छोड़ देना चाहिए तथा भारत और अन्य देशों के अनुभवों से सीख लेते हुए नवीन एवं प्रभावी प्रक्रियाएं अपनाने का समय आ गया है।
• अब वह समय आ गया है जब 1950 में ‘योजना आयोग’ की स्थापना के समय तय किये गये लक्ष्यों, प्राथमिकताओं और ढांचे पर पुनर्विचार किया जाए। इसी कारण भारत सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर ‘नीति’ आयोग (राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान) की स्थापना की है।
• इसका लक्ष्य है भारत की जनता की जरूरतों और आकांक्षाओं को बेहतर तरीके से पूर्ण करना। इसके साथ अर्थव्यवस्था में सरकार ने अपनी भूमिका में परिवर्तन कर लिया है तथा अब वह अर्थव्यवस्था में मुख्य भूमिका निभाने तथा प्रत्यक्ष रूप से शामिल होने के स्थान पर उत्प्रेरक की भूमिका में आ गई है।
• इससे सरकार को अपने महत्वपूर्ण संसाधनों को जनकल्याणकारी कार्यों यथा खाद्य-सुरक्षा, पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, कमजोर वर्गों की आजीविका सुरक्षा आदि पर केंद्रित करने में मदद मिलेगी।

1. नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं।
2. गवर्निंग काउंसिल में राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रशासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होते हैं।
3. क्षेत्रीय परिषद- विशिष्ट मुद्दों और ऐसे आकस्मिक मामलों जिनका संबंध एक से अधिक राज्य क्षेत्र से हो, के लिए।

• इसके अतिरिक्त संबंधित कार्यक्षेत्र की विशेष जानकारी रखने वाले विशेषज्ञ आमंत्रित सदस्य के रूप में प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जायेंगे जो ‘थिंक टैंक’ को सहायता प्रदान करेंगे। योजना आयोग को मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों को धन आवंटित करने का अधिकार थी। परन्तु इसके विपरीत नीति आयोग का स्वरूप परामर्शदत्री है।
• योजना आयोग के काल में नीतियों के निर्माण में राज्यों की भूमिका न्यूनतम थी। परन्तु नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रशासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल हैं और इनके पास सारे अधिकार हैं। नीति आयोग में नीतियों का निर्माण और धन का आवंटन राज्यों की सलाह से किया जाता है।
• योजना आयोग राज्यों के लिए नीतियों का निर्माण करता था और अपने द्वारा स्वीकृत प्रोजेक्ट के लिए ही धन का आवंटन करता था। इसके विपरीत नीति आयोग एक ‘थिंक टैंक’ है और उसे राज्यों पर नीतियां थोपने का अधिकार नहीं है।
• नीति आयोग ‘विकास प्रक्रिया’ को गति प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश और रणनीतिक परामर्श देगा। केंद्र से राज्यों की ओर चलने वाले नीतिगत क्रम को बदलते हुए ‘विकासवादी परिवर्तन’ के रूप में राज्यों की वास्तविक एवं सतत् भागीदारी सुनिश्चित करना।
• नीति आयोग का यह भी लक्ष्य है कि ‘केंद्र-राज्य’ तथा विभिन्न मंत्रालयों के बीच बेहतर सहयोगात्मक वातावरण का निर्माण करके समयबद्ध रूप में नीतियों की क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।
• राष्ट्रीय उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों की साझा दृष्टिकोण विकसित करना, सहयोग पूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना। इस तथ्य की महत्ता को स्वीकार करते हुए कि सशक्त राज्य ही सशक्त राष्ट्र की निर्माण कर सकते हैं।
• इसके अलावा नीति आयोग कार्यक्रमों और नीतियों के क्रियान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता निर्माण पर ध्यान देगा तथा नीतियों के क्रियान्वयन की समीक्षा भी करेगा।
• निष्कर्षतः सहकारी संघवाद, अवसरों के प्रति समतावादी एवं समावेशी पहुंच, बदलते युग में भारत की जरूरतों तथा सहभागी शासन पर आधारित आर्थिक विकास पर जोर देते हुए नीति आयोग एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देशक एवं नीति निर्माता प्रणाली के रूप में रणनीतिक महत्व की संस्थान सिद्ध होगा।

Answer : उत्तरः संघ तथा राज्यों के संबंधों को तीन भागों में बाँटा जा सकता है- विधायिक, कार्यपालिक (प्रशासनिक) तथा वित्तीय संबंध। भारतीय संविधान के भाग-11 में केंद्र-राज्यों के संबंधों के बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 245-255 विधायिका संबंधों को बताते हैं।

• समवर्ती सूची पर बनाए गए संसदीय कानून की मान्यता किसी भी राज्य विधायिका द्वारा उक्त विषय पर बनाए गए कानून से अधिक होती है। हालांकि उक्त सामान्य नियम का एक अपवाद भी है कि समवर्ती सूची के किसी भी विषय पर बना, राज्य विधायिका का राज्य कानून, संसदीय कानून पर वरीयता प्राप्त करेगा यदि उसे राष्ट्रपति को राय हेतु आरक्षित करने के उपरांत उसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है।
• भारतीय संविधान की अनुच्छेद 256 से 261 संघ तथा राज्यों के प्रशासनिक संबंधों को बताते हैं। साथ ही अनुच्छेद 262 (जल संबंधी झगड़े) तथा अनुच्छेद 263 (अंतर्राष्ट्रीय परिषद संबंधी प्रावधान) भी केंद्र तथा राज्य के प्रशासनिक संबंधों के बारे में बताते हैं।
• अनुच्छेद 270, 273, 275 तथा 280 राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग के गठन की अनुशंसा करते हैं ताकि केंद्र तथा राज्यों में वित्तीय संसाधनों का उचित वितरण किया जा सके। अनुच्छेद 301, 302 तथा 304 संसद द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार व वाणिज्य को सुगम बनाने हेतु एक प्राधिकरण के गठन की अनुशंसा करते हैं। समय-समय पर केंद्र-राज्य संबंधों के सुधार हेतु अनेक समितियां गठित की गई हैं, जैसे- JVP समिति, धर आयोग, राज्य पुर्नगठन आयोग, राजमन्नार समिति, सरकारिया आयोग, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग।
• भारत सहकारी संघवाद का मार्बल-केक मॉडल (संघवाद का एक रूप जिसमें शक्ति, संसाधन और कार्यक्रम का मिश्रण राष्ट्रीय, राज्य तथा स्थानीय स्तर के प्रशासन के बीच बंटा होता है) भी कहा जाता है। जहां सरकार के विभिन्न स्तर आपस में भागीदारी करते हैं तथा अतिव्यापी जिम्मेदारियां निभाते हैं और बराबर के भागीदार के रूप में स्वीकार किये जाते हैं।
• राज्यों को उनकी आवश्यकता के अनुसार केंद्रीय योजना के चयन करने की स्वतंत्रता दी गई है, और उनकी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन भी कर सकते हैं।
• प्रतिस्पर्धी संघवाद व्यापार, निवेश और वाणिज्य मामलों में दो या दो से अधिक राज्यों के बीच संबंधित है। केंद्र सरकार केवल प्रतियोगिता के नियम बनाने के लिए जिम्मेदार है।
• राज्य धन निवेश को आकर्षित करने के लिए एक-दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, जो प्रशासन में दक्षता की सुविधा प्रदान करता है, और गतिविधियों को बढ़ाता है।

संघीय सहकारिता वृद्धि हेतु

• करारोपण संबंधी अवशिष्ट शक्तियां संसद के पास रहनी चाहिए परंतु बाकी क्षेत्र समवर्ती सूची में शामिल किया जाना चाहिए।
• समवर्ती सूची में कोई भी बदलाव किसी एक राज्य के आधार पर न करके सामूहिक रूप से अंतर-सरकारी परिषद् के आधार पर किया जाना चाहिए।
• अनुच्छेद 356 अंतिम विकल्प होना चाहिए।
• राजमन्नार समिति के अनुसार राज्यपाल को कदाचार अथवा असमर्थता के आधार पर उच्चतम न्यायालय द्वारा जाँच के पश्चात ही हटाया जाना चाहिए।
• सरकारिया आयोग ने राज्यपालों को तीव्रता से हटाने अथवा स्थानान्तरित करने को राज्यपाल कार्यालय के सम्मान के विरुद्ध मानते हुए उन्हें निश्चित कार्यकाल देने की बात कही है।

Answer : उत्तरः अनुच्छेद 156(1) के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादप्रर्यन्त पद धारण करता है। अतः राष्ट्रपति कभी भी बिना कारण बताए राज्यपाल को पदच्युत कर सकता है। इस अवधारणा का विकास इंग्लैंड में हुआ था।

• यद्यपि प्रसादप्रर्यन्त का सिद्धांत जैसा इंग्लैंड में समझा गया वैसा भारत में स्वीकार नहीं किया गया। निम्न दृष्टिकोण राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त की अवधारणा तथा राज्यपाल के हटाए जाने पर न्यायपालिका द्वारा दिए गए हैं।
• सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सामंतवादी तंत्र में तथा कानून के शासन वाले लोकतंत्र में प्रसादपर्यन्त में मूलभूत अंतर है। राज्यपाल केंद्र-राज्य संबंधों को पोषण देता है, अतः न्यायिक पुनरावलोकन में भी यह मामला आता है परंतु सीमित रूप में।
• राज्यपाल को इस आधार पर नहीं हटाया जा सकता है कि उसकी विचारधारा केंद्र सरकार या सत्ता पार्टी से नहीं मिलती है। न ही उसे इस आधार पर हटाया जा सकता है कि उसने केंद्र सरकार का विश्वास खो दिया है। केंद्र में सरकार बदलने पर भी राज्यपाल को नहीं बदला जा सकता।
• ‘प्रसादपर्यंत’ से यह तात्पर्य नहीं है कि जिसके पास इसे लगाने की शक्ति है वह विद्वेषपूर्ण भावना वाला न हो। राज्यपाल कार्यालय के बारे में निम्न आयोगों ने विभिन्न सिफारिशें की हैं-
• पुन्छी आयोग।
• सरकारिया आयोग।
• द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग।

Answer : उत्तरः संविधान के द्वारा सरकार को एक संसदीय रूप प्रदान किया गया है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण एकात्मक सुविधाओं के साथ संघीय संरचना है। अनुच्छेद 74(।) के अनुसार राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उसे सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा तथा राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेगा। इस प्रकार वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित हैं, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है।

• प्रधानमंत्री देश का मुख्य कार्यकारी होता है और वह केंद्र सरकार के प्रमुख के रूप में काम करता है। हालांकि राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है लेकिन प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर सभी निर्णय राष्ट्रपति के नाम पर लिए जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की सहायता और सत्याह के बाद ही निर्णय की जानकारी राष्ट्रपति को देता है। यहां तक की प्रधानमंत्री द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्तियों की सिफारिश के बाद ही राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं।
• कैबिनेट के नेताः प्रधानमंत्री वह होता है जो अपनी नियुक्ति और मंत्रियों के बीच विभिन्न विभागों का वितरण प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है।
• हालांकि रक्षा बलों का मुखिया राष्ट्रपति होते हैं, पर वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के हाथों में निहित रहती है।
• देश की रक्षा और सुरक्षा से संबंधित सभी मुद्दों पर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् निर्णय होती है। सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर सुरक्षा परिषद भारत के प्रधानमंत्री को सलाह देती है।
• आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति देश के आर्थिक मामलों से संबंधित निर्णय लेने वाली सर्वोच्च समिति है, प्रधानमंत्री इस समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं।
• नीति आयोग के अध्यक्षता के रूप में कार्य करते हैं। यह देश की नीतियों को तय करने में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करती है और सहकारी संघवाद के मूल्य की पुष्टि करती है। वह सभी राज्यों के बीच एक सर्वोत्तम नीतिगत ढांचे को बनाए रखने के लिए एक निमन्वयक, संरक्षक और मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं।
• विभिन्न विभागों के प्रमुख के रूप में: प्रधानमंत्री केंद्र सरकार के अविशिष्ट वसीयतदार के रूप में कार्य करता है यह उन सभी विषयों को संभालता है, जिसकी जिम्मेदारी किसी विभाग या मंत्रालय को आवंटित नहीं की गयी होती है।
• संसद के नेता के रूप में: एक नेता के रूप में वह अपनी बैठकों और सत्र के कार्यक्रमों की तारीखें निर्धारित करता है। यह प्रमुख प्रवक्ता के रूप में नीतियों की घोषणा करता है और फिर सवालों पर जवाब भी देता है।
• अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में प्रधानमंत्री ही वह शख्स होता है जो देश का प्रतिनिधित्व करता है।
• एक प्रधानमंत्री के रूप में वह नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राष्ट्रीय परिषद, राष्ट्रीय जल परिषद का अध्यक्ष होता है। वह आपातकाल के समय राजनीतिक स्तर पर छाए हुए संकट का प्रबंधक होता है। वह पार्टी एवं राजनैतिक सेवाओं का मुखिया होता है।
• बहु-दलीय सरकार के अंतर्गत प्रधानमंत्री की भूमिका चुनौतीपूर्ण होती है। उन्हें विभिन्न दलों के साथ नीतिगत एवं विचारों के स्तर पर सामंजस्य बनाने के साथ साथ सरकार के अस्तित्व को भी संभालना होता है। अतः प्रधानमंत्री की भूमिका इस परिस्थिति में सबसे चुनौतीपूर्ण होती है।
• नजदीकी उदाहरण UPA कार्यकाल के समय विभिन्न दलों के सहयोगी सरकार होने पर और विभिन्न विचारधाराओं एवं विभिन्न मुद्दों पर पूर्ण सहमति नहीं होने के बाद भी UPA सरकार ने लगातार दो अवधि तक शासन किया एवं नरेगा, शिक्षा का अधिकार, खाद्य सुरक्षा का अधिकार, परमाणु संधि, सूचना का अधिकार जैसे महत्वपूर्ण अधिनियमों को पारित किया गया। यह प्रधानमंत्री का उच्च नेतृत्व का ही परिणाम है। अतः प्रधानमंत्री की भूमिका बहुदलीय सरकार के समय और चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
• अनुच्छेद-74 राष्ट्रपति को सहायता तथा सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद के गठन की अनुशंसा करता है। इसमें तीन प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं-
• कैबिनेट मंत्री।
• राज्यमंत्री।
• उपमंत्री।

• कैबिनेट मंत्री मंत्रालय का मुखिया होता है। इसकी सहायता हेतु राज्यमंत्री होते हैं, जिनके पास कोई मंत्रालय भी हो सकता है और ये कैबिनेट की बैठकों में बुलाये जाने पर भाग ले सकते हैं, पर मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते।
• उप-मंत्री के पास कोई स्वतंत्र प्रभार नहीं होता है ये राज्यमंत्री के सहायक होते हैं।

मंत्रिपरिषद् की सलाह पर राष्ट्रपति

• संसद का अध्ययन करता है तथा लोकसभा को भंग करता है।
• अध्यादेश जारी करना।
• संसद की संयुक्त बैठक बुलाना।
• राज्यसभा में 12 तथा लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करता है।
• राष्ट्रपति के संदेश तथा संबोधन मंत्रिपरिषद् द्वारा तैयार किए जाते हैं।
• युद्ध की घोषणा।
• आपातकालीन शक्तियों का अभ्यास।
• मंत्रिपरिषद् ही बजट निर्माण करती है।
• संसद में पारित सभी नीतियों, विधेयकों आदि की पहल मंत्री करते हैं।

गठबंधन में प्रधानमंत्री की भूमिका

• विभिन्न मंत्रालयों तथा पार्टियों में समन्वय स्थापित करता है।
• सरकार को स्थायित्व देता है।
• सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है।
• सामूहिक निर्णय निर्माण।

Answer : उत्तरः संविधान संशोधन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा राष्ट्र के सर्वोच्च विधि में परिवर्तन किया जाता है। संविधान का भाग 20, अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। यह प्रक्रिया संविधान की पवित्रता की रक्षा करती है तथा संसद के असंवैधानिक कार्यों पर रोक लगाती है।

• फिर भी, यहां पर संविधान संशोधन करने की शक्ति सीमित कर दी गई है, जिसका विकास संसद और सर्वोच्च न्यायालय के मध्य तनाव से हुआ।
• एक तरफ संसद संविधान में संशोधन करना अपना विवेकाधिकार मानती थी वहीं दूसरी तरफ सर्वोच्च न्यायालय इस अधिकार को विनियमित करना चाहती थी।
• इसी परिप्रेक्ष्य में संविधान-संशोधन की वैधता के परीक्षण के लिए अनेक कानूनों और सिद्धान्तों की निर्माण किया गया जिसकी अंतिम परिणति ‘संविधान का आधार भूत ढांचा’ के रूप में हुआ। इस कानून के तहत संसद संविधान के आधारभूत ढांचे (केशवानन्द भारती बनाम केरल राज्य) में संशोधन नहीं कर सकती है।

सीमाएं

• संविधान संशोधन केवल संसद द्वारा उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार ही किया जा सकता है। संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। किन्तु संविधान का ‘आधारभूत ढांचा’ सुरक्षित रहना चाहिए।
• सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय ने ‘गोलक नाथ बनाम पंजाब राज्य’ मामले में पहले किए गए संविधान संशोधन को निरस्त करते हुए कहा कि संसद को भाग-3 में संशोधन करने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। तथा यह अनुच्छेद 13 का उल्लघंन करता है।
• केशवानन्द भारती वाद में न्यायालय ने सरकार को सीमित अर्थों में संविधान संशोधन की शक्ति प्रदान करते हुए निर्णय दिया कि यद्यपि अनुच्छेद 368 के अन्तर्गत संसद की संविधान में संशोधन करने की शक्ति पर्याप्त व्यापक है किन्तु वह असीमित नहीं है, और वह कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकती, जिसमें संविधान के मूल तत्व या उसका आधारभूत ढांचा नष्ट हो जाए।
• केशवानन्द के मामले में दिये गए ऐतिहासिक निर्णय के पश्चात संसद ने 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 368 में खण्ड (4) तथा (5) जोड़कर यह प्रावधान किया कि संसद की संविधान संशोधन की शक्ति अनिर्बन्धित है, तथा किसी संविधान संशोधन की ‘विधि मान्यता’ को किसी भी आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती परन्तु ‘मिनर्वा मिल्स’ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने ‘आधारभूत ढांचे’ के सिद्धान्त के आधार पर उपरोक्त खण्ड (4) तथा (5) को असंवैधानिक घोषित कर दिया। इस वाद में न्यायालय ने संविधान संशोधन की ‘सीमित शक्ति’ और ‘न्यायिक पुनर्विलोकन’ को संविधान की आधारभूत ढांचा घोषित किया।
• इस प्रकार वर्तमान स्थिति यह है कि संसद मूलाधिकारों सहित संविधान के किसी भी उपबंध की समीक्षा की जा सकती है, और यदि वह उपबंधी संविधान के मूलभूत ढांचे को नष्ट करता है, तो न्यायालय उसे अविधिमान्य घोषित कर सकता है।

Answer : उत्तरः ‘अध्यादेश’ एक अस्थायी विधि है जिसे राष्ट्रपति द्वारा संसद के सत्र में न होने पर जारी किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश केन्द्रीय मंत्रिमण्डल की सलाह पर निर्गत किया जाता है। ‘अध्यादेश’ सरकार को संसद के सत्र में न होने के दौरान अत्यावश्यक परिस्थिति उत्पन्न होने पर कार्यवाही की शक्ति प्रदान करता है। प्रायः सरकार द्वारा संसद में लंबित विधेयकों को पारित कराने के लिए अध्यादेश निर्गत किया जाता है।

• सरकार द्वारा सामाजिक समस्याओं त्वरित निस्तारण के लिए भी अध्यादेश की प्रयोग किया जाता है। प्रथम लोक सभा, 1952 से आज तक 637 अध्यादेश निर्गत किए जा चुके हैं।
• राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत केन्द्र सरकार की सलाह पर अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रदान की गई है। यह विधायिकी शक्ति राष्ट्रपति को केवल उन परिस्थितियों में प्रदान की गयी है जब संसद के दोनों सदन सत्र में नहीं हों।
• उल्लेखनीय है कि अध्यादेश निर्गत करने के लिए आवश्यक परिस्थितियों के आकलन का अंतिम अधिकार राष्ट्रपति की है। इसकी प्रभाविता की अधिकतम अवधि 6 माह है। संसद के पुनः सत्र में आने के बाद इसे 6 सप्ताह की अवधि में पारित करना अनिवार्य है, अन्यथा यह स्वतः निरस्त हो जाएगा।
• कई बार सरकार द्वारा एक ही विषय अध्यादेश की पुनरावृत्ति की जाती है। यथा- सुरक्षा विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2014 15वीं लोकसभा के दौरान लगातार तीन बार निर्गत किया गया। अध्यादेश की पुनरावृत्ति कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था संसद की विधायी शक्तियों की अतिक्रमण करती है जो संविधान के साथ धोखाधड़ी है। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि पक्षपातपूर्ण होने के आधार पर अध्यादेश को निरस्त किया जा सकता है।
• डी.सी. बाधवा बनाम बिहार राज्य 1986 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अध्यादेश का प्रयोग राजनीतिक लाभ के लिए नहीं किया जा सकता है। साथ ही अत्यावश्यक परिस्थितियों में ही अध्यादेश जारी किया जा सकता है।

Answer : उत्तरः विधायिका को उनके कार्यों एवं दायित्वों को निर्वहन के लिए कुछ विशेष तरह के अधिकार दिए गये हैं। ये विशेष अधिकार संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधायिका के दोनों सदनों को प्राप्त है। इन अधिकारों को सामहिए एवं व्यक्तिगत दोनों रूपों में प्रदान किया गया है।

• भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 एवं अनुच्छेद 194 में विशेषाधिकार के प्रावधान मिला है। यह संसद एवं राज्य विधायिका के विशेषाधिकार को उनके मतों एवं व्याख्यान के लिए कानून के दायरे से बाहर करता है तथा संबंधित लोगों को उनके दायरे के अधीन करता है।

संसदीय तथा अन्य विशेषाधिकार

• वाक् स्वतंत्रताः संसद में डाले गए वोट तथा कही गई बात को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। यह अनुच्छेद 19 (1) से भिन्न संसदीय वाक् स्वतंत्रता है।
• दीवानी मामलों में कैद (हिरासत) से छूट।
• संसदीय पेपर, रिपोर्ट, आदि को न्यायिक प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है।
• कोई भी संसदीय अधिकारी या सदस्य अपने संसदीय कार्यों हेतु न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है।

सकारात्मक व नकारात्मक पक्ष

• विशेषाधिकार विधायिक सदस्यों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करते है, सकारात्मक पक्ष है।
• विशेषाधिकार रहित होकर सदन अपने अधिकार गरिमा और सम्मान को बनाये रखने में असमर्थ होगा तथा इसके बिना यह अपने सदस्यों के कर्तव्यों के निर्वहन में किसी अवरोध से सुरक्षा प्रदान करने में भी सक्षम नहीं होगा, नकारात्मक पक्ष है।
• इन अधिकारों को मीडिया की स्वतंत्रता के साथ टकराव एवं विवाद होता है। कभी-कभी सांसदों, विधायिका की आलोचना किये जाने पर भी इसका अनुचित प्रयोग किया जाता है।
• कभी-कभी इसका दुरूपयोग कानूनी कार्रवाइयों में देखा गया है।
• ऐसा विशेषाधिकार विधायिका को स्वयं ही न्याय का अधिकार प्रदान करता है। इससे उचित न्याय कठिन हो जाता है एवं अभियुक्त के निष्पक्ष सुनवाई की मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है।
• अतः संसदीय विशेषाधिकार को स्पष्ट रूप से परिभाषित होना चाहिए एवं विधायिका को अपने विशेषाधिकार का उपयोग अवमानना एवं विशेषाधिकार के उल्लंघन के वास्तविक केस में ही करना चाहिए ताकि संसदीय सदन एवं सदस्य के स्वतंत्रता के रक्षा के साथ आलोचकों के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी सुरक्षित रहें।

Answer : उत्तरः अनुच्छेद-50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक किया गया है। परंतु अभ्यास में हम पाते हैं कि जजों की नियुक्ति में कार्यपालिका न्यायपालिका की ताकत का प्रयोग (अनुच्छेद 124, 126 तथा 127) के तहत करती है। विधायिका (संसद) भी अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति को हटाने में न्यायपालिका के कार्यों का अभ्यास करती है।

• न्यायपालिका भी कार्यपालिका की सत्ता का अभ्यास करती है। जैसे कभी भी सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय अगर किसी ऐसी विधि को देखता है, जो संविधान-विरुद्ध हो तो उसे उस सीमा तक अमान्य कर देता है जिस सीमा तक की वह संविधान का विरोध करती है तथा पुनः संशोधन लाये जाते हैं।
• कभी-कभी न्यायपालिका ऐसे बिन्दुओं पर सिद्धांत देती है, जहां कानून शांत होता है, यह भी प्रकृति में विधायी होता है। संविधान सभा में डॉ.बी.आर. अम्बेडकर, प्रोफेसर के.टी. शाह के इस मत से अहसमत थे कि न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का सख्त पृथक्ककरण किया जाना चाहिए, परंतु विपक्ष में तर्क देते हुए अम्बेडकर ने कहा कि इस प्रकार का पृथक्करण अमेरिका में है और फिर भी अनेक नागरिक इससे असंतुष्ट हैं।

Answer : उत्तरः ‘क्षमादान की शक्ति’ कार्यपालिका को प्रदान की गई अनेक शक्तियों में से एक है। संविधान के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को और अनुच्छेद 161 में राज्यपाल को किसी अपराध के लिए सिद्धदोष व्यक्ति के अपराध को क्षमा करने की शक्ति प्रदान की गयी है जिसमें क्षमा, दंडादेश के निलंबन परिहार या लघुकरण की शक्ति प्राप्त है।

• ‘क्षमादान की शक्ति’ का दार्शनिक आयाम यह है कि बिना इस शक्ति के देश राजनैतिक नैतिकता विहीन होगा। इस कारण प्रत्येक सभ्य राष्ट्र में इस शक्ति की महत्ता को स्वीकारा गया है तथा ‘क्षमादान की शक्ति’ का प्रयोग ‘दया दर्शन वाले व्यवहार’ के रूप में सरकार द्वारा किया जाता है।
• ‘क्षमादान की शक्ति’ का लक्ष्य ‘जनकल्याण’ है और इसका प्रयोग ‘जनकल्याण’ को ही ध्यान में रखकर किया जाता है। सारी सजाओं का भी मुख्य उद्देश्य ‘जनहित’ ही है जिसे ‘दण्ड’ को कम करने या समाप्त करने के कार्य द्वारा भी आगे बढ़ाया जाता है।
• सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ‘क्षमा’ दया दर्शाने वाला एक व्यवहार है जो निरपेक्ष या शर्त सहित हो सकता है। इन शक्तियों के माध्यम से राष्ट्रपति मृत्युदण्ड सहित अन्य दण्डों का निलंबन या उनमें कमी कर सकता है। ‘क्षमा’ निर्दोष व्यक्ति को गलत निर्णय या संदिग्ध दोषसिद्धि के कारण दण्डित होने से बचाता है।
• ‘क्षमादान की शक्ति’ का मुख्य उद्देश्य संभवतः न्यायालय द्वारा हुई गलती का परिहार करना है।
• भारत में क्षमादान की प्रक्रियाः यह प्रक्रिया अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को याचिका भेजने के साथ प्रारंभ हो जाती है। उसके बाद ऐसी याचिका विचार के लिए केंद्र सरकार के ‘गृह मंत्रालय’ के पास भेजी जाती है। ऐसी याचिका पर गृहमंत्री, संबद्ध राज्य सरकार से विचार विमर्श के बाद अपने सुझाव राष्ट्रपति को दे देता है।
• इस प्रश्न पर हमेशा ‘वाद-विवाद’ रहा है कि क्या कार्यपालिका की क्षमादान की शक्ति न्यार्यिक पुनर्विलोकन के दायरे में आती है या नहीं। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार क्षमादान की शक्तियो के प्रयोग के तरीके की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है।
• सुप्रीम कोर्ट ने मारू राम बनाम भारत सरकार मामले में यह स्पष्ट किया है कि राष्ट्रपति इस संबंध में मंत्रिपरिषद के परामर्श पर ही कार्य करेगा और यह परामर्श बाध्यकारी होगा। केहर सिंह बनाम भारत संघ मामले में न्यायालय ने यह कहा कि राष्ट्रपति द्वारा ‘क्षमादान’ दिया जाना दया दर्शाने वाला एक व्यवहार है इसलिए यह आपका अधिकार नहीं है। दूसरी ओर राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति कार्यपालिका शक्ति है न कि उसकी न्यायिक शक्ति।
• सर्वोच्च न्यायालय ने स्वर्ण सिंह बनाम उ.प्र. राज्य मामले में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा उ.प्र. सरकार में मंत्री की आजीवन कारावास की सजा समाप्त करने के आदेश को उलट दिया और कहा कि ‘दया अधिकारिता’ का दुरूपयोग करने तथा संविधान की मूल भावना का उल्लेख करने पर न्यायालय हस्तक्षेप करेगा।
• इपुरा सुधाकर बनाम आंध्र प्रदेश, उड़ीसा सरकार मामले में न्यायालय ने कहा है कि ‘दयाअधिकारिता’ का सीमित न्यामिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है यदि वह निर्णय पक्षपातपूर्ण हो। कार्यपालिका की क्षमादान की शक्ति बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है क्योंकि यह न्यायपालिका से हुई गलतियों को सुधार देता है।
• क्षमादान की प्रक्रिया बहुत सरल है परन्तु सरकार की अनिच्छा तथा राजनीतिक कारणों से ‘दयायाचिका’ के निस्तारण में विलम्ब होता है। इसलिए यह समय की आवश्यकता है कि कानून में संशोधन कर यह सुनिश्चित किया जाए कि एक नियत समय सीमा के अंदर इस याचिका की निस्तारण हो जाए।

Answer : उत्तरः ‘दबाव समूह’ शब्द का उद्भव संयुक्त राज्य अमेरिका से हुआ है। दबाव समूह उन लोगों का समूह होता है, जो कि संगठित हैं, अपने हितों को सक्रिय रूप से बढ़ावा देते हैं और उनकी प्रतिरक्षा करते हैं।

• यह सरकार पर दबाव बनाकर लोकनीति को बदलने की कोशिश करते हैं। ये सरकार और उसके सदस्यों के बीच संपर्क का काम करते हैं।
• ‘इन दबाव समूहों को हितैषी समूह या हितार्थ समूह भी कहा जाता है। ये राजनीतिक दलों से भिन्न होते हैं। ये न तो चुनाव में भाग लेते हैं और न ही राजनीतिक शक्तियों को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। ये कुछ खास कार्यक्रमों और मुद्दों से संबंधित होते हैं और इनका प्रयास सरकार में प्रभाव बनाकर अपने सदस्यों की रक्षा और हितों को बढ़ावा देना होता है।
• दबाव समूह विधिक और तर्कसंगत तरीकों द्वारा सरकार की नीति निर्माण और नीति निर्धारण को प्रभावित करते हैं; जैसे कि सभाएं करना, पत्राचार, जनप्रचार, व्यवस्था करना, अनुरोध करना, जन वाद-विवाद अपने विधायकों से संबंधों को बनाकर रखना आदि। हालांकि ये कभी-कभी लोकहितों और प्रशासनिक एकता को नष्ट करने वाले अतर्कसंगत और गैर-विधिक तरीकों का भी आश्रय लेते हैं, जैसे कि हड़ताल और हिंसक गतिविधियां और भ्रष्टाचार इत्यादि।

भारत में दबाव समूह

व्यवसाय समूहः

1. फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की)
2. एसोसिएटेड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचेम)

• व्यवसाय संघः व्यापार संघ औद्योगिक श्रमिकों की मांगों के संबंध में आवाज उठाते हैं। इन्हें श्रमिक समूहों के नाम से भी जाना जाता है।

1. ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एआईटीयूसी)- सीपीआई से संबद्ध।
2. इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस (आईएनटीयूसी)- कांग्रेस (आई) से संबद्ध।
3. हिंद मजदूर सभा (एचएमएस)- समाजवादियों से संबद्ध।

• खेतिहर समूहः खेतिहर समूह किसानों और कृषि मजदूर वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, उनमें शामिल हैं-

1. भारतीय किसान यूनियन (उत्तर भारत के गेहूं उत्पादक क्षेत्र में महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में)।
2. ऑल इंडिया किसान सभा (प्राचीनतम एवं सबसे बड़ा खेतिहर समूह)।
3. रेवोल्यूशनरी पीजेंट्स कन्वेंशन (नक्सलवाड़ी आंदोलन को जन्म देने वाला, जिसे 1967 में सीपीएम ने संगठित किया)।

• पेशेवर समितियां: ये ऐसे लोगों की समितियां होती हैं, जो डॉक्टर, वकील, पत्रकार और अध्यापकों से संबंधित मांगों को उठाती हैं।

1. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए)।
2. बार कौंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई)।
3. इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स (आईएफडब्ल्यूजे)।

• छात्र संगठनः छात्र समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए बहुत सारे संघ बनाए गए हैं, हालांकि मजदूर संघों की तरह ये भी विभिन्न राजनीतिक दलों से संबद्ध होते हैं। ये हैं-

1. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी, भाजपा से संबद्ध)।
2. ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन (एआईएसएफ, सीपीआई से संबद्ध)।
3. नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआई, कांग्रेस आई से संबद्ध)।

• धार्मिक संगठनः ये संकुचित सांप्रदायिक अभिरूचि का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें शामिल हैं-

1. राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस)।
2. विश्व हिंदू परिषद् (वीएचपी)।
3. जमात-ए-इस्लामी।
4. एंग्लो इंडियन एसोसिएशन।
5. एसोसिएशन ऑफ रोमन कैथोलिकक्स।
6. शिरोमणि अकाली दल।

• जातीय समूह

1. मारवाड़ी एसोसिएशन।
2. हरिजन सेवक संघ।
3. क्षत्रिय महासभा।
4. कायस्थ समूह।

• आदिवासी समूह

1. नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (एनएससीएन)।
2. पीपुल्स लिब्रेशन आर्मी, मणिपुर।
3. झारखंड मुक्ति मोर्चा।

• भाषागत समूह

1. तमिल संघ।
2. अंजुमन तारीकी-ए-उर्दू।
3. आंध्र महासभा।
4. हिंदी साहित्य सम्मेलन।
5. नागरी प्रचारिणी सभा।

• विचारधारा आधारित समूह

1. पर्यावरण सुरक्षा संबंधी समूह जैसे-नर्मदा बचाओ आंदोलन और चिपको आंदोलन।
2. सिविल लिबर्टीज एसोसिएशन।
3. गांधी पीस फाउंडेशन।
4. महिला अधिकार संगठन।

• विलोम समूहः ‘‘विलोम समूह का तात्पर्य समाज के राजनीतिक व्यवस्था के विरुद्ध समानांतर व्यवस्था से है। विद्रोह, प्रदर्शन और धरनों के जरिए ये मांगें उठाते हैं। इनकी गतिविधियां आर्थिक विकास में बाधाएं उत्पन्न करती हैं।

1. नक्सली समूह।
2. जम्मू एंड काश्मीर लिब्रेशन फ्रंट (जेकेएलएफ)
3. ऑल इंडिया स्टूडेंट्स यूनियन।
4. यूनाइटेड लिब्रेशन फ्रंट ऑफ असम (यूएलएफए-उल्फा)
5. दल खालसा।

Answer : उत्तरः अनौपचारिक संस्थाओं ने भारत में सुन्दर तरीके से सामाजिकता लामबंदी तथा सामाजिक सक्रियता का कार्य अपने गहन अभियानों तथा प्रभावी तंत्र से किया है।

• उनके सामाजिक उत्तरदायित्व के क्रियाकलापों की सफलता के पीछे उनका तकनीक कौशल, मीडिया का प्रभावी उपयोग, उनकी वैधता तथा प्रतिनिधित्व आदि का हाथ रहा है। नागरिक समाज अनौपचारिक संस्था का एक प्रकार होता है, यह नागरिक अधिकारों का समूह होता है।
• नागरिक समाज की अवधारणा हमारे समाज में नई नहीं है। नर्मदा बचाओ आन्दोलन में लोगों ने बांध के खिलाफ आवाज उठाई, जिससे स्थानीय लोगों का रोजगार प्रभावित हो रहा था। अतः ये नागरिक समाज अपने हितों के समूहीकरण तथा सरकार के खिलाफ कदम उठाने हेतु प्रसिद्ध होते जा रहे हैं। इसमें भावनात्मकता भी जुड़ी होती है जो भ्रष्टाचार की समाप्ति हेतु अत्यन्त आवश्यक है। ये अनौपचारिक संस्थान ग्रामीण उत्थान में अहम भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि ये ग्रामीणों के ज्यादा करीब होते हैं।
• ये वैधानिक तरीकों से लोगों को प्रभावित करते हैं, जैसे- लामबंदी, प्रचार, वाद-विवाद आदि। कभी-कभी ये अवैधानिक तरीके भी अपनाते हैं, जैसे- हड़ताल, हिंसा, भ्रष्टाचार आदि। गांधी जी ने इनको सरकार का पूरक कहा था। परन्तु वर्तमान में ये राजनैतिक लामबंदी के केन्द्र बनकर उभरे हैं, जिसे सही नहीं कहा जा सकता।

Answer : उत्तरः मूलतः भारत के संविधान में मूल कर्त्तव्यों का उल्लेख नहीं था। दूसरे शब्दों में, मूल अधिकारों का उपभोग मूल कर्त्तव्यों के सम्यक निर्वहन पर आधारित नहीं थी। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सोवियत प्रारूप पर आधारित ‘मूल कर्त्तव्यों’ को भारतीय संविधान में जोड़ा गया।

• मूल कर्त्तव्यों को भारतीय संविधान में ‘स्वर्णसिंह’ समिति की संस्तुति के आधार पर जोड़ा गया। इस तरह हमारा संविधान ‘मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा’ जापान, चीन और सोवियत संघ के संविधान के साथ साम्यता रखता है।
• संविधान में भाग 4-क, अनुच्छेद 51-क में नागरिकों के मूल कर्त्तव्यों को व्याख्यायित किया गया है। इसके अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह-
• संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे।
• स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे।
• भारत की प्रभुता एकता और अखण्डता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे।
• देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे।
• भारत के सभी लोगों में समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास करे जो धर्म भाषा और क्षेत्र या वर्ग पर आधारित भेद-भाव से परे हो तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है।
• हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे।
• प्राकृतिक पर्यावरण को जिसके अन्तर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणि मात्र के प्रति दया भाव रखे।
• वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे।
• सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे।
• व्यक्तित्व और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रें में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरन्तर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। इसके अलावा, एक और मूल कर्त्तव्य भारतीय संविधान में 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया।
• 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के माता-पिता और प्रतिपाल्य के संरक्षक उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करे।
• भारत में जिस प्रकार राज्यों के लिए नीति निदेशक तत्व हैं उसी प्रकार नागरिकों के लिए मौलिक कर्त्तव्य हैं। दोनों का पालन स्वेच्छा पर निर्भर है। उसके लिए कोई विधिक बाध्यता नहीं है। अतः यदि कोई नागरिक मौलिक कर्त्तव्य का पालन नहीं करता है तो उसे दंडित नहीं किया जा सकता है।
• नागरिकों से यह उम्मीद की गई है कि वे अपने मूल अधिकारों का प्रयोग करते समय यह सदैव ध्यान रखेंगे कि देश के प्रति उनके मूल कर्त्तव्य क्या हैं, और यदि वे मूल कर्त्तव्यों का पालन नहीं करते हैं तो वे अधिकार प्राप्त करने के योग्य नहीं हैं।
• भारतीय संविधान में उल्लिखित मूल कर्त्तव्य अपेक्षा और आकांक्षा का मिश्रित रूप है। वर्तमान में अच्छी संख्या में ये तत्व कानूनी रूप से प्रवर्तनीय हैं जबकि इस रूप में संविधान में इनका स्पष्ट उल्लेख नहीं है। इस श्रेणी में शामिल तत्व हैं, यथाः संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय झंडे और राष्ट्र गान का सम्मान करना, राष्ट्र की रक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्र की सेवा करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना आदि।
• मूल कर्त्तव्यों में शामिल तीन सबसे महत्वपूर्ण तत्व जिनका पालन नागरिकों के लिए आवश्यक है वे हैं यथा संविधान के आदर्शों और संस्थाओं का आदर करना, भारत के सभी लोगों में समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास करे जो धर्म, भाषा और क्षेत्र या वर्ग पर आधारित सभी भेद-भाव से परे हो, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहें। ये तत्व भारतीय लोकतंत्र को कुछ निश्चित राजनीतिक संकटों यथाः क्षेत्रवाद संप्रदायकवाद आदि का सक्षमता से सामना करने में सक्षम बनाते हैं।
• अनुच्छेद 51-। में उल्लिखित मूल कर्त्तव्य नागरिकों को सतत यह याद दिलाते रहते हैं कि उनका यह कर्त्तव्य है कि वे एक स्वतंत्र समतावादी, स्वस्थ और जिम्मेदारी समाज की निर्माण करें कुछ ऐसी उम्मीद की जाती है कि ये व्यक्तियों द्वारा की जा रही अनियंत्रित और असामाजिक कार्यों पर प्रभावी रोक का काम करेंगे। भारत एक बहुजातीय और बहुधार्मिक देश है।
• भारत जैसा विशाल लोकतांत्रिक देश तभी समृद्ध हो सकता है जब इस देश के नागरिक इसकी एकता का सम्मान करे और धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा दे।
• वर्तमान में, पर्यावरण प्रदूषण भारत के साथ ही संपूर्ण मानवता के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गया है। जब तक हम सभी अपने पर्यावरण को प्रदूषंण मुक्त करने की संकल्प नहीं लेंगे तब तक अवांटित परिणामों का संकट बरकरार रहेगा।
• बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने को मूल कर्त्तव्य में शामिल करना, सामाजिक विषमता की समाप्ति और मानवाधिकारों के संरक्षण को सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

Answer : उत्तरः 1973 में 13 न्यायाधीशों की उच्चतम न्यायालय की एक पीठ ने केशवानन्द भारती वाद (केस) के फैसले में कहा कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, परंतु उसके मूल ढांचे में कोई बदलाव या छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। (यह 1967 के गोलकनाथ वाद से उल्टा फैसला था जिसमें कहा गया था कि संसद मूल अधिकारों में कोई बदलाव नहीं कर सकती हैं। मूल ढांचे में अनुच्छेद 368 भी शामिल होगा।

• इसने न्यायिक पुनरावलोकन को संविधान सशोधनों तक विस्तारित कर दिया जिसके तहत अब संविधान की मूल भावना व ढांचे को चोट पहुंचाने वाले संविधान सशोधनों को अमान्य किया जा सकेगा।
• संविधान की मूल संरचना की प्रकृति को बताने वाले बहुत कम वाद आए हैं परंतु अब यह साफ है कि लोकतंत्र का पृथक्करण, न्यायिक पुनरावलोकन आदि संविधान के मूल ढांचे में गिने जाते हैं।
• 1 अगस्त, 1975 को संसद 39वां संविधान संसोधन करके अनुच्छेद 329 (।) को जोड़ा जिसे पाँच जजों की बेंच ने यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि यह संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है।
• 11 जनवरी 2007 को 9 जजों की बेंच ने संविधान की 9वीं अनुसूची को ध्यान में रखते हुए कहा कि मूल ढांचा निश्चित होना चाहिए। वस्तुतः संसद को असीमित अधिकार नहीं दिए जाने चाहिए।

Answer : उत्तरः भारतीय संविधान मात्र मूल्यों तथा दर्शन का ब्यौरा न होकर शांतिपूर्ण लोकतान्त्रिक समाज के निर्माण का भी ब्यौरा है। भारतीय संविधान परम्परागत सामाजिक पदसोपानिक व्यवस्था की जगह नवीन स्वतंत्रता, समानता तथा न्यायपूर्ण समाज का पथ प्रदर्शक है। इसमें विविधता तथा अल्पसंख्यकों के अधिकारों (सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट की रिटों के द्वारा) की रक्षा के प्रावधान है।

• अनुच्छेद 14 से 18 में समानता के अधिकार की बात कही गई है, जिस हेतु आरक्षण व्यवस्था प्रचलन में है।
• कानून के शासन द्वारा भी समानता स्थापित की गई है। संविधान के अनुच्छेद 15 में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव न किए जाने का मूल अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं।
• अनूसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं व अल्पसख्यंकों हेतु राष्ट्रीय आयोगों की स्थापना की गई है। धार्मिक समुदायों को अपने-अपने शिक्षा संस्थान खोलने की अनुमति दी गई है। ये संस्थान सरकार से धन भी प्राप्त कर सकते हैं।
• भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को एक सम्प्रभु राज्य घोषित करती है। यह बाह्य दबाव से मुक्त है। सार्वभौमिक मताधिकार दिया गया है। जम्मू कश्मीर हेतु अनुच्छेद 370 तथा पूर्वोत्तर राज्यों हेतु अनुच्छेद 371 भारतीय संविधान के असममित (Asymmetric) संघवादी होने की अवधारणा देता है। कैग का प्रावधान किया गया है।

Answer : उत्तरः संविधान किसी भी देश को चलाने वाला सर्वोच्च कानून होता है। भारत 200 सालों तक अंग्रेजों के अधीन रहा अतः हमारे संविधान निर्माताओं ने अनुभव को ध्यान में रखते हुए संसदीय प्रणाली को अपनाया। अफ्रीका ने भी ऐसा ही किया तथा दोनों देशों को इस प्रक्रिया में लगभग 2 साल लगे।

संविधान की आवश्यकता

• अराजकता तथा अधिनायकवाद से बचने हेतु ताकि सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथ में केन्द्रित न हो।
• सामाजिक तथा आर्थिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु जहां पहले अफ्रीका रंगभेद तथा भारत अस्पृश्यता से ग्रसित था।
• लोगों के अपेक्षाओं को प्रस्तावना में बताता है।
• समानता तथा लोगों में सम्मान की भावना का विकास।

Answer : उत्तरः भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां अंतिम सत्ता या सम्प्रभुता जनता में निहित है। लोकतंत्र की सटीक एवं सारगर्भित परिभाषा अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन द्वारा दी गई थी- “जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन” जो आज भी लोकतंत्र में जनता की सम्प्रभुता को सर्वोपरि बनाती है।

• हमारे संविधान की प्रस्तावना को भी ‘‘हम भारत के लोग” से शुरू किया गया है जो यह बताता है कि भारत में चुना गया शासक जनता द्वारा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष तरीके से चुना जाएगा तथा जनता मतों के आधार पर यह तय करेगी कि कौन शासन करेगा और कौन नहीं।
• लोकतंत्र में अंतिम सम्प्रभुता जनता में निहित होती है एवं जनता ही निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनावों के माध्यम से इस सत्ता का उपयोग देशहित में करती है। सरकार के तीन स्तंभ, उदाहरण के लिए- कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका का प्रमुख उद्देश्य लोगों की सेवा तथा संविधान का संरक्षण है।
• विधायिका जिसमें कि लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं तथा जो जनता हेतु कानून बनाती है। अंततः जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। नागरिक मीडिया, NGO तथा दबाव समूह की सहायता से कार्यपालिका तथा विधायिका को प्रभावित करने तथा नागरिकोन्मुख कानून बनाने हेतु प्रयास करता है।

Answer : उत्तरः कोई भी संविधान किसी भी देश के सर्वोच्च कानूनों का समुच्चय होता है, जिसके अंतर्गत उस देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। भारतीय संविधान भी इसी प्रकार का एक लिखित संविधान है जिसमें 450 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 12 अनुसूचियां हैं।

• कई विशेषताएं अनेक देशों के संविधानों से ली गई हैं, जैसे- कनाडा से संघीय व्यवस्था, जर्मनी से आपात उपबंध, ब्रिटेन से संसदीय शासन एवं एकल नागरिकता, अमेरिका से मूल अधिकार तथा न्यायपालिका की स्वतत्रंता, आयरलैण्ड से राज्य के नीति-निदेशक तत्व ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, पूर्व सोवियत संघ से मूल कर्त्तव्य तथा दक्षिणी अफ्रीका से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया आदि।
• भारत के संविधान में बदलाव हेतु 1976 में 42वां संविधान संशोधन विधेयक पारित किया गया, जिसे लघु संविधान भी कहा जाता है। इसके द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में तीन नए शब्द समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता जोड़े गए तथा मूल कर्त्तव्यों के साथ नया भाग- 4(।) जोड़ा गया। भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 के मध्य तीन प्रकार के आपात का वर्णन किया गया है, जैसे- राष्ट्रीय आपतकाल (352), राज्य आपातकाल (356) तथा वित्तीय आपातकाल (360)।
• अनुच्छेद 352 का प्रयोग करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री ने 1975 में आपातकाल की घोषणा की थी जो आज भी विवाद का विषय है, परंतु जब 1977 में कांग्रेस सरकार की जगह जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई तो उसने आपातकाल लगाने हेतु उचित परिस्थितियों का अवलोकन करने के लिए शाह कमीशन का गठन किया। अतः जब 44वां संविधान संशोधन 1978 में पारित किया गया तो अनुच्छेद 352 में उल्लिखित आपातकाल हेतु अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया।
• भारत सरकार ने 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में क्रमशः पंचायतों एवं नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दे दिया।
• अतः कहा जा सकता है कि देश के संविधान को देश की राजनैतिक परिस्थितियां ही पूर्णता प्रदान करती हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के उत्तम विकास को रेखांकित करे।

Answer : उत्तरः भारत प्राचीन काल से ही विविधताओं का देश रहा है। यही विविधता ही संविधान निर्माताओं के मनोविज्ञान को प्रभावित कर रही थी। इसी तथ्य को ध्यान में रखकर संविधान में राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक अनुबंध लाए गए।

• राष्ट्रीय आंदोलन के मध्य कांग्रेस द्वारा प्रतिनिधित्व एवं प्रशासन में भागीदारी की मांग उठायी गई, इसका प्रभाव संविधान पर देखने को मिलता है।
• उदाहरण के लिए वयस्क मताधिकार का प्रावधान, पृथक निर्वाचन का अंत, पुरुष-महिला के बीच राजनीतिक समानता एवं स्थानीय प्रशासन का प्रावधान।
• यह सभी दर्शाते हैं कि संविधान निर्माता भारत व अतीत को राजनीतिक परिस्थितियों को बखूबी समझ रहे थे, इसीलिए उन्होंने ये प्रावधान लाए।
• वहीं आर्थिक क्षेत्र में कांग्रेस, समाजवादी एवं वामपंथी दलों द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन में आर्थिक स्वतंत्रता की मांग उठाई गई थी। चूंकि ब्रिटिश आर्थिक नीति के तहत भारतीय अपना शोषण महसूस कर रहे थे, इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19(2)(म), 31 व 39 (इ), 39(ब) में आर्थिक स्वतंत्रता के प्रावधान लाए गए।
• इसी प्रकार औपनिवेशिक एवं सामंती शोषण के दोहरे चक्र में पिस रहे निम्न वर्ग को भी सामाजिक न्याय दिलाने की राष्ट्रवादियों की आकांक्षा रही थी। इस बात को ध्यान में रखकर संविधान में प्रावधान लाए गए। उदाहरण के लिए, अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 23, 24 के तहत शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 29, 30 में अल्पसंख्यकों को सुरक्षा तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए विधानमण्डलों में आरक्षण का प्रावधान किया गया।
• इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संविधान निर्माताओं को भारत की ऐतिहासिकता ने संविधान निर्माण का आधार मुहैया कराया।

Answer : उत्तरः सामाजिक-आर्थिक रूपांतरण को प्राप्त करने में शिक्षा मुख्य वाहक है। विश्व ज्ञान अर्थव्यवस्था में अपने जनांकिकीय लाभांश का पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए इस क्षेत्र पर सतत नीतिगत रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। महत्वपूर्ण रूप से, पिछले कुछ वर्षों में शिक्षा के लिए बजट में धन आवंटन में सतत रूप से वृद्धि देखी गई है।

• 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) के दौरान शिक्षा पर केन्द्रीय व्यय में प्रति वर्ष 25% की वृद्धि देखी गई। फिर भी, शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय सतत रूप से कुल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 4% के आस-पास ही टिका हुआ है।
• बजट 2014 में सरकार ने शिक्षा पर जीडीपी का 6% व्यय करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। यह कोठारी आयोग के सुझावों के अनुरूप था। इससे भी आगे आवश्यकता है कि शिक्षा पर बजटीय आवंटन में ‘सेस’ द्वारा सृजित धन का अंश कम किया जाए।
• जब से आयकर पर 3% शैक्षिक सेस लगाया गया है तब से ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार शिक्षा पर व्यय के लिए सेस सृजित राजस्व पर ही निर्भर हो गयी है तथा शिक्षा पर व्यय के लिए वित्तीय आवंटन पर कम ध्यान दे रही है। वार्षिक बजट में इस विचार को त्याग देने की आवश्यकता है।
• शिक्षा पर केन्द्रीय व्यय का निर्धारण करते समय इस महत्वपूर्ण तथ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि इस क्षेत्र में केन्द्र और राज्य को अपनी प्राथमिकताओं को पुनर्निधारित करना जरूरी है। इसके विपरीत केन्द्र सरकार शिक्षा पर केन्द्रीय व्यय का लगभग 50% उच्चतर शिक्षा पर करती है तथा शेष प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर व्यय करती है।
• स्पष्टतः उच्चतर शिक्षा की दशा सुधारने के लिए राज्य को पर्याप्त मात्र में वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। शिक्षा क्षेत्र में केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा अपनी प्राथमिकताओं का समेकन करना इस समय की आवश्यकता है।
• केन्द्र को केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं से दूर रहना होगा तथा राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान (रूसा) के लिए संसदीय आवंटन में वृद्धि करनी होगी ताकि इसके द्वारा राज्यों में उच्चतर शैक्षिक संस्थानों को रणनीतिक मदद प्रदान की जा सके।
• 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 65 उच्च स्तरीय शिक्षा संस्थान, 21 केन्द्रीय विश्वविद्यालय, 8 आईआईटी तथा 7 आईआईएम केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित किए गए। बजट का अर्थ मात्र आवंटन और व्यय ही नहीं है। यह आर्थिक समृद्धि सामाजिक न्याय तथा समावेशी विकास के वृहत् परिप्रेक्ष्य को केन्द्र में रखते हुए देश के वित्तीय संसाधनों का सम्यक ढंग से प्रभावी उपयोग करने से जुड़ा हुआ है।
• ‘शिक्षकों एवं शिक्षण के लिए राष्ट्रीय अभियान’ एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर उदारतापूर्वक बजटीय सहायता देनी चाहिए। इसमें शिक्षण पद्धति उन्नतिकरण के कई कार्यक्रम शामिल हैं।
• इस अभियान के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना में मात्र 1,200 करोड़ धन आवंटित किया गया है जबकि सभी राज्यों में शिक्षकों की पेशेवर योग्यता को बढ़ाने के लिए बढ़ी हुई मात्र धन का आवंटन जरूरी है। यह बदले में सरकारी प्राथमिक स्कूलों में सीखने के स्तर में गुणात्मक बढ़ोत्तरी करेगा।
• ऐसा प्रतीत होता है कि भारत में भी अमेरिका की तर्ज पर ‘समुदाय कॉलेज’ की स्थापना का कार्य आगे बढ़ेगा। यहां यह याद रखना अच्छा होगा कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में सरकार प्रस्तावित 374 डिग्री कॉलेजों में से केवल 45 की स्थापना कर पायी।
• हमारे शैक्षिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति यह होगा कि हम पहले से प्रारंभ पहलों पर ही ज्यादा दें न कि पहले से ही अल्प वित्तीय आवंटन को नये-नये योजनाओं में लगाएं।

Answer : उत्तरः समाज में अपराध पर नियंत्रण लगाने के लिए दण्ड का प्रावधान किया गया है। अपराधियों को दण्डित करने के पांच उद्देश्य माने जा सकते हैं, यथाः- कारागार में बंद कोई कैदी समाज में अपराध नहीं कर पाएगा।

• दण्ड का भय लोगों को अपराध से विमुख करने का कार्य करेगा।
• चूंकि अपराधी ने समाज को नुकसान पहुंचाया है, अतः समाज को भी अपराधी को नुकसान पहुंचाना चाहिए।
• पीड़ित व्यक्ति को उसकी पूर्वस्थिति तक लाने के लिए अपराधी द्वारा पश्चाताप या कुछ कार्य करना आवश्यक है।
• दण्ड द्वारा अपराधी का रूपांतरण होगा तथा वह एक बेहतर नागरिक बनने की दिशा में अग्रसर होगा।
• उच्चतम अपराधों के लिए मृत्युदण्ड की प्रावधान है। परन्तु ‘मृत्युदण्ड’ के औचित्य को लेकर समाज में सतत तर्क-वितर्क चलता रहता है। ‘साक्ष्य प्रमाण मृत्युदण्ड’ की प्रभाविता पर गहरा प्रश्नचिन्ह लगाते हैं कि क्या ‘मृत्युदण्ड’ ‘आजीवन कारावास’ की तुलना में अपराधी को अपराध करने से रोकने में ज्यादा सक्षम है या नहीं?
• उग्र अपराधी अपने गुस्से को नियंत्रित नहीं कर पाते। साथ ही, उन्हें लगता है कि अपराध करने पर वे पकड़े नहीं जाएंगे इस कारण वे अपराध को अंजाम देते हैं। यदि उन्हें यह विश्वास हो जाए कि अपराध करने पर वह अवश्य ही पकड़ा जाएगा तथा दोषसिद्धि के उपरांत आजीवन कारावास या मृत्युदण्ड की सजा पाएगा तो संभावना यह है कि वह अपराध नहीं करेगा।
• यहां विचारणीय पहलू यह है कि अपराधी द्वारा अपराध न करने का विचार ‘निश्चित दण्ड’ के भय से उत्पन्न हुआ है न कि केवल ‘मृत्युदण्ड’ के भय से। बहुत सारे अध्ययन से यह निश्चित करने का प्रयास किया कि क्या ‘मृत्युदण्ड’ ‘हत्या’ करने से अपराधी को रोकता है।
• यहां पर संतोषजनक प्रमाण उपलब्ध नहीं है कि यह अपराध करने से रोकता है। सर्वोत्तम रूप से यह संभवतः थोड़ा ज्यादा रोकता है। यह ज्यादा अच्छा होगा कि ‘जघन्यतम अपराधों’ को रोकने के लिए अपराध निरोध कार्यक्रमों पर ध्यान केन्द्रित किया जाए कि केवल मृत्युदण्ड दिया जाए।
• ‘मृत्युदण्ड’ हत्या करने से रोकता है तर्क के पक्ष में प्रामाणिक तथ्यों की अभाव होने के बाद ऐसा लगता है कि ‘अपराधी’ को अपराध के लिए कठोरतम दण्ड देने की याचना ही ‘मृत्युदण्ड’ को उचित ठहराती है।
• ‘मृत्युदण्ड’ देने पर एक खतरा यह भी है कि यदि निर्दोष व्यक्ति गलत तरीके से दोषसिद्ध होने के कारण सजा पा जाए तो इस भूल को नहीं सुधारी जा सकता। इसी बिन्दु पर कहा जाता है कि ‘मृत्युदण्ड’ की अपेक्षा ‘आजीवन कारावास’ ज्यादा उचित दण्ड है क्योंकि इसमें गलती होने पर सुधार की संभावना बनी रहती है। वस्तुतः ‘मृत्युदण्ड’ को उचित ठहराना बेहद कठिन है। जो इसे उचित मानते हैं वे इसे उचित भावनात्मक आधार पर मानते हैं।

Answer : उत्तरः जनता केन्द्रित सरकार से तात्पर्य ऐसी सरकार से होता है जो जनता की समस्याओं के समाधान के प्रति ईमानदारी से प्रयासरत हो तथा अपने कामकाज को नागरिकों के व्यक्तिगत कल्याण से जोड़ते हुए उनके प्रति उत्तरदायित्व पूर्ण व्यवहार करे।

• नागरिकों को इस प्रकार की सरकार में महत्वपूर्ण सूचनाएं स्वतः उपलब्ध करवाई जाती है तथा नागरिकों को उत्तम सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। उनकी समस्याओं के निराकरण का एक तंत्र होता है एवं उनके उपयोगी सुझावों को सरकार प्रशासन में शामिल भी करती है।
• वीरप्पा मोईली की अध्यक्षता वाली द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि भारत में सरकार को नागरिकों के साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए तथा जहां अति आवश्यक हो वही पर नियंत्रण किया जाना चाहिए।
• आयोग ने अपनी 12वीं रिपोर्ट में यह भी कहा कि सरकार को एकल खिड़की (Single Window System) सुविधाओं को बढ़ावा देना चाहिए।
• सरकार के सभी विभागों में शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किए जाने चाहिए। इस प्रकार नागरिक केन्द्रित शासन या सरकार शासन का ऐसा जनहितैषी रूप है जिसमें सरकार नीति निदेशक तत्वों का ध्यान रखते हुए भारत में लोककल्याण का मार्ग प्रशस्त कर रही है इस हेतु सरकार ने सिटीजन चार्टर बिल भी पारित किया है।
• नागरिक केंद्रित सरकार के रूप में किए गए कुछ कार्यों के उदाहरण हैं- इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली।

Answer : उत्तरः सूचना का अधिकार (RTI) 2005 से प्रभाव में आया तब से इसने नागरिकों के हाथ में सरकारी विभागों में पारदर्शिता लाने वाले मजबूत अस्त्र के रूप में कार्य किया है।

• इस एक्ट के प्रावधानों के अनुसार, कोई भी नागरिक लोक-प्राधिकारी से, सूचना मांग सकता है, जिसे उसे 30 दिन के अन्दर उपलब्ध करवानी होगी।
• एक्ट में यह भी प्रावधान किया गया है कि लोक प्राधिकारी को उनके दस्तावेज ऑनलाइन कम्प्यूटर पर उपलब्ध करवाने चाहिए ताकि लोगों को न्यूनतम सूचना मांगनी पड़े।
• सूचनाओं का प्रकटीकरण विभागीय गोपनीयता एक्ट 1923 के तहत तथा विभिन्न कानूनों के तहत निषेध था जो अब आरटीआई एक्ट के तहत जानने योग्य हो गयी हैं।
• लोगों को जानने का अधिकार होना चाहिए कि उनका पैसा (कर रूप में) कहां जा रहा है, तथा जिन्हें वे वोट दे रहे हैं, उनकी अहर्त्ताएं क्या हैं? एक्ट में यह नहीं बताया गया है कि लोक प्राधिकरण में क्या-क्या शामिल होंगे। अतः यह सूचना आयोग हेतु दूभर हो जाता है कि वो लोक प्राधिकरण की प्रकृति में किसे शामिल करें। निजी संगठन भी अधिक मात्रा में वित्तपोषित होने की दशा में RTI के दायरे में आएंगे, अतः यह अधिक विवादित है। स्वयं सहायता समूहों के बारे में भी स्पष्ट वर्णित नहीं किया गया है।
• उपर्युक्त कमियों के होते हुए भी RTI ने भष्टाचार कम करने तथा सरकारी कामकाज में तेजी व पारदर्शिता लाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है अतः अगर इन कमियों को दूर कर दिया जाए तो यह सुशासन का एक अहम आयाम सिद्ध होगा।

Answer : उत्तरः 20वां विधि आयोग ए.पी. शाह की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया। आयोग ने ‘‘कानूनों का सरल तथा कारगर व्यवस्थापन’’ नामक एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें बताया गया कि वर्तमान 1145 कानून या विनियम पुराने या अनावश्यक हो गए हैं, जिन्हें हटाने या संशोधित किए जाने की आवश्यकता है। जैसे-ब्रिटिश राज में बनाया गया हिन्दू विधवा पुर्नविवाह एक्ट आज अप्रांसगिक हो चुका है।

• भारत को अतिनियमित देश माना जाता है पर बहुत से नियम सही पद्धति से या कारण से क्रियान्वित नहीं हैं। जैसेः-

1. अनेक कानूनों की भरमार
2. अनेक अप्रचलित कानून आज भी कानूनी किताबों में पाए जाते हैं।
3. अतिकानून निर्माण की प्रवृत्ति
4. जटिल कानून आदि।

अतः यह आवश्यक है कि गैर-जरूरी तथा अप्रचलित कानूनों को हटा दिया जाए।

उदाहरणार्थः AFSPA (जो अनैतिक सुरक्षा कर्मियों द्वारा बलात्कार तथा हत्या हेतु जाना गया)

• अप्रचलित किशोर (Juvenile) कानून जो वीभत्स अपराधियों को बचाता है। (Delhi Gang Rape Case)। नियमित कानून तंत्र सरल पारदर्शी, तथा नागरिक मित्रवत होना चाहिए ताकि भ्रष्ट्राचार पर लगाम लगे।

Answer : उत्तरः न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन के अंतर्गत सरकार का ध्यान नागरिकों के प्रति मित्रवत् और जवाबदेह शासन देने पर है। इसके लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। इनमें प्रक्रिया का सरलीकरण, पुराने हो गए नियम/कानूनों की पहचान तथा उन्हें बदलना या समाप्त करना, विभिन्न विभागों की पहचान तथा उन्हें एकीकृत करना एवं ऐसे विभागों एवं मंत्रालयों को समाप्त करना जिनमें कार्यों का दोहराव पाया जाता है।

• जनता से जुड़े कार्य में पारदर्शिता लाने के लिए तकनीक का उपयोग करना, जन शिकायतों के लिए एक कारगर शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना करना आदि शामिल हैं।
• सूचना तकनीक जैसे ऑनलाइन फॉर्म जमा करना व शिकायत करना जिनसे काम में तेजी आ रही है तथा नागरिकों के समय की बचत भी हो रही हैं।
• सरकार न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन के अपने ध्येय को प्राप्त करने के लिए कई स्तरों पर पदसोपानिक व्यवस्था में निर्णय लेने की प्रक्रिया को न्यूनतम करने के प्रयास कर रही है।
• सरकार ने इसके लिए एक बेबसाइट mygov@nic.in शुरू की है, जो जनता से जुड़ा हुआ एक ऐसा मंच है जो लोगों को सरकार से प्रत्यक्ष रूप में जोड़ता है व सुशासन का मार्ग प्रशस्त करता है।
• न्यूनतम सरकार तथा अधिकतम शासन का विकास 1980 के थैचरवाद (ब्रिटेन) तथा रिगनोमिक्स (अमरीका) से हुआ है। यह नया लोक-प्रबन्धन तीन संकल्पनाओं पर आधारित हैं

1. अर्थव्यवस्था-अपव्यय को समाप्त करना
2. सक्षमता- सेवाओं का सुदृढ़ीकरण
3. प्रभावशीलता-संसाधनों के बेहतर उपयोग हेतु उद्देश्यों का प्रकटीकरण

• ‘न्यूनतम सरकार’ (Minimum Governance) के अंतर्गत और नई सारी संकल्पनाएं जैसे सरकार के आकार को सीमित रखना, लोक व्यय का तार्किकीकरण तथा उसे कम करना, सेवाओं के प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप जैसे कि नीति निर्माण, सहयोजन, सुगमीकरण आदि की ओर झुकाव सम्मिलित है।
• ‘अधिकतम शासन’ (Maximum Governance) से तात्पर्य है जवाबदेही में सुधार तथा सुशासन को सुधारना। इसमें प्रशासकीय प्रणाली का आधुनिकीकरण तथा सरकार को अधिक सक्षम और त्वरित बनाना है।

Answer : उत्तरः सन् 1991 में सर्वप्रथम ब्रिटेन में ‘नागरिक अधिकार पत्र’ की शुरुआत हुई। इन नागरिक अधिकार पत्र में प्रशासनिक कार्यालय या संगठन द्वारा उन नियमों, कानूनों, प्रक्रियाओं तथा अधिकारों का वर्णन होता है, जो जनता या उपभोक्ता के हितों के संवर्द्धन के लिए होते हैं।

• इन अधिकार पत्रों के द्वारा जनता को जागरूक तथा चेतनाशील बनाने के अतिरिक्त प्रशासनिक पारदर्शिता भी सुनिश्चित की जाती है। मुख्यतः जनसाधारण की शिकायतों के निवारण की ओर गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिया जाता है।
• विगत सदी में नब्बे के दशक में भारत में नागरिक अधिकार-पत्रें की माँग बहुत से उपभोक्ता संगठनों ने भी उठायी। 1997 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इन्द्र कुमार गुजराल की अध्यक्षता में ‘प्रभावी एवं उत्तरदायी प्रशासन’ विषय पर मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया।
• इस निर्णय के पश्चात् भारत सरकार के अनेक मंत्रालयों तथा संगठनों ने ‘नागरिक अधिकार-पत्र’ निर्मित किए तथा आम जनता के लिए जारी किए गए।

अर्थ एवं विशेषताएँ

• किसी संगठन द्वारा जनहित में जारी वह संक्षिप्त दस्तावेज है जिसमें प्रशासनिक पारदर्शिता, कार्यकुशलता, संवदेनशीलता एवं जवाबदेयता इत्यादि लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु संगठन की कार्यप्रणाली, कार्य की प्रक्रिया, कार्य निष्पादन की निर्धारित अवधि तथा उपभोक्ता या आमजन के अधिकारों सहित उनके प्रतिवेदन निवारण की प्रणाली वर्णित कर दी जाती है।

नागरिक अधिकार-पत्र की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं-

1. यह सुशासन की अवधारणा को मूर्त रूप प्रदान करने का एक उपकरण है।
2. यह बीसवीं सदी के अंतिम दशक में प्रचलित हुई एक नवीन अवधारणा है जो किसी संगठन के कार्यों में पारदर्शिता, संवेदनशीलता, कार्यकुशलता, कार्य निष्पादन में तत्परता, जवाबदेयता तथा जन संतुष्टि की दिशा में आगे बढ़ती है।
3. यह किसी संगठन की सरंचना, कार्य विभाजन, उद्देश्य, कार्यप्रणाली, कार्य की निर्धारित अवधि तथा जन शिकायत निवारण की प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण उपभोक्ता या आमजन के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं।

Answer : उत्तरः उत्तम शासन या सुशासन का अर्थ अच्छी नीति का निर्माण और उनका कुशल कार्यान्वयन होता है। किसी भी उत्तम नीति का निर्माण तभी किया जा सकता है, जब उसमें समाज के आधारभूत मूल्यों को समाहित किया जाए और उनको पूर्ण किया जाए।

• इस संदर्भ में यदि हम मूल्यों की बात करें तो, मूल्य हमारी निजी अभिवृत्ति का वह कार्य है जिसकी उपयोगिता एक व्यक्ति, समाज, राष्ट्र अथवा विश्व के लिए उपयुक्त एवं महत्वपूर्ण परिग्रहण है और साथ ही वह आस्तिकमय तथा निर्धारण प्रवृत्ति भी है।
• मूल्य स्वयं एक व्यवस्था (Order) है और मूल्य की अपनी प्राकृतिक व्यवस्था है। मूल्य संबंधों को संतुलित करके व्यवहारों में एकरूपता स्थापित करते हैं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय (चोरी नहीं करना), अपरिग्रह (आवश्यकता से अधिक धन का संग्रह नहीं) और ब्रह्मचर्य आचार के इन पांच नियमों का उल्लेख लगभग सभी शास्त्रों (गीता, वेदों, जैन ग्रन्थों, बौद्ध ग्रन्थों, वैष्णव ग्रन्थों, योग आदि) में मिलता है।
• अस्तेय और अपरिग्रह व्यक्ति की आवश्यकताओं को कम करने का प्रयास करते हैं, जबकि सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य नैतिक मूल्यों को सवारनें का प्रयास करते हैं। इस दृष्टि से नैतिक मूल्यों और सामाजिक मूल्य का श्रेष्ठ हो जाना सद्आचरण का कार्य है।
• जीवन के उद्देश्य को मात्र मूल्य नहीं कहा जाता है, बल्कि आचरण के नियम को भी मूल्य कहा जाता है। वैसे नियम जिसे समाज कभी टूटने नहीं देना चाहता है, वे नियम समाज के मूल्य माने जाते हैं।
• इन्हीं नियमों को जब शासन व प्रशासन के क्षेत्र में लागू करने का प्रयास किया जाता है तो इसकी अभिव्यक्ति उत्तम शासन के रूप में होती है, क्योंकि ये समाज के आधारभूत मूल्यों को शासन क्षेत्र में व्यवहारिक धरातल पर उतारने का प्रयास करते हैं।
• सुशासन को महात्मा गांधी ने रामराज्य के रूप में परिभाषित किया था, जो कि उत्तम शासन का आदर्श रूप था। ऐसे ही आदर्श शासन को पाश्चात्य दर्शन में प्लेटो आदर्श राज्य कहते हैं और कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में इसी संदर्भ में राजा को राज्य का सेवक माना है।
• आधुनिक काल में ऐसे ही आदर्श राज्य, रामराज्य इत्यादि को व्यवहारिक जीवन में चरितार्थ या लागू करने के लिए लोकतंत्र को माध्यम बनाया गया है अर्थात लोकतंत्र वास्तव में समाज के आधारभूत मूल्यों को समग्र रूप से पहचान कर उत्तम शासन के रूप में पूरा करने का प्रयास है।

Answer : उत्तरः ई-शासन से तात्पर्य प्रशासन में सूचना प्रौद्योगिकी का समन्वित प्रयोग होता है अर्थात सरकार के समस्त कार्यों में सूचना प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग ई-शासन कहलाता है। इसी प्रकार जब जनता द्वारा कम्प्यूटर नेटवर्क का प्रयोग करते हुए अपनी पसंद की सरकार चुनी जाती है तो इसे ई-लोकतंत्र कहा जाता है।

• ई-लोकतंत्र संरचना है, तो ई-शासन एक प्रक्रिया है। ई-शासन की अवधारणा मुख्यतः स्मार्ट (SMART) सरकार की मान्यता को पोषित करती है।

S = Small (न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन)

M = Moral (प्रशासन में नैतिकता)

A = Accountable (जवाबदेह)

R = Responsive (उत्तरदायी)

T = Transparent (पारदर्शी)

• ई-शासन में जनता तथा प्रशासन के बीच केवल एक क्लिक की दूरी होती है। ई-शासन को निम्न श्रेणियों में बांटा जा सकता है, जैसेः-

1. G to G (सरकार से सरकार) उदाहरणः- वित्त मंत्रालय का अन्य मंत्रालयों से जुड़ाव।
2. G to C (सरकार से नागरिक) उदाहरणः- नागरिकों द्वारा रेलवे का आरक्षण करना।
3. G to B (सरकार से व्यापार) उदाहरणः- ऑनलाइन ट्रेडिंग।
4. G to E (सरकार से कर्मचारी) उदाहरणः- कार्मिक भर्ती, प्रशिक्षण पदस्थापन वेतन आदि।

• ई-शासन की शुरुआत सर्वप्रथम 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा कुछ कम्प्यूटरों को लोकल एरिया नेटवर्क से जोड़कर हुई थी जिसे आज हम वर्ल्ड वाइड वेब (www) के रूप में जानते हैं।
• इस प्रकार के शासन में कार्यों एवं प्रक्रिया में तेजी, पारदर्शिता तथा कुशलता आती है एवं लालफीताशाही, भ्रष्टाचार एवं देरी लगाम लगती हैं। लोग सूचनाओं का फायदा उठा सकते हैं।
• हालांकि भारत में सरकार धीरे-धीरे ई-गर्वमेन्ट तथा ‘मेक इन इंडिया’ जैसे पोर्टल बनाकर ई-शासन पर ध्यान केन्द्रित कर रही है, परंतु सरकार को इस प्रक्रिया में ग्रामीणों, गरीबों तथा अशिक्षित लोगों की भूमिका भी सुनिश्चित करनी चाहिए।
• ई-शासन के क्षेत्र का विस्तार विभिन्न राज्य सरकारों और केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा बड़ी संख्या में प्रयास शुरू किए गए हैं। सार्वजनिक सेवा प्रदायगी में सुधार और उन्हें प्राप्त करने के प्रक्रिया में सरलीकरण हेतु कई स्तरों पर प्रयास किए गए हैं।
• ई-शासन का प्रादुर्भाव सरकारी विभागों में तेजी से कम्प्यूटरिकरण से शुरू होकर ऐसे बिंदुओं तक पंहुचा है, जिसमें शासन के सूक्ष्मतर बिंदुओं जैसे- नागरिक केंद्रता सेवा, अभिमुखीकरण और पारदर्शिता शामिल है। पहले किए गए शासन प्रयासों से ली गई सीख ने देश की प्रगतिशील ई-शासन रणनीति तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।
• राष्ट्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर सरकार के विभिन्न स्तंभों में ई-शासन के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए एक ऐसी कार्यक्रम पहल किए जाने की आवश्यकता है, जो सामान्य विजन और रणनीति द्वारा मार्गदर्शित हो। इस पहल में महत्वपूर्ण और सहायक अवसंरचना को साझा कर मानकों के जरिए अंतरप्रचालनीयता को समर्थ बनाकर और नागरिकों को सरकार के निर्वाह दृष्टिकोण प्रस्तुत का लागत में बड़े पैमाने पर बचत करने की संभावना है।
• ‘‘सामान्य सेवा प्रदायगी आउटलेट के जरिए आम आदमी को उनके आसपास सभी सरकारी सेवाएं मुहैया कराना और आम आदमी की आधारभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए वहनीय लागतों पर ऐसी सेवाओं की दक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना’’
• सरकार ने 27 मिशनमोड़ परियोजनाओं और 8 घटकों वाली राष्ट्रीय ई-शासन (एनईजीपी) को 18 मई 2006 को अनुमोदित किया। वर्ष 2011 में सभी 27 (एमएमपी) की सूची में 4 परियोजनाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा, पीडीएस और डाक जोड़ दी गई और इस प्रकार अब 31 मिशनमोड परियोजनाएं है। सरकार ने ‘एनईजीपी’ के विजन पहल रणनीति, प्रमुख घटकों, कार्यान्वयन पद्धति और प्रबंधन ढांचे को अनुमोदित किया है।
• विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों, राज्यों और राजकीय विभागों द्वारा कार्यान्वित की जा रही एमएमपी श्रेणी में मौजूदा और जारी को एनईजीपी’ के उद्देश्यों के अनुरूप उपयुक्त ढंग से सुदृढ़ बनाया जाएगा और उसका विस्तार किया जाएगा।
• अतः ई-शासन आधुनिक भारत के निर्माण की सबसे प्रमुख घटकों में से एक है, हां सही है, अभी भी देश के करोड़ों लोग अशिक्षित है, अतः ई-शासन प्राप्ति में बाधा तो होगा पर कई दशकों में शिक्षा वृद्धि दर में प्रगती एवं युवाओं में तकनीकी ज्ञान की भूख जल्द ही इस समस्या का निदान करेगा एवं ‘सचमुच भारत’ डिजिटल इंडिया’ के वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करेगा।

Answer : उत्तरः व्हिसिल ब्लोअर का आशय ऐसे व्यक्ति से है, जो विभाग की अनियमितताओं को प्रकट करता है। यह विभाग में कमजोरियों को दूर करने और सुधार करने का अवसर देता है। व्हिसिल ब्लोअर संरक्षण विधेयक, 2014 भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के पवित्र उद्देश्य से बनाया गया कानून है। इसमें निहित इसके अभिलक्षणों के कारण इसे सूचना का अधिकार का पूरक माना जा रहा है। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताओं के मद्देनजर सरकार द्वारा इसमें संशोधन हेतु विधेयक लाया गया है।

व्हिसिल ब्लोअर संरक्षण संशोधन विधेयक 2014 के प्रमुख अभिलक्षण

• इसमें व्हिसिल ब्लोअर की व्यापक परिभाषा प्रदान की गई है। इसके अंतर्गत सरकारी अधिकारी के साथ-साथ कोई व्यक्ति या गैर सरकारी संगठन भी हो सकता है। यह गोपनीय सूचनाओं के खुलासे की अनुमति को प्रतिबंधित करता  है।
• इस अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्रदान की गई है। यह जांच के लिए सीबीआई, पुलिस अधिकारी आदि की सहायता ले सकता है।
• इसके तहत भ्रष्टाचार की जानकारी देने वाले लोगों की सुरक्षा का पर्याप्त प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही गलत या फर्जी शिकायत करने वालों के लिए दंड की व्यवस्था भी है।
• देश में व्हिसिल ब्लोअर को धमकाए जाने, उसके उत्पीड़न एवं हत्या के कई उदाहरणों को देखते हुए इस तरह के कानून की आवश्यकता महसूस की गई। इस प्रकार उपर्युक्त बिन्दुओं के आधार पर कह सकते हैं कि व्हिसिल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम 2014 भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए सार्वजनिक भागीदारी बढ़ाने में सहायक होगा। आवश्यकता है कि इसकी प्रभावी एवं व्यापक विशुद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित की जाए।

Answer : उत्तरः धर्मनिरपेक्षता वह सिद्धांत या विचारधारा है, जो तर्क-बुद्धिवाद के प्रसार द्वारा धर्म के अतार्किक एवं अवैज्ञानिक प्रभावों के उन्मूलन पर बल देता है।

• भारतीय समाज में धर्मनिरपेक्षता को यूरोप के अर्थ से भिन्न एक विशिष्ट अर्थ में अपनाया गया है। जहां विभिन्न धर्म के लोग समानता, स्वतंत्रता, सहिष्णुता के साथ बिना एक-दूसरे की धार्मिक विश्वास एवं मान्यताओं में बाधा उत्पन्न किए एक राज्य का निर्माण करे, जिसका अपना कोई धर्म न हो और जिसके लिए सभी धर्म समान हों।
• आजादी के पश्चात इसी विशिष्ट अर्थ में भारतीय संविधान में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया, जिसके तहत भारत गणराज्य किसी विशिष्ट धर्म से संबंधित नहीं है और राज्य एवं धर्म में पृथकता विद्यमान है।

भारतीय धर्मनिरपेक्षता के लक्षण

• भारतीय संविधान के प्रस्तावना में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है, जहां भारत का अपना कोई धर्म नहीं है।
• संविधान के समक्ष सभी समान हैं। राज्य बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों को समान अधिकार एवं अवसर की समानता उपलब्ध कराता है।
• अनुच्छेद 25 के अंतर्गत सभी नागरिकों को अपने धर्म के पालन की स्वतंत्रता है।
• अनुच्छेद 26 व 27 के अनुसार, राज्य किसी के धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा।
• राज्य द्वारा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान धर्म से स्वतः पृथक होंगे।
• राज्य किसी धार्मिक समुदाय पर अपनी संस्कृति नहीं थोपेगा और सभी धार्मिक समूहों को अपना शिक्षण संस्थान स्थापित करने पर स्वतंत्रता होगी।
• इस प्रकार उपर्युक्त बिन्दुओं के आधार पर विशिष्ट एवं अभिन्न भारतीय धर्मनिरपेक्षता के स्वरूप को समझा जा सकता है।