PMLA के तहत गिरफ्तारी पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी

12 जुलाई, 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत गिरफ्तारी की शक्ति का प्रयोग प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अधिकारियों की "मनमर्जी" पर नहीं किया जा सकता।

• सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह प्रश्न पूछा गया कि क्या ED के पास इस बारे में कोई सुसंगत, एकरूप और 'सभी के लिए एक नियम' नीति है कि उन्हें लोगों को कब गिरफ्तार करना चाहिए।
• न्यायालय के अनुसार ED की गिरफ्तारी करने की शक्ति किसी व्यक्ति के खिलाफ सामग्री के उद्देश्यपूर्ण और निष्पक्ष विचार पर आधारित होनी चाहिए।
• निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि PMLA की धारा 19 (1) के ....