राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के भीतर रिपोर्टिंग संबंधों का पुनर्गठन
हाल ही में, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (NSCS) के भीतर तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) और केंद्रीय मंत्रालयों के बीच रिपोर्टिंग संबंधों का पुनर्गठन किया गया है।
- साथ ही, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (NSCS) के पुनर्गठन के तहत एक नए अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (ANSA) की नियुक्ति की गई है।
- अब NSA का नेतृत्व व्यापक हुआ है, जिसमें एक ANSA और तीन उप एनएसए (Deputy NSA) शामिल हैं।
- नव नियुक्त अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (ANSA) अब आंतरिक सुरक्षा प्रबंधन और खतरा विश्लेषण (Internal Security Management and Threat Analysis) की जिम्मेदारी संभालेंगे।
- यह समायोजन NSA को अन्य महत्वपूर्ण सुरक्षा चुनौतियों से निपटने ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 सरकार का कर्मचारियों हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर निर्देश
- 2 भारत के राज्य प्रतीक के दुरुपयोग को रोकने का निर्देश
- 3 राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल का विस्तार
- 4 मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू
- 5 ‘दुर्लभ से दुर्लभतम’ सिद्धांत
- 6 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति
- 7 परिहार के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश
- 8 निष्पक्ष सुनाई का अधिकार
- 9 फ्रीबीज़ पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता व्यक्त की
- 10 अभियुक्त को गिरफ्तारी का कारण बताना संवैधानिक अनिवार्यता

- 1 राज्यों को खनिज समृद्ध भूमि पर कर लगाने का असीमित अधिकार
- 2 राज्य SC सूची में छेड़छाड़ नहीं कर सकते: सुप्रीम कोर्ट
- 3 CIC के पास पीठ गठित करने और नियम बनाने का अधिकार
- 4 फिल्मों में विकलांगता के चित्रण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
- 5 तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं भरण-पोषण का दावा करने की हकदार
- 6 जीएम सरसों को मंजूरी देने पर सुप्रीम कोर्ट का विभाजित निर्णय
- 7 PMLA के तहत गिरफ्तारी पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी
- 8 सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और उच्च न्यायालयों से ग्राम न्यायालयों पर रिपोर्ट मांगी
- 9 नीति आयोग का पुनर्गठन
- 10 पीएम-एसटीआईएसी की 25वीं बैठक
- 11 CBI जांच के खिलाफ प. बंगाल का मुकदमा विचारणीय: सुप्रीम कोर्ट