CBI जांच के खिलाफ प. बंगाल का मुकदमा विचारणीय: सुप्रीम कोर्ट
10 जुलाई, 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार के उस मुकदमे को विचारणीय माना, जिसमें केंद्र सरकार पर राज्य की सहमति के बिना सीबीआई का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया था।
- पश्चिम बंगाल ने सर्वोच्च न्यायालय में तर्क दिया था कि ऐसी स्थिति में जब सीबीआई राज्य की सहमति के बिना मामलों की जांच कर रही हो, तो यह भारतीय संविधान के तहत केंद्र-राज्य संबंधों की संघीय प्रकृति का हनन होगा।
- दूसरी ओर, केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार के इस मुकदमे की स्वीकार्यता पर सवाल उठाया था, जिसमें उसने सीबीआई को नहीं बल्कि केंद्र सरकार को ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 गैर-गतिज युद्ध से निपटने के लिए भारत की तैयारियों की जांच
- 2 भारतीय कानून के तहत मरणोपरांत प्रजनन पर कोई प्रतिबंध नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट
- 3 बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करने से वंचित नहीं: सुप्रीम कोर्ट
- 4 दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय कोष (NFRD) स्थापित करने का निर्देश
- 5 ग्रामीण क्षेत्रों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के साथ भेदभाव
- 6 कैदियों की निःशुल्क एवं समयबद्ध कानूनी सहायता : सुप्रीम कोर्ट के निर्देश
- 7 कैदियों को जाति के आधार पर काम देना भेदभावपूर्ण: सुप्रीम कोर्ट
- 8 नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए की वैधता बरकरार
- 9 ग्राम न्यायालयों की स्थापना की व्यवहार्यता पर चिंता: सुप्रीम कोर्ट
- 10 कार्यवाहक डीजीपी की नियुक्ति के लिए 8 राज्यों को अवमानना नोटिस
- 1 राज्यों को खनिज समृद्ध भूमि पर कर लगाने का असीमित अधिकार
- 2 राज्य SC सूची में छेड़छाड़ नहीं कर सकते: सुप्रीम कोर्ट
- 3 CIC के पास पीठ गठित करने और नियम बनाने का अधिकार
- 4 फिल्मों में विकलांगता के चित्रण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
- 5 तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं भरण-पोषण का दावा करने की हकदार
- 6 जीएम सरसों को मंजूरी देने पर सुप्रीम कोर्ट का विभाजित निर्णय
- 7 PMLA के तहत गिरफ्तारी पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी
- 8 सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और उच्च न्यायालयों से ग्राम न्यायालयों पर रिपोर्ट मांगी
- 9 नीति आयोग का पुनर्गठन
- 10 पीएम-एसटीआईएसी की 25वीं बैठक
- 11 राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के भीतर रिपोर्टिंग संबंधों का पुनर्गठन
