CBI जांच के खिलाफ प. बंगाल का मुकदमा विचारणीय: सुप्रीम कोर्ट
10 जुलाई, 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार के उस मुकदमे को विचारणीय माना, जिसमें केंद्र सरकार पर राज्य की सहमति के बिना सीबीआई का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया था।
- पश्चिम बंगाल ने सर्वोच्च न्यायालय में तर्क दिया था कि ऐसी स्थिति में जब सीबीआई राज्य की सहमति के बिना मामलों की जांच कर रही हो, तो यह भारतीय संविधान के तहत केंद्र-राज्य संबंधों की संघीय प्रकृति का हनन होगा।
- दूसरी ओर, केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार के इस मुकदमे की स्वीकार्यता पर सवाल उठाया था, जिसमें उसने सीबीआई को नहीं बल्कि केंद्र सरकार को ....
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